हतबल नक्षलवाद्यांचा नवा डाव

(हा लेख `सकाळ'च्या बुधवार, दि. 1 फेब्रुवारी, 2017 रोजीच्या अंकात 'महाराष्ट्र माझा' सदरात 'विदर्भ वार्तापत्र' म्हणून प्रकाशित झाला.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  नक्षलवादी चळवळीला आदिवासींमधून मिळणारा पाठिंबा कमी होत चालल्याने पोलिसांना बदनाम करून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न गडचिरोली जिल्ह्यात नुकताच समोर आला. पण पोलिस यंत्रणा अधिक दक्ष राहिल्याने हा डाव फसला.

भामरागड तालुक्‍यातील ताडबौलीच्या जंगलात संशयास्पदरीत्या सापडलेल्या मुलींवर पोलिसांनी अत्याचार केल्याच्या आरोपाने गडचिरोली जिल्ह्यात खळबळ उडाली. पण नंतर हा आरोप खोटा असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्याने नक्षलग्रस्त भागातील पोलिसांना बदनाम करून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याची मोहीम सुरू झाल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे नक्षलवादी चळवळीतील ‘स्लिपर सेल्स’ यानिमित्ताने पुन्हा कार्यरत झाल्याचे दिसून आले आहे.
 

खरे तर एका लहान घटनेतून या बदनामीच्या मोहिमेला सुरवात झाली. वीस जानेवारी रोजी हिद्दूर आणि मुरेवाडा गावाजवळ पोलिस-नक्षलवादी चकमक उडाली. त्यानंतर पोलिसांनी नजीकच्या जंगलात नक्षलवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेतली. तेव्हा पोलिसांना दोन तरुणी संशयास्पदरीत्या आढळून आल्या. यानंतर जंगलात आणखीही एक व्यक्ती आढळली. हा जिल्हा नक्षलवादीग्रस्त असल्याने संशयास्पदरीत्या सापडलेल्या या तिघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शोधमोहीम सुरू असताना त्यांना पथकासोबतच ठेवण्यात आले. गडचिरोली येथे त्यांची वैद्यकीय तपासणी व चौकशी करण्यात आली. इथपर्यंत सारे ठीक होते. पण चौकशी सुरू असताना दुसऱ्या दिवशी गट्टा पोलिस मदत केंद्रामध्ये मुरेवाडा येथून दोन व्यक्ती या मुलींचे कथित नातलग बनून आल्या व त्यानंतर या मुलींवर पोलिस जवानांनी अत्याचार केल्याचा आरोप आदिवासी नागरिकांमधून होऊ लागला. सोशल मीडियावरही तसा संदेश फिरू लागला.

पोलिसांनी चौकशीदरम्यान गडचिरोलीतील शासकीय रुग्णालयात दोन्ही तरुणींची वैद्यकीय तपासणी केली होती. त्या वेळी नियमानुसार महिला वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, या दोघींच्या आई, अन्य तीन महिला तसेच महिला पोलिस अधिकारी उपस्थित होत्या. दरम्यान, या तरुणींनी त्यांच्या कथित नातलगांविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यामुळे पोलिसांनी या नातलगांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. यानंतर सैनू व शीला गोटा या दाम्पत्याला गडचिरोली पोलिसांनी शनिवारी सायंकाळी झिरो माईल्सजवळील एका वकिलाच्या कार्यालयातून ताब्यात घेतले. हे सारे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोचले. न्यायाधीशांनी या तरुणींची साक्ष त्यांच्या कक्षात नोंदवून घेतली. तेव्हा पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा आरोप या तरुणींनी नाकारला आणि पोलिसांना बदनाम करण्याच्या मोहिमेतली हवाच निघून गेली. 

एकंदरीत ज्या गतीने या प्रकरण तापविण्याचा प्रयत्न झाला, ते पाहता यामागे केवळ काही आदिवासी संघटना असण्याची शक्‍यता नव्हतीच. पद्धतशीर कटाचा हा भाग असल्याचे जाणवत होते. ते न्यायालयात कथित पीडित तरुणींच्या साक्षीमुळे स्पष्ट झाले. ज्या तरुणींना मराठी वा हिंदी भाषा समजत नाही, ज्या केवळ त्यांच्या आदिवासी भाषेतूनच संवाद साधू शकतात, त्या निष्पाप तरुणींना बळी चढवण्याचाच हा प्रकार होता. पण हा बनाव फसू शकतो, हे या षड्‌यंत्रामागे असलेल्या सूत्रधारांच्या लक्षात आले नसेल काय? मग तरीही असा खोटा आरोप करण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला? ज्या तरुणींना इथली भाषाही समजत नाही, त्यांच्या मदतीला थेट दिल्लीतून वकील कसे काय पोचले? अणि विशेष म्हणजे हा सारा बनाव नेमका कशासाठी करण्यात आला होता? असे प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे.

गेले काही दिवसांपासून पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात अतिशय नियोजनपूर्वक मोहीम उघडली आहे. गुप्तचर यंत्रणा मजबूत केल्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या नेमक्‍या ठिकाणांवर पोलिसांची कारवाई होऊ लागली. या कारवायांची दहशत व सोबतच पोलिसांनी सुरू केलेली ‘घरवापसी’ची मोहीम आणि त्याचवेळी आदिवासी जनतेशी सुरू केलेला सुसंवाद यामुळे नक्षलवादी चळवळीतील अनेक आघाडीचे म्होरके शस्त्रे खाली ठेवून पोलिसांना शरण येत होते. आदिवासी जनतेतील त्यांचा आधारही संपत आला होता. त्याचा नक्षलवादी चळवळीला हादरा बसला होताच. पण या चळवळीला खरा हादरा बसला त्यांचे आदिवासी जनतेतील समर्थन कमी होऊ लागल्याने. नक्षलवादी चळवळीत सहभागी करण्यासाठी गावोगावी फिरण्याची वेळ नक्षलवाद्यांवर आली होती. यातून बाहेर पडण्यासाठी पोलिसांना बदनाम करण्याचा व त्या माध्यमातून साऱ्या शासकीय यंत्रणेला हतबल करण्याचा कट रचला गेला. या दोन तरुणींच्या प्रकरणाने ती संधी साधण्याचा प्रयत्न नक्षलवाद्यांनी केला. सोशल मीडियावर ज्या माध्यमातून या संदर्भातील संदेश पाठविले गेले, त्या माध्यमांचे नक्षलवादी चळवळीशी संबंध असल्याचे सर्वज्ञात आहे. पोलिसांनीही या बदनामीमागे माओवाद्यांच्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनशी संबंधित कार्यकर्ते असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या साऱ्या मोहिमेत माओवाद्यांच्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनसोबतच ‘स्लिपर सेल’ व ‘थिंक टॅंक’चेही लोक सहभागी असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्रातील नक्षलवादी चळवळीच्या इतिहासात प्रथमच खोट्या आरोपांद्वारे पोलिसांना बदनाम करण्याची पद्धतशीर मोहीम आखण्यात आली. पण पोलिस या प्रकरणात अधिक दक्ष राहिल्याने त्यांचा डाव फसला. नक्षलवादी चळवळीचे जनसमर्थन कमी होत चालल्याच्या हतबलतेतून त्यांच्या म्होरक्यांनी हा डाव खेळला, असेच म्हणावे लागेल.

- अनंत कोळमकर