न्यायव्यवस्थेची बदनामीच... (भाग 1)

न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांचा 1 डिसेंबर 2014 रोजी नागपुरात मृत्यू झाला. वैद्यकीय अहवालांनुसार हा मृत्यू नैसर्गिकरीत्या हृदयविकाराच्या धक्क्याने झाला. मात्र तब्बल तीन वर्षांनी Caravan नावाच्या एक मासिकाच्या 20-21 नोव्हेंबर 2017च्या अंकात या मृत्यूवर संशय व्यक्त करणारे दोन लेख प्रसिद्ध झाले. आणि देशातील पुरोगामी जमात एकदम जागी झाली. हा मृत्यू अनैसर्गिक आहे व त्याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका झाली. त्याचा निकाल न्यायालयाने 19 एप्रिल, 2018 ला जाहीर झाला. आणि या निकालाने साऱ्या पुरोगाम्यांना सणसणीत चपराक दिली. 114 पानांच्या या निकालपत्रात न्यायालयाने चौकशीची मागणी स्पष्ट शब्दात फेटाळून लावली.

खरंतर हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून या याचिका न्या. लोयांचा मृत्यू अनैसर्गिक आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी हा सारा खटाटोप आहे, असे मलातरी वाटत होते. पण 114 पानांचे हे निकालपत्र संपूर्ण वाचल्यानंतर या याचिकांचा मूळ हेतू वेगळाच होता असे आतातरी वाटायला लागले आहे. कारण या 114 पानांपैकी तब्बल 73 पानांमध्ये या प्रकरणाची माहिती व वकिलांनी काय युक्तिवाद केले, त्यांनी काय भूमिका मांडली हे लिहिले आहे. त्यातीलही बहुतांश पाने ही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचीच आहे. त्यांचा सारा युक्तिवाद पाहता लोयांच्या मृत्यूची चौकशी हा या याचिकांचा वरवर दिसणारा हेतू आहे. या याचिकाच्या निमित्ताने भाजपाध्यक्ष अमित शहा व केंद्रातले मोदी सरकार यांना अडचणीत आणण्याचा हेतू त्यात होता. पण त्याहूनही अधिक गंभीर असा एक छुपा हेतूही या याचिकांचा होता, असे दिसून येते आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ती बाब निकालात स्पष्ट केली आहे. तो हेतू आहे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा... तो एक कट होता आणि व्यवस्थितपणे तो योजला होता.

या प्रकरणात लोया यांच्या मृत्यूवर संशय व्यक्त करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या मुख्य तीन वकिलांची नावे येथे मुद्दाम नमूद करणे आवश्यक आहे. दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण... मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी अतिरेकी याकुब मेमन याची फाशी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला मध्यरात्री उठवणारे जे वकील होते, त्यांची नावे आठवून पहा... संदर्भ सहज लक्षात येतील. यावरून लोया प्रकरणामागचाही हेतू स्पष्ट होतो. आता तुम्ही म्हणाल याकुब प्रकरणाचा आणि लोया प्रकरणाचा काय संबंध.... उगाच वडाची साल पिंपळाला लावायची.... बरोबर आहे. या दोन प्रकरणाचा संबंध जोडण्याला तेच म्हणावे लागेल. तरीही ते मी जोडले... कारण या प्रकरणातही अशाच वडाच्या अनेक साली पिंपळाला लावण्याचा प्रयत्न तीन महान वकिलांनी केला.... उदाहरणच देतो... या वकिलांनी मांडलेले काही मुद्दे पहा...

लोयांचा मृत्यू नैसर्गिक नाही कारण...

1. लोया त्यांच्या सहकाऱ्यांसह एकाच खोलीत का व कसे राहिले? 
2. रविभवनच्या रजिस्टरमध्ये लोयांच्या नावे खोली का नाही? 
3. लोयांच्या मृतदेहावर जिन्स व शर्ट होते. त्यांना पहाटे अस्वस्थ वाटले. तेथून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये आणले. मग असे कपडे घालून कुणी झोपतं काय? 
4. लोयांसोबत होते ते सहकारी मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना का भेटले नाही? 
5. लोयांच्या कुटुंबीयांना नागपुरात का आणले नाही? 
6. मेडिकल कागदपत्रांवर लोयांचे नाव चुकीचे लिहिले होते. 

आता या मुद्द्यांचा मृत्यू नैसर्गिक आहे वा नाही याच्याशी काय संबंध... तिसरा मुद्दा तर निव्वळ हास्यास्पदच आहे... हे सारे मुद्दे वडाची साल पिंपळाला लावणारे नाहीत काय?

या सर्व याचिकांचा आधार होता Caravan मासिकातील लेख. त्या आधारावर याचिकाकर्त्यांनी थेट न्यायव्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. कारण या प्रकरणातले मुख्य प्रत्यक्षदर्शी व साक्षीदार हे सारे न्यायव्यवस्थेतील अधिकारी होते. लोया यांच्या अखेरच्या काळात त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी असलेले न्यायाधीशच होते. रविभवनात न्या. श्रीकांत कुळकर्णी व न्या. बरडे यांच्यासोबत लोया एकाच सुटमध्ये होते. 1 डिसेंबर, 2014 रोजी पहाटे लोया यांनी अस्वस्थ वाटत असल्याचे याच सहकाऱ्यांना सांगितले. त्यांनी लगेच त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे रजिस्ट्रार न्या. आर. आर. राठी व अन्य सहकाऱ्यांना कळविले. न्या. राठी, न्या. मोडक, न्या वाईकर हे तेथे पोहोचले. त्यांनी अगोदर दंडे हॉस्पिटलमध्ये व नंतर मेडिट्रिना हॉस्पिटलमध्ये नेले. तेथे लोया यांना मृत घोषित करण्यात आले. पोस्टमार्टममध्ये मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा धक्का सांगण्यात आले.

Caravan मासिकातील लेखात या साऱ्या घटनाक्रमावर व पोस्टमार्टम अहवालावरच संशय व्यक्त केला. आता हे लक्षात घ्या... लोया यांच्या अखेरच्या काळातला घटनाक्रम पोलिसांना सांगितला कुणी? त्यांच्यासोबत त्या काळात असलेल्या सहकारी न्यायाधीशांनी. म्हणजे एकप्रकारे संशय त्या न्यायायधीशांच्या साक्षीवरच व्यक्त झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतही हा संशय याचिकाकर्त्यांचे वकील वारंवार मांडत होतेच. इतकेच नाही तर लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्य सरकारने राज्य गुप्तचर विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे यांना लगेच चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनीही कुळकर्णी, मोडक, बरडे व राठी यांचे लिखित बयाणाद्वारे घटनाक्रमाची माहिती घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी हा चौकशी अहवाल तर नाकारलाच, पण चारही न्यायाधीशांच्या साक्षीवरही अविश्वास दाखवला.

इतकेच नाही तर हे लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयातील न्या. भूषण गवई व न्या. शुक्रे यांना एका इंग्रजी वृत्तपत्राने प्रतिक्रिया विचारली. ते दोघेही मेडिट्रिना इस्पितळात लोया यांना पहायला गेले होते. समोरच्या व्यवस्थेतही त्यांनी लक्ष घातले. त्यांनी लोयांच्या मृत्यूत संशयास्पद नाही, असे मत व्यक्त केले. त्यावरून दोन्ही न्यायाधीशांच्या हेतूवरही संशय व्यक्त केला गेला. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याविरोधातील एका प्रलंबित प्रकरणात आपसी समझोत्याचा अर्ज न्या. गवई यांनी दोन दिवसात मंजूर केला होता. त्याचा आधारही त्यांच्यावर संशय व्यक्त करताना घेतला गेला.

सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय खंडपीठासमोर हे प्रकरण चालले. त्यातील मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्याबाबत पुरोगाम्यांना सध्या आकस आहेच. त्यामुळे त्यांना विरोध कळू शकतो. पण अन्य दोन न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व डी. वाय. चंद्रचूड यांनाही या पुरोगामी वकिलांनी सोडले नाही. ते मुंबईचे आहेत व घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी न्यायाधीशही महाराष्ट्रातलेच आहे, त्यामुळे त्यांच्यावरही अविश्वास दाखवला गेला. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार न्यायाधीशांवर अविश्वास... संशयास्पद मृत्यू नसल्याचे सांगितले म्हणून उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांवर अविश्वास.... महाराष्ट्रातले आहे म्हणून खंडपीठातल्या न्यायमूर्तींवर अविश्वास.... एकंदरीत संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरच अविश्वास दाखवत त्या व्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा हा कट होता. हा सारा कट सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिलच्या निकालातून उधळून लावला.

निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एका ठिकाणी स्पष्ट म्हटले आहे की - Mr Dave submitted that judicial officers in the district judiciary could not be expected to take a plea at variance with what was stated by the two judges of the High Court. He urged that disciplinary action should be initiated against the two High Court judges. This submission is preposterous. It constitutes an undisguised attempt to malign four senior judicial officers and the judges of the High Court. न्यायमूर्तींचे हे विधान पुरेसे बोलके नाही का...

खरंतर निकाल सविस्तर आहे. प्रत्येक मुद्द्याचे, आक्षेपांचे निकालपत्रात विश्लेषण केले आहे. ते दुसऱ्या भागात पाहू...

(अपूर्ण)

- अनंत कोळमकर