न्यायव्यवस्थेची बदनामीच... (भाग 2)

न्या. लोया प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांच्या युक्तिवादावर जे विश्लेषण केले, ते पाहण्यागोदर निकालपत्रातील काही महत्वाच्या बाबी येथे नोंदवणे आवश्यक ठरते. या प्रकरणातील सर्व याचिकांचा आधार असलेले Carvanच्या अंकातील लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर (20-21 नोव्हेंबर, 2017) घडलेल्या या घटना आहेत.

• (1) राज्य सरकारने या लेखांच्या अनुषंगाने या प्रकरणाची राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त संजय बर्वे यांच्यामार्फत Discreet Enquiry करण्याचा निर्णय घेतला. आयुक्तांनी लोया यांच्यासोबत असलेल्या बापट, बरडे, मोडक आणि राठी या चार न्यायाधीशांचे लिखित बयाण घेण्याची परवानगी 23 नोव्हेंबरला हायकोर्टाला मागितली. ती कोर्टाने त्याचदिवशी दिली. तसे पत्र संबंधितांनी गेले. 23 व 24 नोव्हेंबरला त्यांनी आपले लिखित उत्तरे पाठविलीत. ती 24 नोव्हेंबरला आयुक्तांना मिळालीत. चौकशीचा रिपोर्ट 28 नोव्हेंबरला आयुक्तांनी गृह विभागाला सादर केला. 
• (2) Carvanच्या लेखावर इंडियन एक्स्प्रेसने हायकोर्टाचे दोन न्यायमूर्ती भूषण गवई व एस.बी. शुक्रे यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. त्यांनी लोया मृत्यूत काहीही संशयास्पद नसल्याचे मत व्यक्त केले. या प्रतिक्रिया 27 नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध झाल्यात. 
• (3) नागपूरच्या सदर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाने 11 फेब्रुवारी, 2018 रोजी लोया यांचे सर्व मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट Carvanच्या लेखांसह मुंबईच्या केईम रुग्णालयाच्या फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. हरीश पाठक यांना अभिप्रायार्थ पाठवले. त्यांनी 14 फेब्रुवारीला काही आणखी काही कागदपत्रे मागविलीत. ती मिळाल्यानंतर डॉ. पाठक यांनी सविस्तर अहवाल दिला. 
• (4) एका याचिकाकर्त्या संघटनेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी स्वतःहून काही डॉक्टरांना काही कागदपत्रे पाठविलीत. त्यांचे अहवाल न्यायालयात सादर केले. 

आता या प्रकरणाच्या मूळ मुद्दयाकडे वळू... या प्रकरणातला मूळ मुद्दा आहे लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे का? आता हे ठरवणार कोण? त्यावेळची परिस्थिती संशयास्पद आहे म्हणून मृत्यू संशयास्पद मानायचे की वैद्यकीय अहवाल मान्य करायचा? उत्तर स्पष्ट आहे... वैद्यकीय अहवालच त्याचे उत्तर देऊ शकते. आता लोया यांचे वैद्यकीय व पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक व हृदयविकाराने झाला असे म्हणतो. मग मृत्यू संशयास्पद म्हणायचा असेल, तर हे रिपोर्ट खोटे, हे सिद्ध करावे लागेल. Carvanच्या बातमीदाराने तो प्रयत्न केला. त्याने एम्समधील फॉरेन्सिक विभागातील प्राध्यापक डॉ. आर. के. शर्मा यांचे म्हणणे त्यांच्या लेखात टाकले. शर्मा यांनी हृदयविकाराच्या शक्यता नाकारली. मेंदूआघात, विषबाधेची शक्यता मात्र नाकारली नाही. शर्मांचे हे निष्कर्षच साऱ्या प्रकरणाच्या मुळाशी आहे. त्यामुळे लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागपूर पोलिसांनी एम्सशी संपर्क साधून शर्मा यांच्या निष्कर्षाबाबत विचारणा केली. एम्सने त्याबाबत शर्मांना खुलासा विचारला. त्यावर शर्मा यांनी दिलेला लेखी खुलासा अतिशय स्पष्ट आहे. ते म्हणतात... “I would like to state that I have been grossly misquoted by Caravan magazine regarding death of Judge Loya. The conclusions drawn are imaginary. I had general discussion with the reporter. I do not agree with contents of report published which are ascribed to me. I have not given any report regarding death of Judge Loya.“ (निकालपत्र पान 95, उतारा 66)

खरंतर या खुलाशाने Carvanच्या लेखाची हवा निघून गेली आहे. या प्रकरणातले एक वकील प्रशांत भूषण एव्हढ्यावर थांबले नाही. त्यांनी स्वतः एम्समधील आणखी एक डॉक्टर उपेन्द्र कौल व काही अन्य डॉक्टरांना लोयासंदर्भातील कागदपत्रे पाठवली व त्यांना एक प्रश्नावली पाठवून त्याची उत्तरे मागवली. त्या आधारावर लोयांच्या मृत्यूवर संशय उपस्थित केला. भूषण यांच्या या युक्तिवादावर व कागदपत्रांवर न्यायालयाने निकालपत्रात जे ताशेरे ओढले, ते पाहता भूषण यांनी वकिलीच्या पेशालाच काळिमा फासला, असे म्हणता येईल. न्यायालयाने काय म्हटले...

Mr Prashant Bhushan has adopted a dual mantle, assuming the character of a counsel for the intervenor as well as an individual personally interested on behalf of the intervening organisation of which he is a member. He has gone to the length of personally collecting evidence to somehow bolster the case. The manner in which the opinion of Dr Kaul was obtained on the basis of a laconic questionnaire leaves much to be desired and is a singular reflection on the lack of objectivity which is to be expected from counsel appearing before this Court. This has bordered on an attempt to misrepresent the facts and mislead the court. (निकालपत्र पान 103, उतारा 68)

नागपूर पोलिसांच्या विनंतीवरून मुंबईच्या केईम रुग्णालयाच्या फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. हरीश पाठक यांनी पाठवलेला अहवाल अभ्यासपूर्ण, सविस्तर व शास्त्रशुद्ध आहे. आवश्यक तेथे योग्य त्या ग्रंथांचे संदर्भ आहेत. तो पूर्ण अहवालच सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केला आहे. (पान 96, उतारा 67) या अहवालाने लोयांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याची स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. हा अहवाल न्यायवैद्यक शास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी मार्गदर्शक असा दस्तावेज आहे.

कौल यांना पाठवलेल्या प्रश्नावलीवर न्यायालयानेच व्यक्त केलेला संशय, पाठक यांचा अहवाल व शर्मा यांनी केलेला खुलासा या तीन मुद्द्यांवरच हे प्रकरण खरंतर संपते. वैद्यकीय निकषांवरच हा मृत्यू संशयास्पद नव्हता, तर तो नैसर्गिक होता, हे स्पष्ट होते आणि याचिकेतला मूळ मुद्दाच संपतो. तो संपलाच असेल तर मग लोयांच्या मृत्यूची चौकशी करा, ही मागणीही गैरलागू होते. पण या याचिकांच्या निमित्ताने याचिकाकर्त्यांना कुणालातरी टार्गेट करायचे होते आणि त्यासाठी लोयांच्या मृत्यूच्या वेळची परिस्थिती कशी संशयास्पद होती, हे मांडण्याचा प्रयत्न त्यांच्या वकिलांनी केला होता. त्याचेही न्यायालयाने सविस्तर विश्लेषण केले आहे. ते आता पाहू...

1. बर्वे यांनी सादर केलेल्या Discreet Enquiryच्या अहवालात नमूद चार न्यायधीशांच्या बयाणांवर व पाच दिवसात चौकशी करण्यावर वकील दुष्यंत दवे यांनी संशय घेतला. निकालपत्र म्हणते - चार न्यायाधीश हे जबाबदार अधिकारी आहेत. त्यांना त्यांची जबाबदारी कळते. त्यामुळे त्यांनी लगेच लेखी बयाण पाठवणे अयोग्य नाही. 
2. न्या गवई व न्या शुक्रे यांच्या प्रतिक्रियांवरही दवे यांनी आक्षेप घेतला. इतकेच नाही तर त्यांच्यावर बेशिस्तीची कारवाई करण्याचीही मागणी केली. न्यायालयाने या दोन्ही न्यायमूर्तींच्या प्रतिक्रिया व Discreet Enquiryच्या अहवालातील चार न्यायधीशांचे बयाण यातील साधर्म्य वादाचे ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट म्हटले. न्यायाधीशांवर संशय व्यक्त करण्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय म्हणते - We are mentioning this aspect because the line of submissions in this case indicates an unfortunate attempt to use every possible ploy to cast aspersions on members of the district and higher judiciary. That senior counsel chose with all seriousness to make those submissions without a sense of responsibility, and without verifying the basic facts reveals a disturbing state of affairs. (निकालपत्र पान 76, उतारा 47) 
3. लोया यांनी छाती दुखत असल्याचे सांगितले होते तर मग त्यांना डॉ. दंडे यांच्याच इस्पितळात का नेले? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. दंडे यांचा दवाखाना रविभवनपासून जवळ होता. त्यामुळे त्यांना तेथे नेण्याच्या त्यांच्या सहकारी न्यायधीशांच्या हेतूवर संशय व्यक्त करणे चूक आहे. आणिबाणीच्या वेळी तेथे असणाऱ्याने घेतलेल्या निर्णयावर संशय व्यक्त करणे व काय करायला हवे होते, हे सांगणे तेथे नसणाऱ्यासाठी खूप सोपे असते... अशी टीकाच न्यायालयाने यावर केली आहे. सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी तर हा प्रश्न म्हणजे सहकारी न्यायधीशांना कटाचे साथीदार असल्याचे दर्शवण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले. रोहतगींचे म्हणणे चूक वाटत नाही. 
4. डॉ. दंडे यांच्याकडील ईसीजी मशीन बंद होती, असे न्या. राठी यांच्या बयाणात नमूद आहे. त्यामुळे दंडे यांच्याकडील ईसीजी शंकास्पद आहे, असा आक्षेप याचिकेत आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राठी यांच्या बयाणात तसे म्हटले असले तरी, अन्य सर्व बयाणात, रुग्णालयाच्या कागदपत्रांमध्ये या ईसीजीचा उल्लेख आहे. दंडे यांच्याकडून लोया यांना मेडिट्रिना इस्पितळात नेले. तेथील कागदपत्रांमध्येही, तसेच डेथ समरीतही त्या ईसीजीचा संदर्भ आहे. मग तो कसा नाकारता येईल. 
5. दवे यांच्यानुसार लोया यांना रविभवनातून दंडे यांच्या इस्पितळात ऑटोरिक्षाने नेणे संशयास्पद आहे. न्यायालयाने दवे यांचा हा दावा निराधार व ऐकीव माहितीवर काढल्याचे म्हटले. चारही न्यायाधीशांच्या बयाणात स्पष्टपणे लोया यांना दंडे व नंतर मेडिट्रिना इस्पितळात न्या. बर्डे यांच्या कारमधून नेण्यात आल्याचे म्हटले आहे, याकडे निकालात लक्ष वेधले आहे. 
6. लोया यांच्या कुटुंबीयांना त्यांचे सहकारी न्यायाधीश लगेच भेटले नाही, यावरही दवे यांनी आक्षेप घेतला. लोया कुटुंबीय अंत्यसंस्कारासाठी गटेगाव येथे गेले होते. ते आल्यानंतर हे सहकारी भेटले होते. हे नमूद करून न्यायालयाने निकालात एक प्रश्नच उपस्थित केला. न्यायालय विचारते - Can the circumstance that Judge Kulkarni and Judge Modak met the family a few days later in Mumbai have a bearing on their sense of humanity, as Mr Dave urged? (निकालपत्र पान 80, उतारा 51) 
7. लोयांच्या अंगावर असलेले ट्राऊजर व जिन्स. असे कपडे घालून कुणी झोपते का? हा आहे याचिकेतला सवाल. न्यायालयाने यासंदर्भात न्या. राठी यांच्या बयाणातील एका विधानाचा उल्लेख केला. राठी यांच्या बयाणानुसार जेव्हा ते रविभवनात पोहोचले तेव्हा त्यांना न्या. मोडक व न्या. कुळकर्णी भेटलेत, तर न्या. लोया बाथरूममध्ये गेले होते. याचाच अर्थ रविभवनातीन इस्पितळात नेताना लोया पूर्णतः शुद्धीवर होते व केवळ छातीत दुखत असल्याची तक्रार करीत होते. त्यामुळे त्यांच्या कपड्यांवरून संशयाचे वातावरण रंगवणे समर्थनीय नाही, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. 
8. लोया यांचे नाव ब्रिजगोपालच्या ऐवजी ब्रिजमोहन नमूद करण्यावरचा आक्षेपही न्यायालयाने खोडून काढला. लोया यांची स्थिती गंभीर होती. अशा स्थितीत त्यांच्या सहकाऱ्याचे लक्ष त्यांच्या नावाचे स्पेलिंग बरोबर आहे वा नाही, हे पाहण्यापेक्षा त्यांना तातडीने उपचार मिळण्याकडे असणे महत्वाचे होते. तेच त्यांनी केले. त्यामुळे नावातील चूक फार मोठी आहे, असे मानता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 
9. वकील जयसिंग यांनी लोया ज्या खोलीत थांबले त्या खोलीचे फोटो सादर करून तिघे येथे राहू शकतात काय, असा सवाल उपस्थित केला होता. तसेच कोणतीही खोली लोया यांच्या नावाने आरक्षितच नव्हती, असाही आक्षेप या प्रकरणात घेण्यात आला होता. न्या. लोया, न्या कुळकर्णी व न्या मोडक हे तिघेही मित्र होते, परस्परांना चांगले ओळखत होते. त्यामुळे एका शॉर्ट ट्रिपसाठी तिघांनी एकत्र राहणे अनैसर्गिक मानता येणार नाही. ते मित्र नव्हते वा ओळखत नव्हते, असे कुणीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे या मुद्द्याचा गंभीरतेने विचार करण्याची गरज न्यायालयाला वाटली नाही. तसेच खोली कुळकर्णी व अन्य दोन यांच्या नावाने आरक्षित होती. त्यामुळे लोयांच्या नावे खोली आरक्षित नसणे न्यायालयाने स्वाभाविक मानले. विशेष म्हणजे Carvanच्या लेखानुसार 30 नोव्हेंबरच्या रात्री लोया यांचे त्यांच्या पत्नीशी फोनवर बोलणे झाले होते व त्यात त्यांनी ते रविभवनात सहकाऱ्यांसोबत थांबल्याचे म्हटले होते. यामुळे ते सोबत राहिले नाही, हा मुद्दाच राहत नाही. 
10. जयसिंग यांनी पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये मृत्यूची तारीख 7 डिसेंबर लिहिल्याचे म्हटले. ती तारीख 1 अशीच लिहिली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मेडिट्रिनाच्या बिलात डाएट कन्सल्टेशनच्या नावाने शुल्क वालण्यात आले. ती चूक आहे. पण त्यामुळे लोयांना मेडिट्रिनात आणलेच नव्हते, असे सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हडले. 
11. लोया यांचा मृतदेह डॉ. प्रशांत राठी यांना सोपवण्यावरही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला होता. पण राठी यांना तसे करण्यास त्यांच्या लोया यांच्या नातेवाईकांनीच सांगितले असल्यामुळे तो मुद्दाही गैर ठरतो. 
12. लोया यांच्या कुटुंबीयांना नागपुरात का आणले नाही? असा सवाल याचिकेत होता. लोया यांचा अंत्यसंस्कार लातूरनजीकच्या गटेगाव येथे करण्याचे त्यांच्या नातेवाईकांनी निश्चित केले होते. अशा स्थितीत नागपुरात येऊन नंतर परत रस्ता मार्गाने 450 किमी जाण्यापेक्षा सरळ गटेगावला जाण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचा आदर ठेवला पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले. 
13. लोया यांचा मृतदेह गटेगाव येथे नेताना सोबच कुणीही न्यायालयीन अधिकारी नव्हता, हा आक्षेप न्यायालयाने अमान्य केला. नागपूरचे प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज सोनवणे यांनी योगेश रहांगडाले व स्वपन चोपडा या दोघांची नियुक्ती लोया यांच्या मृतदेहासोबत जाण्यासोबत केली व त्याप्रमाणे ते गेले, असे साऱ्यांच्या साक्षीत नमूद केले आहे. त्याचा आधार न्यायालयाने घेतला आहे. 
14. लोया यांच्यासमोर भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे प्रकरण होते. ते अगोदर न्या. जे. टी. उत्पल यांच्यासमोर होते. ते प्रकरण एकाच न्यायाधीशांसमोर चालवण्याचे निर्देश सुप्रिम कोर्टाने देले होते. तरीही सरकारने उत्पल यांची बदली केली व त्याजागी लोया यांची नियुक्ती केली. हा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आणला. पण या बदलीचा लोया यांच्या मृत्यूच्या परिस्थितीबाबत कोणताही संबंध नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने हा आक्षेप रद्द केला. 
15. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश मोहीत शहा यांनी लोया यांना लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता, असा गंभीर आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. त्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग असलेले पेनड्राईव्ह Carvanच्या बातमीदाराला लोया यांच्या वडिलांनी व बहिणीने दिल्याचा दावा करून तो पेनड्राईव्ह कोर्टात सादर करण्यात आला. मात्र हे रेकॉर्डिंग तुकड्यात आहे व संभाषणाचा काही भागच पुराव्यात सादर करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्तींवरचा आरोप हा ऐकीव माहितीवर आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. 
16. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोरचे देवेन्द्र फडणवीस यांच्यासंदर्भातील प्रकरण उपस्थित करून दवे यांनी संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरच संशय निर्माण केला आहे. एक कुणीतरी माणूस महाराष्ट्र व अन्य ठिकाणची सर्व न्यायव्यवस्था नियंत्रित करतो, या पातळीचा आक्षेप दवे यांच्या युक्तिवादातून प्रतिबिंबित होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या सर्व प्रकाराबाबत न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की - This constitutes a serious attempt to scandalise the court and obstruct the course of justice. (निकालपत्र पान 106, उतारा 70) 
17. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठासमोर होते, त्यात मुंबईचे न्या. खानविलकर व न्या. चंद्रचूड यांच्या असण्यावर प्रशांत भूषण यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप आणि तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात तर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करण्याचा मनोदयही न्यायालयाने व्यक्त केला. यासंदर्भात न्यायालयाने व्यक्त केलेली भावना जशीच्या तशी येथे देणे आवश्यक वाटते. न्यायालयाने म्हटले आहे की - The conduct of the petitioners and the intervenors scandalises the process of the court and prima facie constitutes criminal contempt. However, on a dispassionate view of the matter, we have chosen not to initiate proceedings by way of criminal contempt if only not to give an impression that the litigants and the lawyers appearing for them have been subjected to an unequal battle with the authority of law. (निकालपत्र पान 111, उतारा 76) 

वरील सर्व मुद्द्याना पाहता लोया यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक नव्हता, असे सिद्ध करण्याचा हेतू याचिकाकर्त्यांचा होता, असे कुठेतरी दिसते का? मुळात तो हेतू नव्हताच. या याचिकांचा खरा हेतू कुणा वेगळ्या व्यक्तीला टार्गेट करणे व त्यानिमित्ताने सरकार व न्यायव्यवस्थेला बदनाम करणे हाच होता. लोया यांच्या मृत्यूनेतर तीन वर्षांनी मृत्यूत संशय दिसणे, त्याला राजकीय रंग दिला जाणे, याचिका होणे, ती विशिष्ट पीठासमोरच जाण्यासाठी प्रयत्न होणे, सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायमूर्तींनी पत्रपरिषद घेणे, त्यानंतर त्यांना भेटायला एका राजकीय नेत्याने जाणे आणि देशभर लोया यांचा मृत्यू खूनच आहे, असे अगोदरच ठरवून आंदोलन सुरू करणे... हा सारा घटनाक्रम म्हणावा तितका साधासरळ नाहीच. लोयांचा मृत्यूवर संशय उपस्थित करणे हे केवळ सरकार व न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याच्या खेळीतील एक प्यादे होते.

(पूर्ण)

- अनंत कोळमकर