नाकारलेले काँग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राज्यात सत्ता काँग्रेसची होती. मावळत्या विधानसभेत त्यांचे 120 आमदार होते. म्हणजे स्पष्ट बहुमत होते. त्यांचे हे संख्याबळ या निवडणुकीत तब्बल 42ने कमी झाले. आणि भाजप व धजद हे दोन्ही प्रमुख पक्ष त्या पक्षाच्या विरोधात लढले होते. त्यांच्या निवडून आलेल्या एकूण 104+38=142 जागा व दोन अन्य अशा 144 जागी सत्ताधारी काँग्रेस पराभूत झाली. म्हणजेच जनादेश काय होता? या प्रश्नाचे उत्तर सूर्यप्रकाशाईतके स्पष्ट आहे की कर्नाटकच्या जनतेने जनादेश काँग्रेसला नाकारण्याचा दिला होता.---------------------------------------------
कर्नाटकातील
सत्तासंघर्षाचे नाट्य अखेर
संपले. विधानसभेतील
संख्याबळात 38 जागा
जिंकून तिसरे स्थान मिळविणाऱ्या
धजद (धर्मनिरपेक्ष
जनता दल) या
प्रादेशिक पक्षाला लॉटरी
लागली. या
धजदला 78 जागा
जिंकून दुसरे स्थान पटकावणाऱ्या
काँग्रेस या सर्वात जुन्या देशव्यापी राष्ट्रीय पक्षाने पाठिंबा
दिला. दोघांचे
संख्याबळ बहुमताच्या 112
या जादूई
आकड्याला पार करणारे होते.
आणि 104
जागा जिंकणारा
पहिल्या स्थानावरचा भाजप
त्या आकड्जयावळ पोहचू शकला नाही.
त्यामुळे
सत्ताकारणाच्या खेळात भाजप
पराभूत झाली. भाजपच्या येडीयुरप्पांनी
सव्वा दिवसाच्या औटघटकेच्या
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
दिला व वरील संख्यागणितानुसार
धजदच्या कुमारस्वामींचा
सत्ता भोगण्याचा मार्ग मोकळा
झाला.
त्रिशंकू
विधानसभेची निर्मिती झाल्यानंतर
भाजप व धजद+ काँग्रेस
यांची सत्ता स्थापण्यासाठी
जेव्हा उठापटक सुरू झाली व
प्रकरण सुप्रिम कोर्टाच्या
दालनात पोहोचले, तेव्हाच
मी सोशल मीडियावर टाकलेल्या
पोस्टमध्ये भाजपने सरकार
बनवू नये, असे
स्पष्ट म्हटले होते. ती
पोस्ट येथे नमूद करणे आवश्यक
वाटते. मी
म्हटले होते - "माझे
वैयक्तिक मत नोंदवायचे असेल
तर स्पष्ट म्हणायला हरकत
नाही... भाजपाने
सरकार बनविण्यास नको होते.
प्रथमदर्शनी
104 च्या
संख्येत वाढ होण्यासारखे
चित्र दिसत नसताना तर बिलकूलच
सत्तेच्या मोहात पडायला नको.
काँग्रेस व
जद ही विळा-भोपळ्याची
मैत्री आहे. विळा
भोपळ्यावर पडो किंवा भोपळा
विळ्यावर पडो... भोपळ्याचा
अंत नक्की आहे. त्यामुळे
या अनैसर्गिक युतीला फारसे
आयुष्य नाहीच. कारण
जदचे सर्वेसर्वा देवेगौडा
व त्यांचे चिरंजीव कुमारस्वामी
हे दोघेही विश्वासार्ह नाहीतच.
त्यामुळे आगामी
एका वर्षातच ही युती तुटणे
वा एखादा पक्ष फुटणे हे भवितव्य
नक्की होते. अशा
स्थितीत भाजपाला संधी होतीच.
किंवा आगामी
लोकसभा निवडणुकीसोबच कर्नाटक
विधानसभेचीही निवडणूक घेण्याची
वेळ येऊ शकते. त्यातही
भाजपचाच फायदा होता.
त्यामुळे
भाजपने सरकार बनविण्यास नकार
द्यायला पाहिजे होते,
असे माझे मत
आहे."
हे
मत व्यक्त केल्यानंतर माझ्या
अनेक भाजपाप्रेमी मित्रांनी
मला या मताबाबत फोन करून नाराजी
व्यक्त केली. आज
काय झाले? या
साऱ्या प्रकरणात भाजपाचा
सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने
केलेला सत्तेचा दावा योग्य
आहे, हे
जनतेला माहीत असतानाही जी
नामुष्की पक्षावर आली,
त्यामुळे
झालेल्या बदनामीचे काय?
काँग्रेस वा
धजदमध्ये फूट पडेल, या
अंदाजावर राजकारण खेळायचा
दावा अंगलट आला. हे
टाळता आले असते. पुढचे
भविष्य वर मी नोंदवलेल्या
मतानुसारच राहणार आहे...
मग थोडा धीर
धरला असता तर... चांगले
झाले नसते का?
पण
या साऱ्या घटनाक्रमात एका
महत्वाच्या प्रश्नाचा विचार
झाला पाहिजेच. या
निवडणुकीत कर्नाटकच्या जनतेने
काय जनादेश दिला होता? हा तो प्रश्न. सध्या कॉग्रेस
भलतीच खुश आहे... राहुलबाबा
तर स्वर्गानंदात वावरत आहे... भाजपाला बहुमत मिळाले नाही, हे त्यांचे म्हणणे
एकदा मान्य करता येईल...
म्हणजे
भाजपाला सत्ता बनवण्याचा
जनादेश नव्हता. मग
राहुलबाबा वा त्याच्या
चेलाचपाट्यांपैकी कुणीतरी
छातीवर हात ठेवून जनादेश
काँग्रेसला मिळाला होता,
असे छातीठोकपणे
सांगू शकतात काय? किंवा
त्यांचा कालपर्यंत शत्रू
असलेला, या
निवडणुकीत ज्यांच्यावर टीकेची
झोड उठवली होती, ज्या
पक्षाला भाजपची बी टीम म्हटले
होते व आता अतिजवळचा मित्र
बनलेल्या धजद पक्षाला जनादेश
मिळाला होता, असे
तरी कुणी म्हणू शकते का?
कुणीच ते म्हणू
शकत नाही. म्हणजेच
बहुमताचा आकडा हा आधार धरल्यास
जनादेश ना भाजपाला होता...
ना काँग्रेसला
होता व ना धजदला.... मग
प्रश्न आहे, जनादेश
नेमका काय होता?
या
निकालाचे निष्पक्ष विश्लेषण
केल्यास या प्रश्नाचे उत्तर
मिळू शकते. पण
ते विश्लेषण निष्पक्षपणे
केले पाहिजे. एक
लक्षात घ्या की, राज्यात
सत्ता काँग्रेसची होती.
मावळत्या
विधानसभेत त्यांचे 120
आमदार होते.
म्हणजे स्पष्ट
बहुमत होते. त्यांचे
हे संख्याबळ या निवडणुकीत
तब्बल 42ने
कमी झाले. आणि
भाजप व धजद हे दोन्ही प्रमुख
पक्ष त्या पक्षाच्या विरोधात
लढले होते. त्यांच्या
निवडून आलेल्या एकूण 104+38=142
जागा व दोन
अन्य अशा 144 जागी
सत्ताधारी काँग्रेस पराभूत
झाली. म्हणजेच
जनादेश काय होता? या
प्रश्नाचे उत्तर सूर्यप्रकाशाइतके
स्पष्ट आहे की, कर्नाटकच्या
जनतेने जनादेश कुणाला सत्तेत बसविण्यासाठी दिला नव्हता, पण सत्मतेत असलेल्या काँग्रेसला
नाकारण्याचा मात्र नक्की दिला होता.
मग कोणत्या
तोंडाने काँग्रेस नाकाने
कांदे सोलत आहे? राज्यपालांच्या
निर्णयावर कोर्टानेही प्रतिकूल
मत व्यक्त केलेले नाही...
पण काँग्रेस
सतत त्यावर टीका करीत आहे.
पण गेले सत्तर
वर्षांमध्ये काँग्रेसच्या राज्यापालांनी
व केद्रातल्या सरकारंनी काय
दिवे लावले हे जगजाहीर आहे
ना... त्यामुळे
खरं तर काँग्रेसला या निवडणुकीत
तोंड दाखवण्यासारखीही परिस्थिती
नाही. कारण
कर्नाटकच्या जनतेने एकमताने
काँग्रेसला नाकारण्याचा,
तिला सत्तेच्या
बाहेर करण्याचा जनादेश दिला
आहे.
सध्या
भाजपविरोधक संविधानाच्या,
नैतिकतेच्या
गप्पा मारत आहे. त्यांना
एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो.
धजद+
काँग्रेस
सत्तेत व धजदचा मुख्यमंत्री
बनवण्यात तुम्हाला नैतिकता
कशी दिसते? धजद
विधानसभेत तिसऱ्या स्थानावर
आहे. या
पक्षाने निवडणुकीत 218
जागा लढल्या.
त्यातील फक्त
38 जागी
विजय मिळविला. म्हणजेच
180 जागी
त्यांना जनतेने पराभूत केले.
मुद्दा एव्हढ्यावरच
संपत नाही. जिथे
धजद पराभूत झाली, त्या
180 जागांपैकी
148 जागांवर
धजदच्या उमेदवारांची अमानत
रक्कमही जप्त झाली.
म्हणजेच कर्नाटकी
जनतेने तर धजदला केवळ नाकारलेच
नाही तर सत्तेपासून दूरदूरपर्यंत
फेकून दिले. अशा
पक्षाला सत्तेत बसवण्यात
काँग्रेसची कोणती नैतिकता
दिसून येते? खरंतर
या प्रकरणात नैतिकतेची पायमल्ली
काँग्रेसनेच केली आहे.
आणि संविधानाचे
म्हणाल तर... जनतेने
नाकारलेल्या एका पक्षाने
जनतेनेच सत्तेपासून दूर फेकून
दिलेल्या दुसऱ्या पक्षाला
सत्तेत बसवले.... यातच
सारे काही आलं...
- अनंत
कोळमकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा