डिजिटल क्रांती ते डिजिटल इंडिया
"सकाळ'च्या नागपूर आवृत्तीचा दिवाळी अंक नुकताच प्रसिद्ध झाला. "सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन' या विषयावर आधारित या दिवाळी अंकात मी लिहिलेला लेख....
काल-परवा "कौन बनेगा करोडपती' कार्यक्रमात झारखंडमधील एक समाजसेवी कार्यकर्तीने एक
कोटी जिंकले. कार्यक्रमाचा संचालनकर्ता अमिताभ बच्चनने मोबाईल काढला. त्यावर त्या
विजयी स्पर्धकाचा बॅंक अकाऊंट टाकला आणि त्या मोबाईलवरूनच तिच्या खात्यात एक कोटी
रुपये जमा केले. हा कार्यक्रम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. अगोदरही स्पर्धक जिंकत
होते. बच्चन साहेब त्यांना स्वतःची सही करून चेक द्यायचे. यावेळी मात्र बदल झाला
आणि मोबाईलवरूनच पैसे संबंधितांच्या खात्यात वळते करण्यात आले. डिजिटल
ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय, याचे नेमके उत्तर देण्यासाठी याहून अधिक चांगले उदाहरण
कोणते मिळणार? ज्या मोबाईलच्या माध्यमातून एक कोटीची रक्कम वळती झाली, त्याच मोबाईलद्वारे आता काय होत नाही.... रेल्वे-विमानाचीच नव्हे तर सिनेमाचीही तिकिटे बुक होतात. त्या मोबाईलवरून व्हॉट्‌सऍप, फेसबुक, ट्विटर ही सोशल मीडियाची सारी माध्यमे तुमच्या हातात आली. सारं जग, जगाच्या कानाकोपऱ्यातील माहिती सारं सारं काही या मोबाईल नावाच्या हातात मावणाऱ्या उपकरणात सामावले आहे. डिजिटल क्रांतीने हे सारे साध्य केले आहे. स्व. राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना त्यांनी जेव्हा या डिजिटल क्रांतीची मुहुर्तमेढ सॅम पित्रोदा यांच्या मदतीने संगणक व मोबाईलच्या माध्यमातून रोवली, तेव्हा त्यांना विरोध करणारे, डिजिटलायझेशनला मुर्खपणाची कल्पना मानणारे लोक होते. तसेच आजही आहेत. जेव्हा पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी डिजिटल करंसी - डिजिटल चलनाच्या विचाराला चालना देण्याची कल्पना मांडतात, तेव्हाही हा विरोध झालाच आणि होतही आहेत. पण, अशा विरोधामुळे राजीवजींनी सुरू केलेली डिजिटलायझेशनची मोहीम थांबणार नाही, हे नक्की.
"डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन'ची नेमकी व्याख्या सांगणे तसे कठीण आहे. पण, "विकिपेडिया' या माहिती-इंजीनवर "डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन'बाबत डिजिटलायझेशनचा संपूर्ण सामाजिक परिणाम, असे म्हटले आहे. कोणताही परिणाम हा एका प्रक्रियेचा भाग असतो. "डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन'लाही तो नियम लागू होतो. "डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन' हा परिणाम साधण्यापूर्वी महत्वाचे दोन तांत्रिक टप्पे आहेत. त्यातील पहिला टप्पा आहे, डिजिटायझेशन (Digitization)चा. हा तांत्रिक रूपांतरणाचा टप्पा आहे. ही संपूर्ण संगणकीय तंत्रज्ञानाशी जुळलेली प्रक्रिया आहे. दुसरा टप्पा आहे, डिजिटलायझेशन (Digitalization) हा; तर शेवटचा तिसरा टप्पा परिणामाचा... म्हणजेच डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचा (Digital Transformation). "विकिपेडिया'वर या तिन्हींचा परस्परसंबंध अतिशय चांगल्या शब्दात मांडला आहे. त्यात म्हटले आहे - ""विद्यमान सामाजिक- आर्थिक- व्यावसायिक संरचना, कायदेशीर व धोरणात्मक उपाययोजना, संघटनात्मक पद्धत, सांस्कृतिक अडथळे इत्यादिंमध्ये सकारात्मक बदल व परिवर्तन डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घडवून आणण्याच्या संधी निर्माण करणारी प्रक्रिया म्हणजे डिजिटलायझेशन होय. डिजिटायझेशन ही त्या डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेला अधिक मजबूत करणारी व्यवस्था आहे.'' संगणकीय तंत्रज्ञान, इंटरनेट, दूरसंचार या तीन माध्यमातून ही संपूर्ण प्रक्रिया चालत असते.
पंतप्रधान मोदी जेव्हा "डिजिटल इंडिया'ची भूमिका मांडतात, तेव्हा त्या भूमिकेच्या मागे ही डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनची संकल्पना आहे. मोदींनी या कल्पनेला चालना दिली. त्याला एका मोहिमेचे स्वरूप देले. पण त्याचा अर्थ ही प्रक्रिया आजच सुरू झाली असाही होत नाही व ती नजीकच्या काळात पूर्ण होईल, असेही नाही. ती सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. या डिजिटल क्रांतीची सुरुवात राजीव गांधींनी ज्यांच्या सोबतीने केली, ते सॅम पित्रोदा एका कार्यक्रमात याबाबत काय म्हणतात, ते जरूर वाचले पाहिजे. ते म्हणतात, ""डिजिटल इंडिया ही काही नवीन कल्पना नाही आणि ती काही चुटकीसरशी एका रात्रीतून पूर्ण होणारी क्रियाही नाही. डिजिटल इंडिया प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दशकाहून अधिक काळ काम करावे लागेल. तेव्हाच ती कल्पना साकार होईल.'' डिजिटल क्रांतीचा बिगुल राजीवजींनी फुंकला. पण जनसामान्यांपर्यंत ती पूर्णतः पोहचली नाही. मधल्या काळात ते पोहोचवण्याचा प्रयत्न साऱ्याच सरकारांनी केला. पण त्यात फारसे यश आले नाही, ही वास्तविकताही आहे. जनतेची सामान्य मानसिकता कोणताही बदल सहजपणे स्वीकारण्याची नसते. ती राजीवजींच्या वेळी झालेल्या विरोधातही दिसली व आज मोदींच्या प्रयत्नांना होत असलेल्या विरोधातही जाणवते. तरीही मोदींनी या परिवर्तनाला वेग देण्याचा प्रयत्न केला, हे अमान्य करता येणार नाही.
सरकारच्या "डिजिटल इंडिया'ची मूळ संकल्पना यानिमित्ताने पाहणे गरजेचे आहे. या "डिजिटल इंडिया'चे नऊ प्रमुख आधारस्तंभ आहे. तेच त्यांचे लक्ष्यही आहेत. ते लक्ष्य पुढीलप्रमाणे -
- (1) ब्रॉडबॅंड हाय-वे - देशातल्या प्रत्येक घरापर्यंत ब्रॉडबॅंडच्या माध्यमातून इंटरनेट पोहचवणे.
- (2) प्रत्येकजवळ फोन - इंटरनेटची इपलब्धता असणारा फोन प्रत्येक नागरिकाच्या हातात देणे.
- (3) इंटरनेटची सार्वजनिक उपलब्धता - सार्वजनिक जागांवर इंटरनेट उपलब्ध होईल, असे केंद्र तयार करणे.
- (4) ई-गव्हर्नन्स - संपूर्ण सरकारी यंत्रणा अद्ययावत तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण करणे.
- (5) ई-क्रांती - विविध सेवांचे वितरण इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून करणे.
- (6) सर्वांसाठी माहिती - प्रत्येकाला योग्य व अधिकृत माहिती उपलब्ध करून देणे.
- (7) इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादन - देशातील इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनात वाढ करून आयात जवळजवळ शून्य करणे.
- (8) आयटी रोजगार - माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न करणे.
- (9) प्रोत्साहन कार्यक्रम - डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्याचा दृष्टीने निनिध उपाययोजना, कार्यक्रम, मोहीम यांचे आयोजन करणे.
हे नऊ लक्ष्य शंभर टक्के पूर्ण करणे, इतके सोपे नाही. त्यात बदल सहजासहजी न स्वीकारण्याची जनमानसिकता व त्यातून होणारा विरोध जसा कारणीभूत आहे, तशीच प्रत्येक विषयाला राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची वृत्तीही या स्वप्नाच्या साकारण्यातील प्रमुख अडसर आहे. आपल्या देशातील भौगोलिक स्थिती, जनसामान्यांची सामजिक-आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती हेही अडथळे आहेतच. पण ते अडथळे दूर होण्यास प्रारंभ झाला आहे. जवळजवळ सर्व बॅंकांनी आपले मोबाईल ऍप्स सुरू केले आहे. इंटरनेट बॅंकिंगच्या साईट्‌स सुरू केल्या आहेत. चालू वर्षाच्या प्रारंभी बॅंक फेडरेशनने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार इंटरनेट व ऍपच्या माध्यमातून होणाऱ्या बॅंकिंग व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अँमेझॉन, स्नॅपडील, फ्लिपकार्ट या सारख्या ऑनलाईन शॉपिंग साईट्‌सवर होत असलेली गर्दी वाढली आहे. विशेषतः तरुण पिढी या डिजिटल क्रांतीचे अग्रणी शिलेदार, दूत बनले आहे. शहरांमध्ये खरेदीनंतर पैसे काढण्यासाठी नव्हे तर डेबीट-क्रेडिट कार्ड काढण्यासाठी खिशातून पाकीट बाहेर निघत आहे. हे चित्र शहरात सहज दिसत आहे. निमशहरी भागातही ते दिसू लागले आहे. आणि ग्रामीण भागात अजून या डिजिटल व्यवहाराला तेथील माणूस फारसा सरावला नसला, तरी त्याकडे नवलाई म्हणून पाहिल्या जात नाही, हेही सत्य आहे.
जागतिक बॅंकेतील अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी "द हिंदू' वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात "डिजिटल इंडिया'चे स्वप्न साकारण्यात येणाऱ्या अनेक अडथळ्यांचा उहापोह केला आहे. पण या लेखात त्यांनी मांडलेली एक बाब प्रकर्षाने येथे नमूद कराविशी वाटते. ते म्हणतात, ""मोदी सरकारने काही चांगले व ठोस निर्णय घेतले आहेत. डिजिटल इंडिया, मेक-इन-इंडिया, "आधार'च वापरात केलेली वाढ, बायोमेट्रिक ओळखीचे वाढवलेले महत्त्व, जनधन योजना, डिजिटल लॉकर्स या सारख्या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीने डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनच्या प्रक्रियेला गती आली आहे. मधल्या संथपणाने गमावलेला वेळ भरून काढण्यास या योजना सहाय्यक ठरत आहे.'' बसू सरकारसमर्थक नाहीत. एक अर्थतज्ज्ञ आहेत. जागतिक बॅंकेसारख्या मोठ्या जागतिक आर्थिक केंद्रात ते काम करतात. त्यामुळेच त्यांच्या भूमिकेला एक महत्त्वही आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी वेग दिलेली डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनची प्रक्रिया येणाऱ्या काळात निश्‍चितच आणखी वेग घेईल व त्यातून अपेक्षित परिनर्तन दिसू लागेल. राजीव गांधी यांनी सुरू केलेल्या "डिजिटल क्रांती'चे खरे फलित मोदींच्या स्वप्नातील "डिजिटल इंडिया' हेच राहणार आहे आणि त्याच दिशेने डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनची मार्गक्रमणा सुरू आहे.
- अनंत कोळमकर
रेवतीनगर, बेसा
8975754483
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा