मंगळवार, दि. 16 मे, 2017 रोजी "सकाळ'च्या मुख्य अंकात विदर्भ वार्तापत्रात
प्रसिद्ध झालेला माझा लेख
--------------------------------------------
छत्तीसगडमधील सुकन्यात माओवाद्यांनी पोलिस ताफ्यावर हल्ला केला. 12 जवान शहीद झालेत. पाठोपाठ गडचिरोली जिल्ह्यात भामरागडनजीक नक्षल्यांनी स्फोट घडवून आणला. एक जवान शहीद झाला, तर 20 जवान जखमी झालेत. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी नक्षलप्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक घेतली व नक्षल्यांसोबत कठोर व्हा, असे निर्देश दिले. झालं... नेहमीप्रमाणे बैठक, इशारे, निर्देश याची औपचारिकता पूर्ण झाली. खरंच पोलिस दल आता नक्षल्यांसोबत कठोर होतील? केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला, तर गडचिरोली जिल्हा माओवादाने प्रभावित आहे आणि तेथील स्थिती पाहता केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे निर्देश केवळ बुडबुडेच ठरण्याची संभावना अधिक आहे. कारण नक्षलवादाशी लढण्यासाठी जी जिगर, जी इच्छाशक्ती राजकीय व पोलिस नेतृत्वात असायला हवी, तिचा मागमूसही विद्यमान नेतृत्वात नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
माओवाद्यांचे वैचारिक नेतृत्व मानले जाणारे दिल्ली विद्यापीठातील प्रो. साईबाबा याला न्यायालयाने जन्मठेप ठोठावल्यानंतर तो निर्णय माओवादी मुकाट्याने मान्य करतील, शांत राहतील, अशी अपेक्षा जर कुणी केली असेल, तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. माओवादी या निर्णयानंतर अधिक आक्रमक होतील, अशीच अपेक्षा होती आणि सुकन्याच्या, भामरागडच्या हल्ल्याने ती खरी ठरवली. नक्षली अशीच कारवाई करतील, ही दगडावरची रेष होती. पण, ती जाणून घेण्यात राजकीय आणि पोलिस नेतृत्व पूर्णतः अपयशी ठरलेत. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केल्यास गलितगात्र पोलिस व राजकीय नेतृत्व गेल्या दोन वर्षांमध्ये दिसून आले आहे. राज्याच्या गृहखात्याचा कार्यभार असलेले मुख्यमंत्री विदर्भाचे, गृहराज्यमंत्री विदर्भाचा, केद्रीय गृहराज्यमंत्री विदर्भाचा... पण, विदर्भाला तीन दशकांपासून लागलेल्या नक्षली कीडीबाबत हे सारे नेतृत्व हतबल दिसून आले आहे. तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माथ्यावर नक्षलवादाचे पाप जाहीर भाषणांमधून टाकणारे हेच ते नेते होते आणि आता तेच सत्तेत आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांचे अपयश नाकारता येणार नाही.
विद्यमान नेतृत्वावर नाकर्तेपणाचा आरोप उगाच नाही. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. सन 2012 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात पोलिस-नक्षल्यांमध्ये 44 चकमकी झाल्यात. त्यात 14 पोलिस शहीद, तर 42 जखमी झालेत. 25 गावकरी मारले गेलेत व केवळ 4 नक्षल्यांचा खात्मा झाला. 2013मध्ये 37 चकमकीत 3 पोलिस अधिकारी व 6 जवान शहीद, तर 39 जवान जखमी झालेत. 9 गावकरी ठार झालेत. मात्र, तब्बल 26 सशस्त्र माओवाद्यांना पोलिसांनी यमसदनी पाठवले. नंतरच्या वर्षात 32 चकमकी, 5 अधिकारी, 11 जवान शहीद, 43 जखमी, 9 गावकरी ठार अशी आकडेवारी होती. यावर्षी 13 माओवादी मारले गेलेत. 2015 मध्ये 29 चकमकीत 3 अधिकारी, 2 जवान शहीद झालेत. 66 जखमी झालेत. 15 नागरिक मृत्युमुखी पडले. पोलिसांना मात्र फक्त दोन माओवाद्यांनी टिपता आले. गेल्या वर्षी 2016 मध्ये 36 चकमकीत 5 अधिकारी व 3 जवान शहीद, तर 20 जवान जखमी झालेत. 16 नागरिक ठार झालेत, तर 11 नक्षल्यांचा पोलिसांनी खात्मा केला. या 11 नक्षल्यांमध्ये 3 नक्षली छत्तीसगड व महाराष्ट्र पोलिसांच्या संयुक्त मोहिमेत छत्तीसगडमध्ये ठार झाले होते. यावर्षी एप्रिल 2017 पर्यंत 11 चकमकी झाल्यात. एक जवान शहीद झाला. या चार वर्षांत फक्त एका नक्षल्याला टिपण्यात पोलिसांना यश आले. 2015 पासून भाजपचे विदर्भाच्याच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार आहे. या तीन वर्षांत माओवादी 14 ठार झालेत; आणि 2013 व 14 या दोन वर्षांमध्ये सरकार होते कॉंग्रेसचे. तेव्हा तब्बल 39 सशस्त्र नक्षली पोलिसांनी यमसदनी धाडले.
काय फरक पडला या तीन वर्षांमध्ये? 10 हजारांवर सुरक्षा जवान, हजारो रायफल्स, शेकडो गाड्या, हेलिकॉप्टर, त्यावर लाखोंचा पेट्रोलखर्च... पण, तरीही अपयश का? 39 नक्षल्यांना टिपणारे तेच पोलिस आताही तेथेच आहेत. बंदुकाही त्याच. माओवाद्यांची गुप्त माहिती देणारी यंत्रणाही तीच आहे. त्यातील माणसेही तीच. तरीही माओवाद्यांच्या मुसक्‍या आवळण्यात, त्यांना संपवण्यात आपण अपयशी का? या तीन वर्षांत बदल झाला तो नेतृत्वाचा... आणि या नेतृत्वातच माओवाद संपवण्याची इच्छाशक्ती नाही. आजवरच्या कॉंग्रेसी सरकारने नक्षलवाद चिघळवला, हा आरोप काही अंशी खरा आहेच. पण, तोच तो आरोप वारंवार करून विद्यमान फडणवीस सरकार आपल्यावरील नाकर्तेपणाच्या आरोपातून मुक्त होऊ शकत नाही ना... या राज्याला असाही एक गृहमंत्री भेटला, ज्याने आव्हान म्हणून नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हा दत्तक घेतला, त्याचे पालकमंत्रिपद घेतले, तेथे ठाण मांडले, वेळ पडली तेव्हा मोटारसायकलने जिल्ह्यात फिरले. त्या आर. आर. आबा पाटलांची जिगर विद्यामान सरकारमध्ये दिसत नाही, हेच खरे. नक्षल्यांचा बीमोड करण्यासाठी उभारलेल्या पोलिस विभागाला सक्षम नेतृत्व हे सरकार देऊ शकत नाही. 39 नक्षल्यांचा खात्मा ज्या काळात झाला, त्या काळात या पथकाचे व जिल्ह्याचे पोलिस नेतृत्व रवींद्र कदम, सुवेझ हक यांच्यासारख्या जिगरबाज अधिकाऱ्यांकडे होते. त्यासाठी त्यांना राज्य सरकारने, केंद्रानेही पुरस्कृत केले. अशा नेतृत्वाच्या हिंमतीचा आदर्श ठेवून त्याच्या हाताखालचे जवानही प्रोत्साहित होत असतात. तोच या पथकाच्या शौर्याचा काळ होता. पण, आता...? केवळ भामरागडला जाण्याच्या कल्पनेने ज्यांच्या अंगात कापरे भरते, रक्तदाब वाढतो, अंग घामाने चिंब होते, अशा अधिकाऱ्यांना नेतृत्व देऊन सरकार नक्षलविरोधी पथकाला कोणती दिशा देणार आहे? की त्या पथकाची दशा करणार आहे, हे कळायलाच मार्ग नाही.
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात एखादा नक्षली हिंसाचार झाला की, मग नागपूरच्या कार्यालयातून हेलिकॉप्टरने उडणारे व तेथील पाहणी करणारे पोलिस नेतृत्व जोवर या पथकावर असतील व त्यांना चुचकारणारे राजकीय नेतृत्व असेल तोवर तरी नक्षल्यांशी कठोरतेने वागा, हे गृहमंत्र्यांचे निर्देश हवेतले बुडबुडेच ठरणार आहे. हा नेतृत्वातला पुचाटपणा, मिळमिळीतपणा दूर करण्याची इच्छाशक्ती राज्यातले फडणवीस सरकार कधी तरी दाखवेल, एवढीच आशा ठेवणे आपल्या हाती आहे.
-अनंत कोळमकर
--------------------------------------------
छत्तीसगडमधील सुकन्यात माओवाद्यांनी पोलिस ताफ्यावर हल्ला केला. 12 जवान शहीद झालेत. पाठोपाठ गडचिरोली जिल्ह्यात भामरागडनजीक नक्षल्यांनी स्फोट घडवून आणला. एक जवान शहीद झाला, तर 20 जवान जखमी झालेत. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी नक्षलप्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक घेतली व नक्षल्यांसोबत कठोर व्हा, असे निर्देश दिले. झालं... नेहमीप्रमाणे बैठक, इशारे, निर्देश याची औपचारिकता पूर्ण झाली. खरंच पोलिस दल आता नक्षल्यांसोबत कठोर होतील? केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला, तर गडचिरोली जिल्हा माओवादाने प्रभावित आहे आणि तेथील स्थिती पाहता केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे निर्देश केवळ बुडबुडेच ठरण्याची संभावना अधिक आहे. कारण नक्षलवादाशी लढण्यासाठी जी जिगर, जी इच्छाशक्ती राजकीय व पोलिस नेतृत्वात असायला हवी, तिचा मागमूसही विद्यमान नेतृत्वात नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
माओवाद्यांचे वैचारिक नेतृत्व मानले जाणारे दिल्ली विद्यापीठातील प्रो. साईबाबा याला न्यायालयाने जन्मठेप ठोठावल्यानंतर तो निर्णय माओवादी मुकाट्याने मान्य करतील, शांत राहतील, अशी अपेक्षा जर कुणी केली असेल, तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. माओवादी या निर्णयानंतर अधिक आक्रमक होतील, अशीच अपेक्षा होती आणि सुकन्याच्या, भामरागडच्या हल्ल्याने ती खरी ठरवली. नक्षली अशीच कारवाई करतील, ही दगडावरची रेष होती. पण, ती जाणून घेण्यात राजकीय आणि पोलिस नेतृत्व पूर्णतः अपयशी ठरलेत. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केल्यास गलितगात्र पोलिस व राजकीय नेतृत्व गेल्या दोन वर्षांमध्ये दिसून आले आहे. राज्याच्या गृहखात्याचा कार्यभार असलेले मुख्यमंत्री विदर्भाचे, गृहराज्यमंत्री विदर्भाचा, केद्रीय गृहराज्यमंत्री विदर्भाचा... पण, विदर्भाला तीन दशकांपासून लागलेल्या नक्षली कीडीबाबत हे सारे नेतृत्व हतबल दिसून आले आहे. तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माथ्यावर नक्षलवादाचे पाप जाहीर भाषणांमधून टाकणारे हेच ते नेते होते आणि आता तेच सत्तेत आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांचे अपयश नाकारता येणार नाही.
विद्यमान नेतृत्वावर नाकर्तेपणाचा आरोप उगाच नाही. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. सन 2012 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात पोलिस-नक्षल्यांमध्ये 44 चकमकी झाल्यात. त्यात 14 पोलिस शहीद, तर 42 जखमी झालेत. 25 गावकरी मारले गेलेत व केवळ 4 नक्षल्यांचा खात्मा झाला. 2013मध्ये 37 चकमकीत 3 पोलिस अधिकारी व 6 जवान शहीद, तर 39 जवान जखमी झालेत. 9 गावकरी ठार झालेत. मात्र, तब्बल 26 सशस्त्र माओवाद्यांना पोलिसांनी यमसदनी पाठवले. नंतरच्या वर्षात 32 चकमकी, 5 अधिकारी, 11 जवान शहीद, 43 जखमी, 9 गावकरी ठार अशी आकडेवारी होती. यावर्षी 13 माओवादी मारले गेलेत. 2015 मध्ये 29 चकमकीत 3 अधिकारी, 2 जवान शहीद झालेत. 66 जखमी झालेत. 15 नागरिक मृत्युमुखी पडले. पोलिसांना मात्र फक्त दोन माओवाद्यांनी टिपता आले. गेल्या वर्षी 2016 मध्ये 36 चकमकीत 5 अधिकारी व 3 जवान शहीद, तर 20 जवान जखमी झालेत. 16 नागरिक ठार झालेत, तर 11 नक्षल्यांचा पोलिसांनी खात्मा केला. या 11 नक्षल्यांमध्ये 3 नक्षली छत्तीसगड व महाराष्ट्र पोलिसांच्या संयुक्त मोहिमेत छत्तीसगडमध्ये ठार झाले होते. यावर्षी एप्रिल 2017 पर्यंत 11 चकमकी झाल्यात. एक जवान शहीद झाला. या चार वर्षांत फक्त एका नक्षल्याला टिपण्यात पोलिसांना यश आले. 2015 पासून भाजपचे विदर्भाच्याच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार आहे. या तीन वर्षांत माओवादी 14 ठार झालेत; आणि 2013 व 14 या दोन वर्षांमध्ये सरकार होते कॉंग्रेसचे. तेव्हा तब्बल 39 सशस्त्र नक्षली पोलिसांनी यमसदनी धाडले.
काय फरक पडला या तीन वर्षांमध्ये? 10 हजारांवर सुरक्षा जवान, हजारो रायफल्स, शेकडो गाड्या, हेलिकॉप्टर, त्यावर लाखोंचा पेट्रोलखर्च... पण, तरीही अपयश का? 39 नक्षल्यांना टिपणारे तेच पोलिस आताही तेथेच आहेत. बंदुकाही त्याच. माओवाद्यांची गुप्त माहिती देणारी यंत्रणाही तीच आहे. त्यातील माणसेही तीच. तरीही माओवाद्यांच्या मुसक्‍या आवळण्यात, त्यांना संपवण्यात आपण अपयशी का? या तीन वर्षांत बदल झाला तो नेतृत्वाचा... आणि या नेतृत्वातच माओवाद संपवण्याची इच्छाशक्ती नाही. आजवरच्या कॉंग्रेसी सरकारने नक्षलवाद चिघळवला, हा आरोप काही अंशी खरा आहेच. पण, तोच तो आरोप वारंवार करून विद्यमान फडणवीस सरकार आपल्यावरील नाकर्तेपणाच्या आरोपातून मुक्त होऊ शकत नाही ना... या राज्याला असाही एक गृहमंत्री भेटला, ज्याने आव्हान म्हणून नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हा दत्तक घेतला, त्याचे पालकमंत्रिपद घेतले, तेथे ठाण मांडले, वेळ पडली तेव्हा मोटारसायकलने जिल्ह्यात फिरले. त्या आर. आर. आबा पाटलांची जिगर विद्यामान सरकारमध्ये दिसत नाही, हेच खरे. नक्षल्यांचा बीमोड करण्यासाठी उभारलेल्या पोलिस विभागाला सक्षम नेतृत्व हे सरकार देऊ शकत नाही. 39 नक्षल्यांचा खात्मा ज्या काळात झाला, त्या काळात या पथकाचे व जिल्ह्याचे पोलिस नेतृत्व रवींद्र कदम, सुवेझ हक यांच्यासारख्या जिगरबाज अधिकाऱ्यांकडे होते. त्यासाठी त्यांना राज्य सरकारने, केंद्रानेही पुरस्कृत केले. अशा नेतृत्वाच्या हिंमतीचा आदर्श ठेवून त्याच्या हाताखालचे जवानही प्रोत्साहित होत असतात. तोच या पथकाच्या शौर्याचा काळ होता. पण, आता...? केवळ भामरागडला जाण्याच्या कल्पनेने ज्यांच्या अंगात कापरे भरते, रक्तदाब वाढतो, अंग घामाने चिंब होते, अशा अधिकाऱ्यांना नेतृत्व देऊन सरकार नक्षलविरोधी पथकाला कोणती दिशा देणार आहे? की त्या पथकाची दशा करणार आहे, हे कळायलाच मार्ग नाही.
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात एखादा नक्षली हिंसाचार झाला की, मग नागपूरच्या कार्यालयातून हेलिकॉप्टरने उडणारे व तेथील पाहणी करणारे पोलिस नेतृत्व जोवर या पथकावर असतील व त्यांना चुचकारणारे राजकीय नेतृत्व असेल तोवर तरी नक्षल्यांशी कठोरतेने वागा, हे गृहमंत्र्यांचे निर्देश हवेतले बुडबुडेच ठरणार आहे. हा नेतृत्वातला पुचाटपणा, मिळमिळीतपणा दूर करण्याची इच्छाशक्ती राज्यातले फडणवीस सरकार कधी तरी दाखवेल, एवढीच आशा ठेवणे आपल्या हाती आहे.
-अनंत कोळमकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा