"सकाळ'च्या बुधवार, दि. 11 मे, 2016 रोजी प्रसिद्ध झालेले विदर्भ वार्तापत्र
मुंबईतील सरकार कुणाचेही असो, ते विदर्भाकडे, इथल्या समस्यांकडे, इथल्या प्रश्नांकडे कायम दुर्लक्ष करीत असते, ही भावना इथल्या जनमानसात मूळ धरून आहे. राज्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात शेजारचे तेलंगणा राज्य दादागिरी करीत आहे; तरी आपले सरकार ढिम्म आहे. हा या दुर्लक्षपणाचा कळस आहे.
 |
| पोचमपल्ली ः मेडिगट्टा-कालेश्‍वर धरणाला विरोध करताना गावकरी |
महाराष्ट्र सीमेच्या अगदी जवळ तेलंगणा राज्यात गोदावरी नदीच्या काठावर कालेश्‍वर हे एक तीर्थक्षेत्र आहे. या कालेश्‍वरजवळच तेलंगणा सरकारने नुकतेच मेडिगट्टा-कालेश्‍वर धरणाचे भूमिपूजन केले. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव स्वतः या कार्यक्रमासाठी तेथे आले. या धरणाचा परिणाम राज्यातल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्‍यावर होणार असल्याने तिथल्या गावकऱ्यांचा या धरणाला विरोध आहे. ते आंदोलन करीत आहेत; पण महाराष्ट्र सरकार मात्र अजूनही शांत आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन नुकतेच विदर्भात आले होते. त्यांना या धरणाबाबत विचारले असता, याबाबत सरकारला काहीच माहीत नसल्याचे उत्तर दिले. आपल्या राज्याच्या सीमेवर शेजारचे राज्य एक मोठा प्रकल्प उभारतो आहे, त्याचे थाटात भूमिपूजन करतो, त्या कार्यक्रमाच्या मोठमोठ्या जाहिराती महाराष्ट्रातही प्रसिद्ध करतो आणि तरीही इथल्या सरकारच्या ते गावीही नाही, यावर कोणाचा विश्‍वास बसेल?
कालेश्‍वरपासून 4-5 किलोमीटर अंतरावर मेडिगट्टा गावाजवळ गोदावरीवर हे धरण होत आहे. मात्र, सिरोंचा तालुक्‍यात असलेले पोचमपल्ली हे गाव या धरणाच्या अगदी लागून आहे. या धरणाचा खर्च अंदाजे 10 हजार कोटी राहणार आहे. धरणाची उंची 103 मीटर असणार आहे. या धरणातून 144 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, त्यातून तेलंगणातील हैदराबाद शहरासह अनेक जिल्ह्यांची तहान भागविली जाणार आहे व 30 लाख हेक्‍टर क्षेत्रात सिंचन होणार आहे. हा प्रकल्प दोन राज्यांच्या सीमेवर होत आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांनी एकत्र बसून पाणीवाटप, पुनर्वसन, नुकसानभरपाई याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा; पण तसे काहीही न होता थेट भूमिपूजन झाले. तरीही महाराष्ट्र सरकारने कोणताही विरोध अद्याप दाखवलेला नाही. पण, तेलंगणातल्या वृत्तपत्रांमधील माहिती खरी मानल्यास सिरोंचा तालुक्‍यातील 21 गावे व 25 हजार हेक्‍टर जमीन या धरणात बुडणार आहे. आणि म्हणूनच या प्रकल्पाला या गावातील गावकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
सीमेवर असलेल्या महाराष्ट्रातील गावांच्या जिवावर तेलंगणा सरकार त्यांच्या राज्याची तहान भागवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही तृष्णातृप्ती विदर्भातील गावांच्या जिवावर उठली आहे. खरेतर तेलंगणाची ही दादागिरी आजची नाही. तो आंध्र प्रदेशचा भाग असतानापासून ही दादागिरी सुरू आहे. सिरोंचा तालुक्‍यातीलच चपराळा गावाजवळ वर्धा व वैनगंगा नदीचा संगम होतो व पुढील प्रवास ही नदी प्राणहिता नावाने करते. या प्राणहिता नदीवरही तेलंगणा सरकार प्राणहिता-चेवेल्ला धरण बांधत आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील गोंडपिंपरी (जि. चंद्रपूर) व चामोर्शी (जि. गडचिरोली) तालुक्‍यातील गावे जाणार होती. विशेषतः चपराळा अभयारण्यातील काही भागही त्यात जाणार होता. त्यामुळे आंदोलनाचा भडका उठताच तेलंगणा सरकारने धरणाची उंची कमी केली. त्यामुळे जे पाणी कमी झाले, त्याच्या भरपाईसाठी मेडिगट्टा धरणाला चालना दिली आहे.
इतक्‍यावरच तेलंगणाची हाव थांबलेली नाही. हीच प्राणहिता कालेश्‍वरजवळ गोदावरीला मिळते व गोदावरी नावानेच पुढचा प्रवास करते. म्हणजेच चेवेल्ला धरण ते मेडिगट्टा धरण हा प्राणहिता-गोदावरीचा प्रवास अवघ्या 160 किलोमीटरचा आहे. त्यात आणखी तिसऱ्या मोठ्या धरणाचे संकट घोंघावू लागले आहे. प्राणहितेवरच सिरोंचा तालुक्‍यातील पर्यटनस्थळ असलेल्या सोमनूर गावाजवळ इचमपल्ली धरण प्रस्तावित होते. मुळात निजामशाही असताना या धरणाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. नंतर छत्तीसगड राज्याने या धरणाला विरोध केला. परिणामी हे धरण थंडबस्त्यात पडले. हेही धरण पूर्ण करण्याचे तेलंगणा सरकारने मनावर घेतले आहे. ते प्रत्यक्षात आले तर एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यातील 80हून अधिक गावे व 35 हजार हेक्‍टरहून अधिक जमीन पाण्याखाली येण्याची भीती आहे.
एकंदरीत केवळ 160 किलोमीटरच्या टप्प्यात तीन मोठी धरणे उभारून तेलंगणा सरकार चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो गावकऱ्यांच्या व येथील समृद्ध वनसंपदेच्या मुळावर उठले आहे. पण, या साऱ्यावर महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भातले, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विदर्भातले व त्यातही चंद्रपूर जिल्ह्यातले, आणखी एक मंत्री अम्ब्रीशराजे आत्राम हेही गडचिरोली जिल्ह्यातले, केंद्रातले मंत्री हंसराज अहीर चंद्रपूरचे, विदर्भाचेच नितीन गडकरी केंद्रात प्रमुख मंत्री... इतकी शक्तिशाली सत्ताधारी नेत्यांची यादी असतानाही तेलंगणा सरकार विदर्भावर आपली दादागिरी कशी दाखवत आहे? आताही जर सरकार व सत्तारूढ पक्षाचे नेते आपले मौन सोडणार नसतील, तर मग मुंबईतील सरकार कुणाचेही असो, ते विदर्भाकडे, इथल्या समस्यांकडे, इथल्या प्रश्नांकडे कायम दुर्लक्ष करीत असते, अशी भावना इथल्या जनमानसात तयार होत असेल तर त्यात चूक काय?
बारा गावांत दोन सरकार
या भागातला आणखी एक प्रश्न महाराष्ट्र सरकारने थंडबस्त्यात टाकला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्‍यातील बारा गावे तेलंगणाच्या सीमेला लागून आहेत. या गावांवर तेलंगणा सरकार आपला दावा दाखवत आहे. मजेची बाब म्हणजे, या गावांमध्ये दोन्ही राज्यांचे प्रशासन आहे. दोन ग्रामपंचायती आहेत. त्यांच्या निवडणुकाही वेगवेगळ्या होतात. महाराजगुडा हे गाव तर अर्धे महाराष्ट्रात आणि अर्धे तेलंगणात आहे. या गावातील लोकांना दोन्ही राज्यांच्या सोयीसुविधा मिळत असल्याने त्यांच्या या व्यवस्थेला विरोध नाही. पण, ही व्यवस्था योग्यही नाही. मात्र तरीही कोणत्याही सरकारने यावर तोडगा काढलेला नाही.
- अनंत कोळमकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा