मंगळवारचा हल्ला हा सुरक्षा दलांची चिंता वाढवणारा आहे. ईशान्य भारतातील शांत झालेली दहशतवादी चळवळ पुन्हा डोके वर काढू लागल्याचे हे द्योतक आहे. आगामी दोन-चार दिवसात दिल्लीत नवीन सरकार तयार होईल. त्या सरकारसाठी नवे आव्हान यानिमित्ताने ख्रिश्‍चन कट्टरपंथीय दहशतवादाने समोर ठेवले आहे. त्याचा सामना नवीन सरकारला कसोशीने करावा लागणार आहे.
मुस्लीम समाजातील मूठभर कट्टरपंथीय जेहादी दहशतवाद्यांच्या हिंसक कारवायांनी सारे जग दहशतीत आहे. त्याची चर्चाही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या तुलनेत अन्य धर्मातील कट्टरवाद्यांची चर्चा फारशी होत नाही. त्यांच्या कारवायाही सीमित आहेत. मात्र मंगळवारी अरुणाचलम प्रदेशात आमदार तिरोंग अबोह यांच्या ताफ्यावर नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सील ऑफ नागालिम (एनएससीएन) या अतिरेकी संघटनेने केलेल्या गोळीबारात अबोह यांच्यासह अकराजण ठार झालेत. गेले काही वर्षांमध्ये ईशान्य भारतात थंडावलेल्या ख्रिश्‍चन समाजातील कट्टरपंथीय संघटना डोके वर काढू लागल्या की काय, अशी शंका या घटनेने यायला लागली आहे. जेहादी संघटनांचे आव्हान काश्‍मीर व देशाच्या अन्य भागातही समोर असतानाच या नव्या ख्रिश्‍चन जेहादी संघटनांचे आव्हानही केंद्रातील येणाऱ्या नव्या सरकारला स्वीकारावे लागणार आहे, हे निश्‍चित.
सात बहिणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ईशान्य भारतातील सात राज्यांमधील आदिवासी जनतेत ख्रिश्‍चन मिशनऱ्यांचे काम मोठ्या स्वरूपात आहे. त्या कामातील बहुतांश भर हा धर्मांतरणाचा आहे. या धर्मांतराच्या कार्यातूनच तयार झालेली एक दहशतवादी संघटना म्हणजे नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सील ऑफ नागालिम ही आहे. या संघटनेचा मुख्य उद्देशच संपूर्ण नागालॅण्ड राज्य ख्रिश्‍चन करणे व नागालिम नावाचे स्वायत्त स्वतंत्र राज्य प्रस्थापित करणे हे आहे. शेजारचा मॅनमार या देशाचा उत्तर-पश्‍चिमी डोंगराळ भाग व भारतातील नागालॅण्ड राज्य, तसेच लगतच्या आसाम व अरुणाचल राज्यात या संघटनेचा प्रभाव आहे. पण आजवर या संघटनेच्या हिंसक कारवाया मॅनमार देश व आपल्याकडील नागालॅण्ड याच क्षेत्रात होत्या. पण मंगळवारच्या हल्ल्याच्या निमित्ताने प्रथमच या संघटनेने आपल्या हिंसक कारवायांचे लोण अरुणाचलमध्ये नेल्याचे दिसून येत आहे.
खरं तर या संघटनेचे अनेक गट आहेत. त्यांच्यात कार्यपद्धतीबाबत मतभेद आहेत, त्याच्यात एकोपाही नाही, त्या वेगवेगळ्या काम करतात. पण, नागालॅण्डचे ख्रिस्तीकरण व स्वतंत्र नागालिम राज्य या उद्दिष्टाबाबत त्यांच्यात मतभेद नाही. या गटांपैकी एक असलेल्या एनएससीएन-खापलांग या गटाच्या अतिरेक्‍यांनी चार वर्षांपूर्वी 4 जून 2015 रोजी भारतीय लष्कराच्या 6-डोगरा रेजिमेंटच्या तुकडीवर हल्ला चढवला होता. मणिपूर राज्यातील चंदेल जिल्ह्यातील या घटनेत 18 जवान ठार झाले. त्यानंतर सहा दिवसांनीच, 10 जून रोजी रात्री भारतीय सेनेतील 21 पॅरा-एसएफ तुकडीच्या 70 जवानांनी भारतीय वायुसेनेच्या मदतीने सीमापार कारवाई करून म्यानमारच्या हद्दीतील एनएससीएनच्या दहशतवादी शिबिरांवर हल्ला चढविला होता व चार दहशतवादी शिबिरे नष्ट केली होती. खरं तर हा एकप्रकारचा "सर्जिकल स्ट्राईक'च होता. (उरीच्या घटनेनंतर भारतीय सेनेने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकच्या अगोदर ही सीमापार कारवाई झाली होती, हे येथे उल्लेखनीय आहे.) भारतीय सेनेच्या या अतिशय धाडसी कारवाईमुळे एनएससीएनच्या सर्वच गटांमध्ये काही प्रमाणात दहशत निर्माण झाली होती. तेव्हापासून या संघटनांच्या कारवायाही थंडावल्या होत्या. मंगळवारच्या घटनेने या संघटना आता तोंड वर करायला लागल्यात, हे सिद्ध झाले आहे.
मंगळवारची घटना अरुणाचल प्रदेशातील तिराप जिल्ह्यात झाली. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच या राज्यात विधानसभेचीही सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. येथे पहिल्या टप्प्यातच विधानसभेसाठीच्या 60 जागांसाठी मतदान झाले. आमदार तिरोंग अबोह हे गेल्या निवडणुकीत पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल या पक्षातर्फे निवडून आले होते. यंदाच्या निवडणुकीत ते मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा यांच्या सत्तारुढ नॅशनल पिपल्स पार्टीतर्फे खोनसा पश्‍चिम मतदारसंघातून उभे होते. मंगळवारी आमदार अबोह हे त्यांचे कुटुंबीय, पोलिस ताफा व काही कार्यकर्त्यांसमवेत आसामच्या दिब्रूगढ येथून आपल्या मतदारसंघात जात होते. त्याचा ताफा अरुणाचल प्रदेशातील तुरप जिल्ह्यामधील 12-माईल या भागातून जात असताना दुपारी 11.30 वाजता एनएससीएन-आयएम या अतिरेकी गटाच्या दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला व अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला. त्यात आमदार अबोह, त्यांचा मुलगा, कुटुंबीय आणि ताफ्यातील अन्य असे 11जण ठार झालेत. अरुणाचलममधील हा सारा भाग तसा दहशतवादी कारवायांसाठी ओळखला जात नाही. त्यामुळेच मंगळवारचा हल्ला हा सुरक्षा दलांची चिंता वाढवणारा आहे. ईशान्य भारतातील शांत झालेली दहशतवादी चळवळ पुन्हा डोके वर काढू लागल्याचे हे द्योतक आहे. आगामी दोन-चार दिवसात दिल्लीत नवीन सरकार तयार होईल. त्या सरकारसाठी नवे आव्हान यानिमित्ताने ख्रिश्‍चन कट्टरपंथीय दहशतवादाने समोर ठेवले आहे. त्याचा सामना नवीन सरकारला कसोशीने करावा लागणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा