डिजिटल क्रांती ते डिजिटल इंडिया

डिजिटल क्रांती ते डिजिटल इंडिया

"सकाळ'च्या नागपूर आवृत्तीचा दिवाळी अंक नुकताच प्रसिद्ध झाला. "सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन' या विषयावर आधारित या दिवाळी अंकात मी लिहिलेला लेख....

काल-परवा "कौन बनेगा करोडपती' कार्यक्रमात झारखंडमधील एक समाजसेवी कार्यकर्तीने एक कोटी जिंकले. कार्यक्रमाचा संचालनकर्ता अमिताभ बच्चनने मोबाईल काढला. त्यावर त्या विजयी स्पर्धकाचा बॅंक अकाऊंट टाकला आणि त्या मोबाईलवरूनच तिच्या खात्यात एक कोटी रुपये जमा केले. हा कार्यक्रम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. अगोदरही स्पर्धक जिंकत होते. बच्चन साहेब त्यांना स्वतःची सही करून चेक द्यायचे. यावेळी मात्र बदल झाला आणि मोबाईलवरूनच पैसे संबंधितांच्या खात्यात वळते करण्यात आले. डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय, याचे नेमके उत्तर देण्यासाठी याहून अधिक चांगले उदाहरण कोणते मिळणार?

ज्या मोबाईलच्या माध्यमातून एक कोटीची रक्कम वळती झाली, त्याच मोबाईलद्वारे आता काय होत नाही.... रेल्वे-विमानाचीच नव्हे तर सिनेमाचीही तिकिटे बुक होतात. त्या मोबाईलवरून व्हॉट्‌सऍप, फेसबुक, ट्विटर ही सोशल मीडियाची सारी माध्यमे तुमच्या हातात आली. सारं जग, जगाच्या कानाकोपऱ्यातील माहिती सारं सारं काही या मोबाईल नावाच्या हातात मावणाऱ्या उपकरणात सामावले आहे. डिजिटल क्रांतीने हे सारे साध्य केले आहे. स्व. राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना त्यांनी जेव्हा या डिजिटल क्रांतीची मुहुर्तमेढ सॅम पित्रोदा यांच्या मदतीने संगणक व मोबाईलच्या माध्यमातून रोवली, तेव्हा त्यांना विरोध करणारे, डिजिटलायझेशनला मुर्खपणाची कल्पना मानणारे लोक होते. तसेच आजही आहेत. जेव्हा पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी डिजिटल करंसी - डिजिटल चलनाच्या विचाराला चालना देण्याची कल्पना मांडतात, तेव्हाही हा विरोध झालाच आणि होतही आहेत. पण, अशा विरोधामुळे राजीवजींनी सुरू केलेली डिजिटलायझेशनची मोहीम थांबणार नाही, हे नक्की.

"डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन'ची नेमकी व्याख्या सांगणे तसे कठीण आहे. पण, "विकिपेडिया' या माहिती-इंजीनवर "डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन'बाबत डिजिटलायझेशनचा संपूर्ण सामाजिक परिणाम, असे म्हटले आहे. कोणताही परिणाम हा एका प्रक्रियेचा भाग असतो. "डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन'लाही तो नियम लागू होतो. "डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन' हा परिणाम साधण्यापूर्वी महत्वाचे दोन तांत्रिक टप्पे आहेत. त्यातील पहिला टप्पा आहे, डिजिटायझेशन (Digitization)चा. हा तांत्रिक रूपांतरणाचा टप्पा आहे. ही संपूर्ण संगणकीय तंत्रज्ञानाशी जुळलेली प्रक्रिया आहे. दुसरा टप्पा आहे, डिजिटलायझेशन (Digitalization) हा; तर शेवटचा तिसरा टप्पा परिणामाचा... म्हणजेच डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचा (Digital Transformation). "विकिपेडिया'वर या तिन्हींचा परस्परसंबंध अतिशय चांगल्या शब्दात मांडला आहे. त्यात म्हटले आहे - ""विद्यमान सामाजिक- आर्थिक- व्यावसायिक संरचना, कायदेशीर व धोरणात्मक उपाययोजना, संघटनात्मक पद्धत, सांस्कृतिक अडथळे इत्यादिंमध्ये सकारात्मक बदल व परिवर्तन डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घडवून आणण्याच्या संधी निर्माण करणारी प्रक्रिया म्हणजे डिजिटलायझेशन होय. डिजिटायझेशन ही त्या डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेला अधिक मजबूत करणारी व्यवस्था आहे.'' संगणकीय तंत्रज्ञान, इंटरनेट, दूरसंचार या तीन माध्यमातून ही संपूर्ण प्रक्रिया चालत असते.

पंतप्रधान मोदी जेव्हा "डिजिटल इंडिया'ची भूमिका मांडतात, तेव्हा त्या भूमिकेच्या मागे ही डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनची संकल्पना आहे. मोदींनी या कल्पनेला चालना दिली. त्याला एका मोहिमेचे स्वरूप देले. पण त्याचा अर्थ ही प्रक्रिया आजच सुरू झाली असाही होत नाही व ती नजीकच्या काळात पूर्ण होईल, असेही नाही. ती सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. या डिजिटल क्रांतीची सुरुवात राजीव गांधींनी ज्यांच्या सोबतीने केली, ते सॅम पित्रोदा एका कार्यक्रमात याबाबत काय म्हणतात, ते जरूर वाचले पाहिजे. ते म्हणतात, ""डिजिटल इंडिया ही काही नवीन कल्पना नाही आणि ती काही चुटकीसरशी एका रात्रीतून पूर्ण होणारी क्रियाही नाही. डिजिटल इंडिया प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दशकाहून अधिक काळ काम करावे लागेल. तेव्हाच ती कल्पना साकार होईल.'' डिजिटल क्रांतीचा बिगुल राजीवजींनी फुंकला. पण जनसामान्यांपर्यंत ती पूर्णतः पोहचली नाही. मधल्या काळात ते पोहोचवण्याचा प्रयत्न साऱ्याच सरकारांनी केला. पण त्यात फारसे यश आले नाही, ही वास्तविकताही आहे. जनतेची सामान्य मानसिकता कोणताही बदल सहजपणे स्वीकारण्याची नसते. ती राजीवजींच्या वेळी झालेल्या विरोधातही दिसली व आज मोदींच्या प्रयत्नांना होत असलेल्या विरोधातही जाणवते. तरीही मोदींनी या परिवर्तनाला वेग देण्याचा प्रयत्न केला, हे अमान्य करता येणार नाही.

सरकारच्या "डिजिटल इंडिया'ची मूळ संकल्पना यानिमित्ताने पाहणे गरजेचे आहे. या "डिजिटल इंडिया'चे नऊ प्रमुख आधारस्तंभ आहे. तेच त्यांचे लक्ष्यही आहेत. ते लक्ष्य पुढीलप्रमाणे -

• (1) ब्रॉडबॅंड हाय-वे - देशातल्या प्रत्येक घरापर्यंत ब्रॉडबॅंडच्या माध्यमातून इंटरनेट पोहचवणे.
• (2) प्रत्येकजवळ फोन - इंटरनेटची इपलब्धता असणारा फोन प्रत्येक नागरिकाच्या हातात देणे.
• (3) इंटरनेटची सार्वजनिक उपलब्धता - सार्वजनिक जागांवर इंटरनेट उपलब्ध होईल, असे केंद्र तयार करणे.
• (4) ई-गव्हर्नन्स - संपूर्ण सरकारी यंत्रणा अद्ययावत तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण करणे.
• (5) ई-क्रांती - विविध सेवांचे वितरण इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून करणे.
• (6) सर्वांसाठी माहिती - प्रत्येकाला योग्य व अधिकृत माहिती उपलब्ध करून देणे.
• (7) इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादन - देशातील इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनात वाढ करून आयात जवळजवळ शून्य करणे.
• (8) आयटी रोजगार - माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न करणे.
• (9) प्रोत्साहन कार्यक्रम - डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्याचा दृष्टीने निनिध उपाययोजना, कार्यक्रम, मोहीम यांचे आयोजन करणे.

हे नऊ लक्ष्य शंभर टक्के पूर्ण करणे, इतके सोपे नाही. त्यात बदल सहजासहजी न स्वीकारण्याची जनमानसिकता व त्यातून होणारा विरोध जसा कारणीभूत आहे, तशीच प्रत्येक विषयाला राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची वृत्तीही या स्वप्नाच्या साकारण्यातील प्रमुख अडसर आहे. आपल्या देशातील भौगोलिक स्थिती, जनसामान्यांची सामजिक-आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती हेही अडथळे आहेतच. पण ते अडथळे दूर होण्यास प्रारंभ झाला आहे. जवळजवळ सर्व बॅंकांनी आपले मोबाईल ऍप्स सुरू केले आहे. इंटरनेट बॅंकिंगच्या साईट्‌स सुरू केल्या आहेत. चालू वर्षाच्या प्रारंभी बॅंक फेडरेशनने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार इंटरनेट व ऍपच्या माध्यमातून होणाऱ्या बॅंकिंग व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अँमेझॉन, स्नॅपडील, फ्लिपकार्ट या सारख्या ऑनलाईन शॉपिंग साईट्‌सवर होत असलेली गर्दी वाढली आहे. विशेषतः तरुण पिढी या डिजिटल क्रांतीचे अग्रणी शिलेदार, दूत बनले आहे. शहरांमध्ये खरेदीनंतर पैसे काढण्यासाठी नव्हे तर डेबीट-क्रेडिट कार्ड काढण्यासाठी खिशातून पाकीट बाहेर निघत आहे. हे चित्र शहरात सहज दिसत आहे. निमशहरी भागातही ते दिसू लागले आहे. आणि ग्रामीण भागात अजून या डिजिटल व्यवहाराला तेथील माणूस फारसा सरावला नसला, तरी त्याकडे नवलाई म्हणून पाहिल्या जात नाही, हेही सत्य आहे.

जागतिक बॅंकेतील अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी "द हिंदू' वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात "डिजिटल इंडिया'चे स्वप्न साकारण्यात येणाऱ्या अनेक अडथळ्यांचा उहापोह केला आहे. पण या लेखात त्यांनी मांडलेली एक बाब प्रकर्षाने येथे नमूद कराविशी वाटते. ते म्हणतात, ""मोदी सरकारने काही चांगले व ठोस निर्णय घेतले आहेत. डिजिटल इंडिया, मेक-इन-इंडिया, "आधार'च वापरात केलेली वाढ, बायोमेट्रिक ओळखीचे वाढवलेले महत्त्व, जनधन योजना, डिजिटल लॉकर्स या सारख्या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीने डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनच्या प्रक्रियेला गती आली आहे. मधल्या संथपणाने गमावलेला वेळ भरून काढण्यास या योजना सहाय्यक ठरत आहे.'' बसू सरकारसमर्थक नाहीत. एक अर्थतज्ज्ञ आहेत. जागतिक बॅंकेसारख्या मोठ्या जागतिक आर्थिक केंद्रात ते काम करतात. त्यामुळेच त्यांच्या भूमिकेला एक महत्त्वही आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी वेग दिलेली डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनची प्रक्रिया येणाऱ्या काळात निश्‍चितच आणखी वेग घेईल व त्यातून अपेक्षित परिनर्तन दिसू लागेल. राजीव गांधी यांनी सुरू केलेल्या "डिजिटल क्रांती'चे खरे फलित मोदींच्या स्वप्नातील "डिजिटल इंडिया' हेच राहणार आहे आणि त्याच दिशेने डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनची मार्गक्रमणा सुरू आहे.

- अनंत कोळमकर
रेवतीनगर, बेसा
8975754483

‘गोध्रा’चा धडा काय?

‘गोध्रा’चा धडा काय?

गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा जाळून 58 जनांना ठार करण्याच्या प्रकरणाचा निकाल उच्च न्यायालयाने नुकताच घोषित केला. गुजरातमध्ये येत्या काळात विधानसभा निवडणूकही आहे. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी व भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई राहणार आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे. या दोघांचेही राजकीय मंचावरचे अस्तित्वच मुळी गोध्रा जळित प्रकरण व नंतर राज्यात उसळलेली दंगल यामुळेच ठसठशीतपणे पुढे आले आहे. त्यामुळे जोवर हे दोघे राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहतील, तोवर गोध्रा घटनाक्रम पुढील अनेक वर्षे जिवंत राहणार आहे. न्यायालयीन निर्णयाने तो संपणार नाही. त्यामुळेच गोध्रा प्रकरणावर लिहिणे आवश्यक वाटले. खरं तर या प्रकरणाचा निकाल विशेष न्यायालयाने दिला तेव्हा दैनिक लोकशाही वार्ताच्या रविवार, दि. 27 फेब्रुवारी 2011 च्या संवाद पुरवणीत मी लेख लिहिला होता. तोच लेख नवीन संदर्भ व संपादनासह...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लोटला, त्या घटनेला. पण, भविष्यातील संपूर्ण भारतीय समाजकारण व राजकारण दोन्हीही त्या घटनेने पूर्णतः बदलले. २७ फेब्रुवारी, २००२ ही ती तारीख. गुजरातमधल्या गोध्रा या शहरात एक क्रूर नाट्य या दिवशी आकाराला आले. २००२ मधील याच दिवशी सकाळी गोध्रा रेल्वेस्टेशनच्या बाहेर साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-६ क्रमांकाच्या कोचला काही धर्मांध गुंडांनी आग लावली आणि त्या आगीत डब्यातील ५८ जण जळून खाक झाले. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेचे पडसादही तितक्याच वेगाने व तीव्रतेने गुजरातमध्ये पडले आणि मग राज्यात उसळली साऱ्या गुजरातला जगभरात बदनाम करणारी दंगल. साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका कोचला लावलेल्या आगीने वणव्याचे रूप धारण करून त्या वणव्याने साऱ्या गुजरातला आपल्या कवेत घेतले. आता 17 वर्षे झालीत त्या घटनेला. पण त्यामुळे झालेल्या बदनामीची झळ आजही गुजरात भोगत आहे. नुकताच गोध्रा जळित कांडाचा निकाल उच्च न्यायालयाने जाहीर केला. विशेष न्यायालयाने ज्यांना फाशीची शिक्षा घोषित केली होती, त्या सर्वांची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित केली. ज्यांना जन्मठेप दिली होती, ती कायम ठेवली. या निकालानंतरही ही न्यायालयीन लढाई येथेच संपेल असे वाटत नाही. ती सुरूच राहील. 

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निमित्ताने एक गोष्ट अधिक स्पष्ट झाली की म्हणजे उच्च न्यायालयाने केवळ शिक्षा बदलली. पण, विशेष न्यायालयाने गोध्र्यातील क्रूर नाट्यासाठी ज्यांना दोषी ठरवले होते, त्यांना उच्च न्यायालयानेही दोषीच ठरवले. गोध्राची घटना हा एक सुनियोजित कट होता, हे उच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या साऱ्या तथाकथित राजकारण्यांना या निर्णयाने चपराक दिली आहे. आपण प्रत्येक घटनेकडे राजकारणाच्या चष्म्यातूनच बघणार का, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. गोध्रानंतर उसळलेली दंगल चूक होती. त्यातील दोषींनाही शिक्षा झालीच पाहिजे, पण ती ज्या घटनेने उसळली तीही चूकच होती व त्यातल्या दोषींनाही शिक्षा मिळालीच पाहिजे, अशी  निष्पक्ष भूमिका आपल्या नेत्यांना आजवर का घेता आली नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

प्रस्तुत लेखक गोध्रा जळित कांडानंतर काही महिन्यांनीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे वृत्तसंकलन करण्यासाठी गुजरातमध्ये गेला होता. गोध्रा शहराला भेट देण्याची उत्सुकता होतीच. त्यानुसार गोध्रात गेलो. हे शहर जवळून पाहिले. घाबरत का होईना, पण या शहरातील संवेदनशील वस्त्यांमधील तंग गल्ल्यांमधून फेरफटका मारला. तेथला अनामिक व अंगावर शिरशिरी आणणारा मौन तणाव अनुभवला. आणि म्हणूनच यानिमित्ताने या साऱ्या घटनाक्रमाचा आढावा घेण्याची गरज आहे, असे वाटते. या घटनेने गोध्रा शहर साऱ्या जगभराच्या परिचयाचे झाले. तसं हे शहर धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशीलच मानल्या जाते. याचं कारण या शहरातील कट्टरवाद्यांची उपस्थिती. मुस्लीमबहुल असणारं हे शहर कट्टरवाद्यांचं नंदनवन मानल्या जाते. मी अनेक शहरांमधल्या मुस्लीम वस्त्या बघितल्या. पण गोध्रा शहरातल्या वस्त्यांमध्ये मला आढळला तो कडवट कट्टरता... एकप्रकारचा धार्मिक विद्वेष... या वस्त्यांमध्ये गेलात तर आपण पाकिस्तानातल्या एखाद्या शहरात तर गेलो नाही ना, असं वाटावं, अशी स्थिती येथे मला आढळून आली. अन्य शहरांमधल्या मुस्लीम वस्त्यांमध्ये मला असं कधीही जाणवलं नाही. खरं वाटणार नाही, पण गोध्रा शहरातून नोकरीव्यापाराच्या निमित्ताने पाकिस्तानातील कराची शहरात गेलेल्यांची संख्या इतकी आहे की कराचीतील या गोध्रावासीयांच्या वस्तीला गोध्रा असेच नाव दिल्या गेले आहे. असो... गोध्राचा मुस्लीम चेहरा हा या लिखाणाचा विषय नाही.

मूळ मुद्दा गोध्रा जळित कांडाचा. दरभंग्याहून अहमदाबादकडे जाणारी साबरमती एक्स्प्रेस गोध्रा स्थानकावर खरं तर पहाटेच्या अंधारात येते. पण घटना घडली त्यादिवशी, २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी ती उशिराने धावत होती. ती सकाळी साडेसातच्या सुमारास गोध्रा स्थानकावर पोहोचली. गाडीतले प्रवासी झोपेतच होते. पाच मिनिटांच्या थांब्यानंतर गाडी निघाली. गाडीने गोध्रा रेल्वेस्थानक सोडले. रेल्वे सिग्नलचे संचलन करणारी केबीनरूम स्थानकापासून काही अंतरावर आहे. या केबीनरूमला लागून रेल्वे परिसराच्या बाहेर आहे सिग्नल फैल नावाची मुस्लीमबहुल वस्ती. उशिराने धावत असलेली साबरमती एक्स्प्रेस गोध्का स्थानकावरून निघून या केबीनरूमजवळ पोहोचली आणि कोणीतरी साखळी ओढून गाडी थांबवली. गाडी थांबताच गाडीच्या दोन्ही बाजुंनी जमलेल्या जमावाने गाडीवर तुफान दगडफेक सुरू केली आणि ज्वलनशील पदार्थ टाकून एस-६ क्रमांकाच्या कोचला आग लावली. दगडफेकीने या कोचमधला कोणीही बाहेरच पडू शकला नाही. परिणामी या कोचमधले २३ पुरुष, १५ महिला व २० मुले असे एकूण ५८जण आगीत जळून खाक झालेत.

या घटनेत जळून ठार झालेले सारे अयोध्येतील कारसेवा आटोपून परत येत होते. त्यामुळे या घटनेचे पडसाद साऱ्या राज्यात तीव्रतेने उमटले. राज्यभर दंगली सुरू झाल्यात. हा सरळसरळ हिंदू-मुस्लीम संघर्षच होता. या दंगलीत अनेक निरपराध मुस्लिमांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यांच्या घरादाराचे, संपत्तीचे नुकसान झाले. हिंदूंनाही त्याची झळ पोहोचली. अनधिकृत आकडेवारीनुसार तर २ हजारांहून अधिक लोकांना या दंगलीत जीव गमवावा लागला. या दंगलीनंतर सुरू झाले राजकारण. या काळात सत्तेत असलेल्या नरेन्द्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारवर टीका करण्याचे हत्यार या निमित्ताने भाजपाविरोधकांच्या आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या व मानवाधिकारवाद्यांच्या हातात मिळाले. आणि खरं सांगायचं झाल्यास या दंगलीनं जितकी बदनामी गुजरातची आणि त्यासोबत भारताची जगभरात केली नाही, त्यापेक्षा अधिक बदनामी या प्रकरणावर राजकीय पोळी शेकणाऱ्या राजकीय नेते, धर्मनिरपेक्षतावादी आणि मानवाधिकारवाद्यांनी केली. कोणतीही दंगल ही समर्थनीय होऊच शकत नाही. त्यामुळे गोध्राकांडानंतर उसळलेली दंगलही समर्थनीय नाहीच. त्यात निरपराधांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळे या दंगलीत दोषी असलेल्यांनाही शिक्षा झालीच पाहिजे. तेथले भाजपा सरकार वा खुद्द मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी हे सुद्धा दोषी असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई व्हावीच. पण त्यासाठी गोध्राकांडांबाबतही कठोर धोरण स्वीकारलेच पाहिजे. त्याबाबत राजकारण होता कामा नये.

दंगलीसाठी मोदी आणि भाजपाला आडव्या हाताने घेणारे नेते, धर्मनिरपेक्षातावादी व मानवाधिकारवादी गोध्राकांडाला अपघाताची संज्ञा देतात, तेव्हाच त्यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त होतो. तहलका नावाच्या एका वृत्तवाहिनेने या प्रकरणाची चौकशी केली. आता त्यांना तो चौकशीचा अधिकार कोणी दिला माहीत नाही. पण त्यांनी आपल्या चौकशीचा अहवालही सादर केला आणि तिस्ता सेटलवाडसारख्या संशयास्पद धर्मनिरपेक्षातावादी कार्यकर्तीने तो अहवाल जगभरात नेला. या अहवालात म्हटले आहे, एस-६ कोचमधले कारसेवक विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते होते आणि ते साऱ्या प्रवासात गुंडासारखे वागत होते. गोध्रा स्थानकावरही त्यांनी गुंडगिरी केली. स्थानकावरच्या दुकानदारांशी पैसे देण्यावरून त्यांचा वाद झाला आणि त्यामुळे मग पुढील प्रकार घडला. तहलकाच्या या कथित घटनाक्रमाचा अनेकजण आधार घेत असतात. एस-६ कोचमधले कारसेवक विहिंपचे कार्यकर्ते होते, हे जगजाहीर आहे. त्यांनी गुंडगिरी केली, असेही एकदा आपण मान्य करू. गोध्रा स्थानकावर त्यांनी भांडण केले, हेही मान्य करून टाकू. पण गाडी गोध्रा स्थानकावर फक्त पाच मिनिटे थांबली. म्हणजे भांडणही पाच मिनिटांचे होते. गाडी सुरू होऊन दहा मिनिटात केबीनजवळ पोहोचली. तेथे इतक्या सकाळी शेकडो लोक उभे राहतात, त्यांच्याजवळचा ज्वलनशील पदार्थही असतात, ते गाडीवर दगडफेक करतात, ज्वलनशील पदार्थ टाकतात अन् डबा पेटवून देतात. हे सारं दहा मिनिटात होऊ शकते काय, या प्रश्नावर मात्र तहलका चूप राहते. म्हणजेच केवळ रेल्वे स्थानकावर विक्रेत्यांसोबतचे भांडण हा या कांडाचे कारण नाहीच. ही आग एक पूर्वनियोजित कटच होता. या गाडीतला हाच कोच पेटवावा, हेसुद्धा नियोजित होते. म्हणूनच पुरेसा जमाव होता. कोचला आग लावणे व त्यातून कोणालाही बाहेर पडू न देणे याचे पद्धतशीर नियोजनही होते. न्यायालयाने हा सुनियोजित कटच होता, हा निष्कर्ष काढला त्यासाठी या घटनाक्रमाचा विचार केल्या गेला असलाच पाहिजे.

या घटनेतून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा कळस गाठला तो लालूप्रसाद यादव यांनी. भारतीय राजकारणात त्यांना गंभीरतेने घेण्यासारखे काहीही नाही. पण ते रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी या जळितकांडाची चौकशी करण्यासाठी न्या. यू. सी. बॅनर्जी यांचा आयोग नेमला. राज्य सरकारनेही एक चौकशी आयोग नेमला होता. न्या. नानावटी यांच्या नेतृत्वातील चौकशी आयोग या प्रकरणाची चौकशी करीतही होता. पण लालूंनी नवा बॅनर्जी आयोग नेमला. या आयोगाने निष्कर्ष काढला, हा अपघात होता. डब्यात बसलेले कारसेवक काही ज्वलनशील पदार्थ घेऊन होते व त्यामुळे या डब्यांना आग लागली, असे हा अहवाल म्हणतो. न्या. बॅनर्जींचा हा निष्कर्ष न्यायालयाने मान्य केला दिसत नाही. पण एक न्यायमूर्तीने असा अविश्वसनीय अहवाल दिला कसा हा प्रश्न आहेच. आता तर त्यांच्यावर तसा अहवाल देण्याचा दबाव होता, असेही उघड होत आहे. तसे असेल तर मग या प्रकरणात केवळ भाजपाला आणि मोदींना झोडपून काढण्यासाठी राजकीय नेते कोणत्या पातळीवर जाऊ शकतात व सरकारी यंत्रणांचा कसा गैरवापर करू शकतात, हेच लालूच्या या आयोगाने सिद्ध होऊ शकते.

या प्रकरणातील अनेकजण सुटतील, अशी अपेक्षा होतीच. कारण इतक्या लोकांविरुद्ध पुरावे मिळणे शक्यच नव्हते. पण या निकालातला सर्वात आश्चर्यकारक भाग आहे, मौलवी उमर याचे निर्दोष सुटणे. साबरमती एक्स्प्रेसचा डब जाळण्याचा सुनियोजित कट रचणारा मुख्य सूत्रधार मौलवी उमर हा होता, अशीच मांडणी राज्य सरकारने या प्रकरणाची केली होती. म्हणजे या खटल्याचा मुख्य आरोपीच मौलवी उमर होता. विशेष न्यायालयाने कट मान्य केला, पण उमरला निर्दोष सोडले. उच्च न्यायालयानेही तो निर्णय कायम ठेवला. शंभर खुनी सुटले तरी चालेल, पण एकाही निरपराधाला शिक्षा होता कामा नये, असे राज्यघटनेचे अलिखित तत्व आहे. त्या तत्वानुसार उमर जर निर्दोष होता, तर राज्य सरकारने त्याला का फसवले, याचे उत्तर सरकारने व मुख्यमंत्री मोदी यांनी दिले पाहिजे. उमर याला खटल्यातला मुख्य आरोपी जर सरकारने केले होते, तर त्याविरोधात त्यांच्याजवळ पुरावे असलेच पाहिजे. ते पुरावे न्यायालयाने नाकारले. म्हणजेच न्यायालयासमोर आलेल्या उमरविरोधातील पुराव्यांमध्ये दम नव्हता. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे, चौकशी यंत्रणेने उमरच्या विरोधात ठोस पुरावे जमा केले नाही किंवा उमरला नाहक या प्रकरणात फसवले. दोनही शक्यता राज्य सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यातच उभे करते. उमरविरोधातले पुरावे ठोस का नव्हते याचे एकतर उत्तर मोदी सरकारला द्यावे लागेल, नाहीतर उमरला यात का फसवण्यात आले, त्यासाठी कोणाचे निर्देश होते का, की केवळ मुस्लिम समाजाला टार्गेट बनवण्याचा हा भाग होता, याचेतरी उत्तर मोदी सरकारला द्यावे लागेल.

गुजरात हे आजवर तरी जातीय दंगलींसाठीच प्रसिद्ध राहिले आहे. जातीय दंगल हा या राज्याचा इतिहास आहे. गोध्रा दंगलीसाठी भाजपा जबाबदार असल्याचा आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार काँग्रेसला नाही आणि तोंडही नाही. गुजरातमधल्या आजवरच्या दंगली (गोध्रा वगळता) या काँग्रेसच्या राजवटीत घडल्या आहेत आणि त्या त्यांना थांबवता आल्या नव्हत्या. २००२ची दंगल चूक, अमानवीय, एकात्मतेला काळिमा फासणारी होती हे मान्य केले तरी, ती दंगल गोध्रा घटनेचे पडसाद म्हणून घडली, हेही मोकळ्या मनाने मान्य केले पाहिजे. इंदिराजींची हत्या झाल्यानंतर उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलीबाबत तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी काढलेले उद्गार प्रसिद्ध आहेत. ते म्हणाले होते, एखादे मोठे झाड कोसळल्यानंतर जमीन काहीशी हादरतेच. हे विधान किमान काँग्रेसजनांनी लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे या दंगलीनंतर सतत भाजपा व नरेन्द्र मोदींनाच गुजराती जनतेने सत्तेत निवडून दिले व त्यांच् बापा वर्षांच्या सत्ताकाळात एकही हिंदू-मुस्लीम दंगल गुजरातमध्ये झाली नाही, हे त्यांच्या विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही.

याअगोदर म्हटल्यानुसार लालू वगैरेंसारख्या नेत्यांच्या भूमिकांना अधिक गांभिर्याने घेण्याची येथे तरी गरज वाटत नाही. पण तिस्ता सेटलवाडसारख्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मानवाधिकारवाद्यांचे काय? तिस्ताच्या एकूणच भूमिकेवर आता न्यायालयानेही प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. न्यायालयांनी तिला फटकारलेही आहे. मुळात तिच्या राष्ट्रप्रेमाबाबतच संशय व्यक्त व्हावा, अशी स्थिती आहे. दंगलीत ठार झालेल्या मुस्लिमांचा जीव अमूल्य होता, मग गोध्रा येथे जळालेल्या कारसेवकांचा जीव मातीमोल होता का? त्याविषयी तिस्ता का बोलत नाही? गोध्रा घटनेला अपघात, कारसेवकांच्या गुंडगिरीचा परिणाम म्हणणाऱ्या तिस्ताच्या एकूण भूमिकेचीही चौकशी करण्याची गरज आहे. न्यायालयाने निकालात गोध्रा जळितकांड हा नियोजित कट होता, असे स्पष्ट म्हटले आहे. ते पाहता तिस्तासारख्या तद्दन खोटारड्या, स्वार्थी व समाजविघातक आणि राष्ट्रविघातकही अशा बोगस मानवाधिकारवाद्यांना डोक्यावर न घेता त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची गरज आहे. गोध्रा प्रकरणाचा व न्यायालयाच्या निकालाचा तोच खरा संदेश आहे.

-    - अनंत कोळमकर

८९७५७५४४८३

askolamkar@gmail.com