अर्थ गुजरात निकालाचा... (भाग 3)

गुजरातमध्ये भाजपाच्या तोंडाला फेस आणण्यात व कॉंग्रेसला चमकदार खेळ करण्यास तेथील तीन तरुण नेत्यांचा हातभार लागला. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर व जिग्नेश मेवानी हे ते तीन नेते. गुजरातच्या निकालाचे विश्लेषण या तीन नेत्यांच्या कामगिरीच्या विश्लेषणाशिवाय होऊच शकत नाही. मुळात काँग्रेसचे नसलेले हे तीन नेते काँग्रेसला सहायक ठरले आणि भाजपासाठी धोक्याची घंटी. आता निवडणुका संपल्यात. अल्पेश आणि जिग्नेश हे दोघे आमदार झाले, तर वयाच्या मर्यादेमुळे हार्दिक त्यापासून दूर राहिला. पण, आता या तिघांचे भवितव्य काय? या प्रश्नाचे उत्तर भविष्याच्या पोटात दडले आहे. त्या उत्तराचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न या तिसऱ्या व शेवटच्या भागात...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

भवितव्य तिघांचे

हार्दिक भरत पटेल

केवळ 24 वर्षांच्या या युवकाभोवती गेले दोन वर्षांपासून गुजरातचे राजकारण आणि समाजकारण दोन्हीही फिरत आहे. जर त्याचे वय 25 वर्षांचे झाले असते तर तो या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभा राहिला असता आणि निवडूनही आला असता. ही झाली जर-तरची गोष्ट. पण या निवडणुकीत केंद्रीभूत राहिलेल्या तीन युवा नेत्यांमध्ये हार्दिकचा क्रमांक पहिला ठेवावाच लागतो. या तिघांच्या तुलनेत हार्दिक तसा बच्चाच. तरी दबावगट तयार करण्याच्या दृष्टीने हार्दिक अव्वल ठरला.

अहमदाबाद जिल्ह्यातील विरगाव या गावात जन्मलेल्या हार्दिक पाटीदार समाजाचा. त्याचे कुटुंब तसे गरीबच. घरात आईवडील व बहीण. शालेय शिक्षण विरगावातच झाले. सोबत तो वडिलांच्या व्यवसायाला हातभारही लावायचा. नंतर अहमदाबादमधून त्याने बी.कॉम.ची पदवी प्राप्त केली. याच काळात तो सरदार पटेल समूहाशी जुळला व पाटीदार समाजाच्या समाजकारणात रस घेऊ लागला. जुलै 2015 मध्ये हार्दिकच्या जीवनाला एक कलाटणी मिळाली. हार्दिकची बहीण मोनिका हिला शिष्यवृत्ती नाकारल्या गेली. तेथून हार्दिकच्या मनात जातआधारित आरक्षण व शिष्यवृत्तीच्या विरोधात बीज अंकुरले. त्याने या धोरणाच्या विरोधात पाटीदार अनामत आंदोलन समिती गठित केली. हार्दिकच्या नेतृत्वाचा हा प्रारंभ होता. पाटीदार समाज हा तसा गुजरातमधला सधन, शिक्षित समाज. पण त्यातही एक मोठा भाग गरीब आहे. जातआधारित आरक्षण प्रणालीमुळे या गरीब पाटीदार समाजावर अन्याय होतो, अशी भूमिका घेऊन या आरक्षणाच्या विरोधात हार्दिकचे आंदोलन सुरू झाले. त्यामुळे पाटीदार समाजातूनही त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. हा जबरदस्त प्रतिसाद पाहून हार्दिकने या आंदालनाची दिशा थोडी बदलली. त्याने जातआधारित आरक्षणाचा विरोध सोडला व पाटिदारांना आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे अशी मागणी पुढे केली. हार्दिकच्या मागे असलेल्या पाटिदार समाजाला या बदललेल्या मागणीत वावगे वाटले नाही. त्यांचे समर्थन हार्दिकला तसेच राहिले. पण हार्दिकने पुन्हा आपल्या मागणीत बदल केला. आता त्याने पाटिदार समाजाला अन्य मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) सहभागी करण्याची व स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी पुढे रेटली. त्यासोबतच हार्दिकच्या समाजातील पिछेहाटीला प्रारंभ झाला.

गुजराती पाटीदार समाजात भाजपा व मोदींबाबत प्रेम आहे. हार्दिकने आंदोलनात थेट भाजपा व मोदींवर आक्रमण सुरू केले आणि त्याला बळ मिळावे म्हणून काँग्रेसचा हात हातात धरला. तो धरतानाही त्याची अस्थिरता दिसत होती. येथेच हार्दिकच्या नेतृत्वाचा ऱ्हास सुरू झाला. या निवडणुकीतील मतदानाचे आकडे पाहिल्यास हार्दिकच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याचे स्पष्ट दिसते. पाटिदारबहुल भागात असलेल्या 35 जागांपैकी केवळ 9 जागा हार्दिकने पाठिंबा दिलेल्या काँग्रेसने जिंकल्या. तर, तब्बल 25 जागा भाजपाने जिंकल्यात. याचा संकेत स्पष्ट आहे – हार्दिकची जादू संपली आहे. हार्दिकची जादू संपण्यात आणखी एक मुद्दा कारणीभूत ठरला. मुळातच गुजराती समाज हा परंपराप्रिय आहे. आधुनिक जगासोबत राहण्याइतपत बोल्डनेस तो ठेवतो. पण आजचा पुरोगामी बोल्डनेस या समाजाला आवडत नाही. या निवडणुकीत हार्दिकच्या काही आक्षेपार्ह्य सीडी त्याच्या विरोधकांनी बाहेर आणल्यात. अशा सीडी जाहीर करणे चूकच... पण या सीडीतील वर्तनाची बाजू हार्दिकने बोल्डपणे घेतली. ती भूमिका परंपराप्रिय पाटीदार समाजाला पटणे शक्यच नव्हते.

हे सारे पाहता अगोदर मिळाला तसा पाठिंबा हार्दिकला आता समाजातून मिळणे शक्य नाही. वयाने आमदारकीही दूर राहिली. त्यामुळे हार्दिकला स्वतःचे नेतृत्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. जर समाजाचे समर्थन निघून गेले, तर काँग्रेसही हार्दिकला दारात उभी करणार नाही, हे नक्की. अशा स्थितीत हार्दिकच्या नेतृत्वासाठी आघामी काळ कठीण, अडचणींचा जाणार हे नक्की.

अल्पेश ठाकोर

हार्दिक व जिग्नेशच्या तुलनेत अल्पेश ठाकोर हा वयाने व अनुभवानेही परिपक्व मानावा लागेल. चाळीशीच्या घरात असलेल्या अल्पेशचा जन्म अहमदाबादचा. पदवीधर अल्पेशचा खरा पिंड समाजसेवकाचा. ठाकोर या ओबीसी समाजातल्या अल्पेशच्या मनाला आपल्या समाजबांधवाचे दारूचे व्यसन यातना द्यायचे. या दारूनी कुटुंबाची होणारी हाताहात तो डोळ्याने बघायचा. या दारूच्या व्यसनाच्या विरोधात लढा देण्यासाठी अल्पेशने गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना स्थापन केली. दारूच्या विरोधात जनप्रबोधन करायचे, व्यसनाधीन व्यक्तींचे समुपदेशन करायचे, त्याला व्यसनातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करायची आणि वेळप्रसंगी दारूविक्रेत्यांविरोधात आंदोलन करायचे, असा अल्पेशचा समाजसेवी उपक्रम होता व आजही आहे.

2015 मध्ये हार्दिक पटेलने ओबीसीत पाटिदार समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी पुढे करून चळवळ सुरू केली. राज्यात सधन व सशक्त असलेल्या पाटिदार समाजाने हार्दिकच्या मागे शक्ती लावली. या आंदोलनाने एक मोठे रूप धारण केले. मात्र या आंदोलनाला यश मिळाल्यास त्याचा फटका ओबीसी व अन्य समाजाच्या आरक्षणाला बसेल, ही वास्तविकता अल्पेश ठाकोरच्या लक्षात आली. आणि त्याने हार्दिकच्या आंदोलनाला काटशह म्हणून ओबीसी-एससी-एसटी एकता मंच गठित करून प्रतिआंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचे स्वरूप स्पष्टपणे हार्दिकविरोधी व पाटिदार समाजविरोधी असेच होते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या आंदोलनाला मागासवर्गीय जाती-जमाती व अन्य मागासवर्गीय समाजाचे जबरदस्त समर्थन मिळाले. पण निवडणुकाच्या काळात अल्पेशने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पक्षाची उमेदवारीही मिळाली आणि निवडूनही आला. कोणतीही राजकीय पृष्ठभूमी नसताना अल्पेशचे यश उल्लेखनीय आहे.

अल्पेश हा परिपक्व खेळाडू असला तरी निवडणूक प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात केलेल्या एका निरर्थक विधानाने त्याने वाद ओढवून घेतला. मोदी तायवानमधील मशरून दररोज खातात आणि त्यामुळे त्यांचे गाल गुलाबी झालेत.... या त्याच्या विधानाने त्याच्या परिपक्वतेवर प्रश्नचिन्ह निश्चितच उभे झाले. पण एकंदरीत त्याचा अनूभव व विशेष म्हणजे समाजकारणातील त्याचे जबरदस्त काम हे त्याची खरी शिदोरी आहे. त्यामुळे आगामी काळात अल्पेश ठाकोर हा राजकारणातला लंबी रेस का घोडा आणि एक महत्वाचा निर्णायक प्यादा ठरेल, यात संशय नाही.

जिग्नेश नटवरलाल मेवाणी

बीए, एलएलबी पदवीप्राप्त जिग्नेश नटवरलाल मेवाणी हा या निवडणुकीतला आणखी एक चर्चित चेहरा. वय वर्षे 34. दलित समाजातून पुढे आलेला. जिग्नेशच्या नेतृत्वाचीही सुरुवात गेल्या दोन वर्षातच झाली. केंद्र सरकारने गोवंशबंदीचा कायदा केल्यानंतर काही तथाकथित गोरक्षकांनी हैदोस सुरू केला. अशाच हैदोसात गुजरातमधल्या उना येथे दोन दलित व्यक्तींवर कथित गोरक्षकांनी हल्ला केला. जिग्नेशने या घटनेनेतर दलितांचे एक मोठे आंदोलन उभे केले. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात त्याने अहमदाबाद ते उना अशी दलित अस्मिता यात्रा काढली. 20 हजाराहून अधिक दलित समाजबांधव त्यात सहभागी झालेत. तरुण व महिलांची त्यातील उपस्थिती लक्षणीय होती. या आंदोलनाने जिग्नेशला पुढे आणले. निवडणुकीच्या तोंडावर तेही काँग्रेसमध्ये प्रवेश करात झाला. त्याला उमेदवारीही मिळाली आणि आमदार म्हणून तो निवडूनही आला.

जिग्नेश (डावीकडे) व उमर खलिद

भविष्याचा विचार केल्यास हार्दिकच्या नेतृत्वाला अडचणींचे ग्रहण लागलेले असेल, तर अल्पेश एक महत्वाचा प्यादा ठरेल, असे म्हणता येऊ शकते. पण जिग्नेशबाबत केवळ तितकेच म्हणता येणार नाही. कारण त्याला असलेली विद्रोही व डाव्या विचाराची पृष्ठभूमी. त्याची उठबस डाव्या लोकांमध्ये आहे. जिग्नेशच्या प्रचारातही जेएनयूतील डाव्या विचाराच्या तरुणांची फौज सहभागी झाली होती. खरं तर या फौजेनेच जिग्नेशची प्रचारमोहीम चालवली. यावरून जिग्नेशची पुढची वाटचाल सहज लक्षात येते. भलेही जिग्नेश काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आला असला, तरी तो त्या विचाराला चिकटून राहील याची कुठलीही शाश्वती नाही. आक्रमक वादग्रस्त विधाने करण्यास जिग्नेश मागेपुढे राहणार नाही. निवडणुकीतील विजयानंतर एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने मोदींनी रिटायर्ड होण्याचा व ‘हड्डी गलाने के लिए’ (हे त्याचे शब्द) हिमालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. ही त्याची भाषा राहणार आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीनी म्हटले तरीही मी या विधानाबाबत माफी मागणार नाही, असेही ठणकावून सांगितले आहे. अशा स्थितीत तो काँग्रेसला किती पचनी पडेल, हा प्रश्नच आहे.

त्याने आपली वैचारिक दिशाही आतापासूनच स्पष्ट केली आहे. लवकरच तो महाराष्ट्रात भिमा कोरेगाव येथे एका कार्यक्रमात येणार आहे. पेशवे व इंग्रज यांच्यातील लढाईत इंग्रजांच्या बाजूने लढणाऱ्या शहीद दलित सैनिकांच्या गौरवार्थ हा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमात जिग्नेश ज्याच्यासोबत राहणार, ते विशेष आहे. जेएनयूत देशद्रोही नारे देऊन चर्चेत आलेला उमर खलिदही या कार्यक्रमात उपस्थित राहणार आहे. उमर आणि जिग्नेशची खास मैत्री आहे. जिग्नेशच्या निमित्ताने डाव्या पुरोगामी मंडळींना कन्हैयाकुमारच्या सोबतीली आणखी एक तरुण चेहरा मिळेल. त्याचा ते फायदा करून घेणारच. देशात अस्थिरता, अशांतता निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न डाव्या चळवळीद्वारे सतत सुरू आहे, त्याला पुढे नेणाऱ्या म्होरक्यांमध्ये आता जिग्नेशचा समावेश असेल. त्यामुळे जिग्नेश काँग्रेसच्या छत्रछायेखाली किती राहील आणि काँग्रेसही त्याला किती काळ सांभाळून घेईल, हा भविष्यासाठी संशोधनाचा विषय राहणार आहे. जिग्नेशचे राजकारण जसे काँग्रेससाठी एक आव्हान राहील, तसेच ते गुजरातच्या समाजकारणासाठीही आव्हानच असेल. त्यावरचा तोड काँग्रेसला तर शोधावा लागेलच. पण सोबतच सत्तेतील भाजपालाही त्याच्या राजकारणाचा काटशह पाहून ठेवावाच लागेल.

(समाप्त)

-    अनंत कोळमकर

अर्थ गुजरात निकालाचा... (भाग 2)

गुजरातचा निकालाचे विश्लेषण करताना आगोदरच्या पहिल्या भागात काँग्रेसच्या कामगिरीची मीमांसा केली होती. तब्बल 22 वर्षांपासून सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष पुन्हा सत्तेत आला. तरीही ही सत्ता सहज मिळाली नाही. राहुल गांधीनी अनपेक्षितपणे चमकदार खेळ दाखवला. शेवटी भाजपाला निसटते बहुमत मिळाले. ज्या पद्धतीने हे यश पदरात पडले, ते सुखावह नक्कीच नाही. त्यामुळेच भाजपाच्या कामगिरीचे मंथन करण्याची गरज आहेच.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

भाजपासाठी अंजनच

गेल्या 22 वर्षांपासून राज्यात सत्ता, केंद्रातही सत्ता, पंतप्रधान राज्यातला, पक्षाचा अध्यक्षही राज्याचाच... असे सारे घटक सोबतीला असूनही गुजरातच्या निवडणुकीत भाजपाच्या तोंडाला फेस आला. सकाळी 8 वाजता मतमोजणी सुरू झाल्यानंतरच्या तीन तासात तर सत्ता भाजपच्या हातातून निसटते, असेच वाटू लागले होते. अशी लाजीरवाणी स्थिती येण्याचे कारण काय? गुजरातमध्ये पत्रकार म्हणून फिरताना प्रस्तुत लेखकाला तेथील जनमानसाचा जवळून अभ्यास करता आला. त्यामुळे व नंतरही तेथील राजकारणाचा सतत अभ्यास करीत राहिल्यामुळे एक निष्कर्ष अतिशय स्पष्टपणे नमूद करावा असा आहे... तो निष्कर्ष म्हणजे गुजरातचे सर्वसामान्य जनमानस काँग्रेसविरोधी आहे आणि भाजपसमर्थक आहे. राज्यात संघटनात्मकदृष्ट्या काँग्रेस शून्य आहे, तर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची फळी गावागावात मजबूत आहे.  मग तरीही या निवडणुकीत विजय मिळविताना भाजपच्या तोंडाला फेस का आला?

सतत 22 वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे यंदा अॅण्टिइन्कम्बन्सीचा भाजपाला त्रास होईल, अशी अपेक्षा अनेक राजकीय पंडित वर्तवत होते. त्यात चूक नाही. पण मला तसे वाटत नव्हते. कारण त्या अॅण्टिइन्कम्बन्सीचा फायदा घेण्याइतपत काँग्रेस संघटनाच राज्यात जिवंत नसताना अॅण्टिइन्कम्बन्सीमुळे भाजपा सत्ताच्युत होईल ही कल्पना म्हणजे दिवास्वप्न होय. कुणी मान्य करो वा ना करो... पण एक वास्तविकता आहे. ती म्हणजे गुजरातच्या बहुसंख्य जनतेला मोदींबाबत व भाजपाबाबतही प्रेम आहे व विश्वासही. ते प्रेम व विश्वास काँग्रेसबाबत नाही. या निवडणुकीनंतरही ते निर्माण झाले असेल, असे मला वाटत नाही. या निवडणुकाच्या काळात गुजरातमधल्या एका मित्राशी माझे बोलणे झाले. तो पाटीदार समाजाचा. मोदींचा भक्त तर बिलकुल नाही. काहिसा निष्पक्षच.. तो म्हणाला – “जनतेला यावेळी भाजपला धडा शिकवावासा वाटतो. पण त्याला सत्तेतून बाहेर काढून नाही. कारण येथल्या माणसाला भाजपाने व विशेषतः मोदींनी एक विश्वास दिला आहे.”

विश्वास का?

माझ्या मित्राचे ते कथन ही गुजरातची वास्तविकता आहे. तेथील जनतेला भाजपाबाबत, मोदींबाबत विश्वास का आहे? यासाठी गुजरातचा इतिहास चाळण्याची गरज आहे. मोदींना ठोकण्यासाठी सारे विरोधक 2002मधील गोध्राकांडानंतरच्या दंगलीचा वापर करतात. पण गुजरातमधील ही काही पहिली धार्मिक दंगल नव्हती. 1969च्या अहमदाबादमधील भीषण दंगलीनंतर या राज्यात अनेक दंगली झाल्यात. आहमदाबादनंतर 1980-81मध्ये गोध्र्यात, नंतर बडोद्यात दंगली झाल्यात. लहानसहान दंगली तर अनेक आहेत. या साऱ्या दंगलीत धर्मांध अल्पसंख्यकांनी उत्पात माजवला. बहुसंख्यक हिंदूंची प्राणहानी झाली. संपत्तीचे नुकसान झाले. या साऱ्या काळात काँग्रेसची सत्ता राज्यात होती व सरकार मौन होते. त्या सरकारांची भूमिका तुष्टीकरणाची होती. त्यामुळे हिंदू जनमानस स्वाभाविकपणे काँग्रेसच्या विरोधात होते व आताही आहे. त्यामुळेच भाजपा तब्बल 22 वर्षे सत्तेत राहते. 2002च्या दंगलीत सत्तेत असलेल्या मोदीसरकारने दंगलखोर धर्मांधाच्या विरोधात कडक धोरण अवलंबले, हेच बहुसंख्यकांचे मोदींवर, भाजपावर प्रेम असण्याचे कारण आहे. मतदानाचे आकडे पाहिल्यास त्याची प्रचिती येते. भाजपाच्या जागा घटल्या, पण मिळालेल्या मतांची टक्केवारी वाढली. ती टक्केवारी 50च्या जवळ पोहोचणारी आहे. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.

असे असताना अॅण्टिइन्कम्बन्सीचा फार तोटा होण्याची शक्यता नव्हतीच. राहिला प्रश्न मोदी सरकारच्या निर्णयाचा काही परिणाम? काँग्रेसने जीएसटीला गब्बरसिंग टॅक्स संबोधून आक्रमक प्रचार केला. सूरत या व्यापारी शहरात तर व्यापाऱ्यांचे या टॅक्सविरोधात मोर्चे निघालेत. हेच चित्र काही प्रमाणात राज्यातील अन्य मोठ्या व व्यापारी उलाढालीच्या शहरांमध्ये होते. पण प्रत्यक्षात निकालात काय दिसले? सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद या व्यापारी बहुसंख्य शहरांमधील जवळजवळ सर्व जागा भाजपाने जिंकल्यात. व्यापारी घाबरले वगैरे कोल्हेकुईत काही अर्थ नाही. मुळातच या टॅक्सला व्यापाऱ्यांचा विरोध नव्हता. आणि गुजरातची जनता मुळातच व्यापारी मनोवृत्तीची असल्याने त्यांना या टॅक्सचा दूरगामी फायदाही माहीत होताच. त्यामुळे या निर्णयाचा कोणताही फटका भाजपाला बसला नाहीच. हाच प्रकार नोटाबंदीबाबतही होता. गुजराती जनता या निर्णयाच्या विरोधात नव्हतीच.

पाटीदार घटक

पाटीदार आंदोलनाचाही फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण तो फटका सौराष्ट्र वगळता अन्यत्र फारसा बसला नाही. तसा हा समाज भाजपाचा परंपरागत मतदार. पण आंदोलनापासून तो दुरावला होता. पाटीदार आंदोलन जे सुरू झाले तेच मुळी जातीय आरक्षणाच्या विरोधात... आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, ही मूळ मागणी होती. पण त्या मागणीपासून ते आंदोलन भरकटले आणि त्या आंदोलनाचा हिरो हार्दिक पटेलही या समाजाच्या मनातून उतरला होता. हे आंदोलन हार्दिकने काँग्रेसच्या तंबूत नेल्याची चीड पाटीदार समाजात होतीच. पण तरीही काही प्रमाणात या समाजातील नाराजीचा फटका भाजपाला बसला. पाटीदारबहुल सौराष्ट्रात ती नाराजी दिसली. तेथे जागा कमी झाल्यात. मात्र अन्यत्र ती नाराजी दिसली नाही. अन्यत्र असलेल्या पाटीदारबहुल मतदारसंघातही भाजपाचे उमेदवार निवडून आलेत.

या निवडणुकीत ‘विकास पगला गया’ असे घोषवाक्य ऐकवून भाजपावर टीका झाली. राजकारणात ते होणारच. पण गुजरातच्या जनतेला हे माहीत हे की गेल्या 15 वर्षात जो नियोजनबद्ध विकास राज्यात दिसला, त्याला तोड नाही. रस्ते चांगले. उद्योगांना पोषक वातावरण... 15 वर्षांपूर्वीचा कोरडीठण्ण साबरमती दुथडी भरून वाहत आहे आणि आता तर त्यात सी-प्लेनही उतरू शकते. हे भलेही गुजरातबाहेरच्यांना माहीत नसेल, पण तेथल्या विरोधकांनाही हे चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळे ‘विकास पगला गया’ हा केवळ नाराच होता... त्यात काहीह तत्थ्य नव्हतेच.

तरीही...

मग नेमके काय झाले? भाजपाला थोडा धडा शिकवावा, असे लोकांना का वाटले? सत्तेत आल्यानंतर काहिशी मगरुरी नेत्यांमध्ये आणि मरगळ कार्यकर्ते आणि पक्ष संघटनेत येत असते. येथे तर 22 वर्षांपासून सत्ता होती. ती मगरुरी आली होती का... ती मरगळ दिसत होती का... याचे उत्तर होय असेच आहे. खरं तर ही मगरुरी व मरगळ 2000 मध्ये प्रथम जाणवली होती. आठ वर्षांपासूनच्या सत्तेचा तो परिणाम होता. गोध्राकांड झाले नसते, तर 2002च्या निवडणुकीतच भाजपच्या हातातून सत्ता गेली असती. पण गोध्रा स्टेशनच्या पुढे भर पहाटे कारसेवकांच्या बोगीला धर्मांध जमावाने आग लावली. या नृशंस घटनेनंतर डाव्या व पुरोगाम्यांनी जे थैमान सुरू केले त्याचा संताप गुजराती मनात तयार झाला, त्यानेच जनमताचा लंबक भाजपच्या दिशेने गेला. या पुरोगामी थैमानात काँग्रेस सहभागी झाली नसती व या आग लावणाऱ्या दोषींवर कारवाई करण्याच्या बाजूने राहिली असती, तर आज गुजरातचे चित्र वेगळे राहिले असते. पण गोध्रानंतरच्या घटनाक्रमाने गुजराती जनमानसात भाजप पक्की बसली, हे अमान्य करता येत नाही. पण त्यानंतर गेल्या 15 वर्षांच्या सत्तेनंतर ती मगरुरी, मरगळ दिसायला लागली होती.

ही मरगळ अतिआत्मविश्वासातून आली असावी, असे वाटते. आपणच निवडून येतो, हा तो फाजील विश्वास. आणि तो विश्वास नेत्यांपासून खालच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत झिरपत गेला असावा. त्यामुळेच पक्षपातळीवरील रणनीतीत काही चुका राहिल्यात. ज्या या निवडणुकीत भोवलेल्या दिसत आहेत. त्यातली पहिली चूक जिग्नेश मेवाणी व अल्पेश ठाकोर या दोघांना समजून घेण्यात भाजप कमी पडली. हार्दिक पटेलबाबत जी रणनीती समजून-उमजून भाजपने तयार केली, तशी योजना या दोघांबाबत दिसली नाही. या तिन्ही नेत्यांच्या परिणामाचा वेगळा उहापोह करणार आहेच. पण, अल्पेश भाजपाचा परंपरागत मते असणाऱ्या ओबीसी समाजातला होता. त्याची किंमत व त्याचे उपद्रवमूल्य भाजपाच्या नेत्यांनी कमी आखले. तीच बाब जिग्नेश मेवाणी बाबत. यात जिग्नेश दलित समाजाच्या हिताचा आव आणत असला, तरी ती फसवणूक होती. तो जेएनयूच्या डाव्या पठडीतला कार्यकर्ता होता आणि त्याला त्या कंपूतूनच गुजरातमध्ये पेरले होते, ही वास्तविकता लक्षात घेऊन भाजपाने रणनीती आखायला हवी होती. त्याचा अभाव पूर्ण राज्यात दिसला. त्याच्या प्रचाराच्या निमित्ताने जेएनयूतील तरुण डावी टीम गुजरातमधल्या दलित समाजात, विशेषतः या समाजातील युवामनांमध्ये आग भडकवत राहिली आणि ते लक्षात येईस्तोवर खूप वेळ निघून गेला. त्याचा परिणाम आता दिसतो आहे.

तर चित्र वेगळे

दुसरी बाब नाराज मतदारांना समजावण्यात आलेले अपयश. या निवडणुकीतील मतदानाचे आकडे बोलके आहेत. दीड ते दोन टक्के मतदारांनी नोटाचा पर्याय निवडला. ही संख्या पाच लाखांच्या घरात जाते. मतदारसंघनिहाय विचार केला तर प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी 2 हजार मतदारांनी नोटाची बटण दाबली. हा दोन हजाराचा आकडा अनेकांना मोठा वाटणार नाही. पण 15 ते 17 भाजपाचे उमेदवार केवळ 500 ते 2000 मतांच्या फरकांनी पडलेत, तर तितकेच काँग्रेसचेही उमेदवार याच फरकाने पडलेत. म्हणजेच तब्बल 30 ते 34 मतदारसंघाचे निकाल 500 ते 2000 मतांनी निश्चित केले. अशा स्थितीत नोटाने मत वाया घालवणाऱ्या मतदारांचे महत्व लक्षात येते. हा सारा मतदार भाजपाचा होता काय? पूर्ण नाही पण, बहुतांश होता. कारण गुजरातमध्ये काँग्रेसचा परंपरागत मतदार नाहीच. जो कट्टर कॉंग्रेसी म्हणता येईल असा मतदार 60च्या वरील वटोगटातील आहे. तो नोटा स्वीकारण्याचे कारणच नाही. भाजपाचाच नाराज मतदार नोटाकडे वळला. तो जर भाजपकडे राहिला असता तर... मतदारांना बाहेर काढण्यात भाजप काहिशी कमी पडली. यंदा 68 टक्के मतदान झाले. ते लोकसभेपेक्षा कमी होते. तितके 72 टक्के जरी मतदान झाले असते तरीही चित्र वेगळे दिसले असते.

तरीही साऱ्या बाबींचा विचार करता २२ वर्षांच्या सत्तेनंतरही अॅण्टिइन्कम्बन्सीचा तोटा न होणे, ही बाब महत्वाची आहेच. नियोजनबद्ध प्रचार, शहांचे अनुभवी नियोजन, मोदींचा करीष्मा व गावागावातील कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी भाजपाला यशाकडे जाता आले. काँग्रेसने केलेल्या काही चुका भाजपाच्या पथ्यावर पडल्यात. पण त्या चुका झाल्या नसत्या तर... तर, काय झाले असते, हे मतमोजणीनंतरच्या पहिल्या तासात दिसले आहेच. त्यामुळे भाजपाला आता या साऱ्या निकालाची समीक्षा करावी लागणार आहे. काँग्रेस प्रत्येकवेळी चुका करील व जनता तुमच्या सतत मागे राहील, असे नाहीच. या निवडणुकीचे निकाल पक्षासाठी झणझणीत अंजन आहं, हे ध्यानात घेऊनच भाजपाला आगामी सर्व निवडणुकांसाठी रणनीती आखावी लागेल.

(अपूर्ण)

-    अनंत कोळमकर

अर्थ गुजरात निकालाचा... (भाग 1)

गुजरातचा निकाल लागला. तब्बल 22 वर्षांपासून सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष पुन्हा सत्तेत आला. विशेष म्हणजे भाजपाचा गड समजल्या जाणाऱ्या गुजरातमध्ये त्या पक्षाला बहुमत मिळविण्यासाठी जोर लावावा लागला. भाजपाला निसटते बहुमत मिळाले व कॉग्रेसला सत्ता मिळण्यापासून थोडक्यानेच दूर रहावे लागले. जागा वाढल्या म्हणून व राहुल गांधीच्या नेतृत्वाला यानिमित्ताने संजीवनी मिळाल्यामुळे कॉग्रेसने नक्कीच आनंदी झाले पाहिजे. पण, शेवटी बहुमत एकने मिळालेले असो की, शंभरने.... बहुमत ते बहुमतच. त्यामुळे आगामी पाच वर्षे गुजरातची सत्ता भाजपच्या हातातच राहणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे व ती वास्तविकता काही कॉग्रेसच्या आनंदोत्सवामुळे बदलणार नाही. पण या निवडणुकीच्या निकालाच्या निमित्ताने भाजपाचा विजय, कॉग्रेसचा पराभव व त्या राज्यात काही तरुण नेत्यांच्या उदय या साऱ्यांचा अन्वयार्थ थोड्या वेगळ्या पद्धतीने करण्याची गरज आहे. म्हणूनच पहिल्या भागात कॉग्रेसच्या कामगिरीची मीमांसा...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

कॉंग्रेस नाही... राहूल विजयी

या निवडणुकीत कॉग्रेसने भाजपाला अटीतटीची लढत दिली. काही काळ भाजपा नेत्यांच्या डोळ्यासमोर कॉग्रेसच्या या कामगिरीमुळे काजवेही चमकले असतील. त्यामुळे कॉग्रेसच्या कामगिरीचे व पराभवाचे मंथन झालेच पाहिजे. खरं पहायचे झाल्यास हे यश कॉग्रेस नावाच्या संघटनेचे आहे काय, हा प्रश्न कॉग्रेसजनांनी स्वतःला विचारला पाहिजे. या प्रश्नाचे उत्तर प्रामाणिकपणे द्यायचे झाल्यास ते नक्कीच होकारार्थी येणार नाही. कारण कॉग्रेस नावाचे पक्षसंघटनच गुजरातमध्ये अस्तित्वात नव्हते. आणि आताही नाही. त्यामुळे कोणतीही संघटनात्मक शक्ती नसताना 61 जागांवरून 77 आमदार निवडून आणण्यासारखी कामगिरी ही जादूईच म्हणावी लागेल. ही जादू केवळ आणि केवळ राहुल गांधी यांनी घडवली. त्यामुळे हे यश केवळ राहुल गांधींचेच आहे. त्यात कुणीही वाटा घेऊ शकत नाही.

या निकालांनी राहुल एक परिपक्व खेळाडू म्हणून समोर आला, ही कॉग्रेसच्या व देशातल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने एक महत्वाची मिळकत म्हणावी लागेल. आता त्यांना ‘पप्पू’ या शेलक्या शब्दांनी हिणवण्याची ताकद कुणाचीही होणार नाही. खऱं तर राहुल गांधींसोबतच त्यांच्या अनाम सल्लागारांचेही यानिमित्ताने अभिनंदन केले पाहिजे. राहुलच्या सल्लागार टीमने राहुलच्या वागण्या-बोलण्याची जी चौकट बांधून दिली ती अतिशय योग्य होती व राहुल गांधींनीही त्या चौकटीच्या बाहेर न जाण्याचा संयम बाळगला. आपल्याच पक्षाच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत भर पत्रपरिषदेत फाडून फेकण्याचा अपरिपक्वता ज्यांच्या नावावर आहे, त्या राहुलकडून वागण्या-बोलण्याचे बंधन पाळले जावे, हे खरोखर स्तुत्य म्हणावे लागेल. त्यामुळे विरोधकांच्या प्रखर टीकास्त्रासमोरही राहुल गांधी संयमित राहिले. दुर्दैवाने आपल्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना ते तो संयम ठेवण्यास बाध्य करू शकले नाही. त्यामुळे परिपक्व खेळाडू म्हणून ते समोर आले असले तरी त्यांच्या नेतृत्वात ती परिपक्वता येण्यास वेळ लागेल. ती येईल, अशी आशा सध्याच्या त्यांच्या कामगिरीवरून तरी बाळगायला हरकत नाही.

सापळ्यात अडकले...

राहुलच्या टीमने त्यांच्यावर जी काळजी घेतली, तितकीच काळजी प्रचाराची रणनीती आखताना घेतली असती तर भाजपाला यावेळी तरी पराभूत करणे सहज शक्य होते. याचा अर्थ रणनीती चूक होती असे नाही. प्रारंभीच्या टप्प्यात राहुलने अतिशय चांगल्या व्यूहरचनेनुसार प्रचारमोहीम सुरू केली होती. मंदिरात जाऊन सॉफ्ट हिंदुत्वाचा संदेश देणे हा त्या रणनीतीचा भाग होता. त्याचा फायदा दिसत होताच. मग चुकले कुठे...? येथेच भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या रणनीतीचे गमक आहे. ज्यावेळी शत्रू अतिशय अटीतटीची लढत देत असतो व विजय हुलकावणी देण्याच्या स्थितीत असतो, तेव्हा शत्रूचे लक्ष अन्यत्र वळवणे हाही रणनीतीचाच भाग असतो. दुसऱ्या टप्प्यात शहांनी तेच केले. मणिशंकर अय्यर यांचा नीच शब्द, कपिल सिब्बलांची सर्वोच्च न्यायालयात राममंदिराबाबतची भूमिका याचा पुरेपूर वापर त्यांनी केला. कॉग्रेसची प्रचारनीती या मुद्द्यावर काहिशी थबकली असतानाच पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांची अय्यर यांच्याकडील भोजन व त्यात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी असण्याचा मुद्दा पुढे आला... आला म्हणण्यापेक्षा आणला.

मोदी व शहा यांनी सापळा टाकला व त्यात कॉग्रेस अलगद अडकली. मोदींचे भाषण पुन्हा एकदा काळजीपूर्वक ऐका. अय्यर यांच्याकडील भोजनबैठकीत गुजरातवर चर्चा झाली व त्या चर्चेत मनमोहनसिंग यांनी भाग घेतला असे मोदींनी भाषणात कुठेही म्हटले नाही. त्यांनी काय म्हटले... त्यांनी भाषणात सर्वप्रथम पाकिस्तानी माजी गुप्तचर अधिकाऱ्याचा गुजरात निवडणुकीसंदर्भातील एका ट्विटचा उल्लेख केला. त्यात अहमद पटेल यांना मुख्यमंत्री करण्याची इच्छा होती. त्या ट्विटच्या उल्लेखानंतर त्यांनी भोजनबैठकीचा उल्लेख केला. या बैठकीत डॉ. मनमोहनसिंग व माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी उपस्थित होते, एव्हढेच ते म्हणाले. आणि सर्वात शेवटी ते म्हणाले, या बैठकीनंतर दुसऱ्या दिवशी अय्यर मला नीच म्हणाले... मनमोहनसिंग वा हमीद अन्सारी यांच्याबाबत काहीही वावगे ते बोलले नाही. पण हाच नेमका सापळा होता. येथेच कॉग्रेसने प्रचाराने मार्ग सोडला आणि सिंग यांच्यासह सारे नेते या बैठकीचे खुलासे करीत राहिले. त्याचा जो परिणाम भाजपाला व्हायला हवा होता... तो झाला.

कार्यकर्त्यांची वानवा

पण कॉग्रेसचे काय? प्रारंभीच नमूद केल्यानुसार हे यश केवळ राहुल गांधी यांचेच आहे. त्यामुळे आमदारांची संख्या वाढण्याचा आनंद साजरा करण्याचाही अधिकार त्यांनाच आहे. सोशल मीडियावर एक पोस्ट कॉग्रेस जणांकडून सतत फिरत होती. "एक पंतप्रधान, अनेक मंत्री, मुख्यमंत्री, मोठ्या संख्येत खासदार, आमदार यांच्या विरोधात अल्पेश + जिग्नेश + हार्दिक + राहुल... तरीही 19 जागा कमी झाल्यात...." पोस्ट छान आहे. पण यातच कॉग्रेसची लाजीरवाणी स्थितीही दिसून येते. निवडणुकीत क्राऊड पुलिंग नेते हवे असतात. त्यांची वानवाच गुजरात कॉग्रेसमध्ये आहे. नेतेही नाही आणि कार्यकर्तेही नाही... मग राहुल तरी काय करणार? पक्षाबाहेरच्या तीन तरुणांना घेऊन प्रचार करण्याची लाजीरवाणी वेळ राहुल गांधी यांच्यावर आली.... मग चार विरोधात सारे, हे सांगण्यात काय गौरवाचे?

कॉग्रेसमुक्त भारत

बरं... 19 जागा वाढल्याचा आनंद घेण्यासारखी तरी स्थिती आहे काय? भाजप या निवडणुकीत केवळ आपले राज्य राखण्यासाठी उतरली नव्हती. भाजपाने कॉग्रेसमुक्त भारताचे जे लक्ष्य समोर ठेवले होते, त्या दिशेने भाजपा या निवडणुकीत उतरली होती. त्यामुळेच भाजपा गुजरातमध्येही जोमाने लढला आणि हिमाचल प्रदेशातही. तो जोम राहुल गांधी हिमाचलमध्ये दाखवू शकले नाही, हे अमान्य कसे करता येईल? काही विधानांचा शब्दशः अर्थ राजकारणात अपेक्षित नसतोच. कॉग्रेसमुक्त भारत हे शब्दशः भारताच्या सशक्त लोकशाहीत शक्य नाहीच. ती बाब मोदी-शहा जोडगोळीला माहीत नसेल, असा जर कुणाचा भ्रम असेल तर त्यांच्या बुद्धिमत्तेला सलाम केला पाहिजे. 'कॉग्रेसमुक्त भारत' या शब्दसमूहाचा संकेतार्थच लक्षात घेतला पाहिजे. देशातील सर्व प्रकारच्या सत्तेतून कॉग्रेसला बाहेर करणे, हा त्याचा अर्थ आहे. भाजपच्या त्या लक्ष्याच्या दृष्टीतून पाहिल्यास कॉग्रेसला जागा वाढल्याचा आनंद साजरा करण्याचा नैतिक अधिकार तरी राहतो काय? गुजरातमध्ये आमदार वाढले, पण सत्ता मिळाली काय? कॉग्रेसला तेथे भाजपाकडून सत्ता हिसकावता आली नाहीच, पण हिमाचलमध्ये असलेली सत्ता मात्र गमावली. म्हणजे भाजप लक्ष्याच्या दिशेने गेली आणि कॉग्रेसने एक राज्य गमावले. मग आमदार वाढल्याचा आनंद साजरा करणे म्हणजे दुधाची तहान ताकावर भागविण्यासारखे आहे.

भाजपाने 150 जागा जिंकण्याचे ध्येय ठेवले. पण 99 जागाच जिंकल्या. याचाही आनंद काही कॉग्रेसचे अंधप्रेमी दाखवत आहे. भाजपाचे ते अपयश आहेच. पण ध्येय हे जास्तच ठेवावे लागते. मला बहुमतासाठी आवश्यक फक्त 92 जागाच जिंकायच्या आहेत, असे घोषित करून कुणी निवडणुकीत उतरतं काय? राहुल गांधी तरी उतरले काय? केवळ 61 जागा असतानाही त्यांनी 120 जिंकू, असेच घोषित केले ना... शेवटी त्या राजकीय घोषणा आहेत आणि त्याकडे त्याच दृष्टीतून पाहिले पाहिजे.

भविष्य काय?

राहुलच्या चांगल्या कामगिरीने पक्षाच्या या दयनीय स्थितीत काही सुखद बदल भविष्यात होणार काय... यामुळे राज्यात व देशातही कॉग्रेसला चांगले दिवस येतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे. पण, एकंदर चित्र पाहता तसे वाटत नाही. गेल्या गुजरात विधानसभेतही कॉग्रेसचे 61 आमदार होते. तरीही तेथे नेते कार्यकर्त्यांची वानवा होतीच ना. आता 16 आमदार वाढल्याने काय बदल होणार... खरं तर पक्ष वाढतो, तगतो, तो केवळ ग्राऊंड फिल्डवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमुळे. ती कार्यकर्त्यांची फळीच कॉग्रेसजवळ नाही. पक्षाची सत्ता आली असती तर मात्र काहीसा फरक पडला असता. पण आता तेही शक्य नाही. 22 वर्षांपासून सत्तेत नसण्याचा व पुढेही पाच वर्षे ती संधी नसण्याचा हा तोटा कॉग्रेसला होणार आहे व तसाच तो झाला...

हा भाग संपवताना या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट नमूद केलेच पाहिजे. भाजपाच्या विजयाला इव्हीएम मशीन कारणीभूत असल्याचा जो बालीश आरोप केजरीवालांनी केला व त्या आरोपाची री ओढण्याचा अतिबालीशपणा कॉग्रेसजणांनी केला, त्याला आता परस्पर उत्तर मिळाले आहे. नाहीतर भाजपाने जिंकल्या त्या 99 ठिकाणीच इव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळा झाला व विरोधकांनी जिंकलेल्या अन्य 83 ठिकाणी त्या मशीन लोकतांत्रिक पद्धतीने चालल्या, असा अतिबालिशपणाचा आरोप करायलाही काही विद्वान कमी करणार नाही.

(अपूर्ण)

- अनंत कोळमकर