रविवार, २६ मे, २०१९

चपराकच...




निराश प्रकाशराज


23 मे रोजी लागलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने भल्याभल्या राजकीय पंडितांना चक्रावून टाकले आहे. स्वबळावर भाजपाला 300 जागा मिळणे व एनडीएला 350 जागा... परत दुसऱ्यांदा बहुमताचे सरकार... गठबंधनाचे सरकारच्या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन आपापल्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना तर हा जबर धक्काच होता. या अभूतपूर्व अशा विजयाचे विश्लेषण अऩेक जण वेगवेगळ्या प्रकारे करीत आहेत. पण खरं तर मोदींचा हा विजय नकारात्मक व द्वेषाचे राजकारण करणाऱ्यांच्या गालावर बसलेली सणसणीत चपराक आहे. दक्षिणी चित्रपटातील प्रसिद्ध कलावंत प्रकाश राज अलीकडे डाव्या पुरोगाम्यांच्या कंपूत विराजमान झाले आहे. तेही या निवडणुकीत उभे होते. त्यांच्या पराभवानंतर त्यांनी नेमकी हीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. निकालानंतर केलेल्या ट्विटमध्ये ते म्हणाले – मोदींचा विजय हा माझ्या गालावर बसलेली सणसणीत चपराक आहे.
विरोधकांनी गेले पाच वर्षांत मोदी सरकारची वाईट प्रतीमा तयार करण्यासाठी जी काही शब्दावली वापरली, ती मोठी आहे. असहिष्णू, प्रतिगामी, फंडामेंटालिस्ट, जातीयवादी, धर्मांध... असे अनेक शब्द विरोधकांनी वापरले. पण चार वर्षांत त्याची कोणताही परिणाम जनतेवर झाला नाही. नोटाबंदी, जीएसटी याचा तात्कालिक त्रास जनतेला झाला... पण विरोधक वगळता सर्वसामान्य जनतेला त्यातील फायदेही कळले होते. शेवटच्या वर्षात राफेलचा मुद्दा मोठा करून भ्रष्टाचाराचा आरोपही सरकारवर करण्याचा प्रयत्न झाला. पण जनतेने तेही आरोप झुगारून मोदी सरकारवर विश्वास दाखवला.
ही निवडणूक भाजपने व्यक्तीमाहात्म्य वाढवणारी केली, असा आरोप हास्यास्पद आरोपही विरोधकांनी करून पाहिला. विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे ही निवडणूक मोदीकेंद्रित झाली, हे नाकारता येत नाही. पण ती मोदीकेंद्रित करण्याला जबाबदार कोण? कोणी केली ती मोदीकेंद्रित? खरं तर ज्यादिवशी ‘चौकीदार चोर है’ हा नारा लावला गेला, त्याचदिवशी निवडणूक मोदीकेंद्रित व्हायला सुरुवात झाली होती. ज्या कुणाच्या डोक्यातून हा नारा निघाला असेल, त्याला मोदीच कणभरही समजले नव्हते, असे म्हणावे लागेल. हा नारा निर्माण करण्याइतपत डोके राहुलबाबांचे चालेल, असे वाटत नाही. पण कुणातरी दिलेल्या मूर्ख सल्ल्याचे पालन करून प्रत्येक सभेत तो नारा देणारे राहुल गांधी यांनीच ही निवडणूक मोदीकेंद्रित केली. त्याचा फायदा न घेण्यासारखा मूर्खपणा मोदी-शहा ही राजकारण धुरंधर जोडी कधीच करणार नव्हती.... त्यामुळे ही निवडणूक मोदी हवा की मोदी नको... अशीच विरोधकांनीच केली होती.

राफेल प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर चूप होण्याची संधी विरोधकांना होती. पण ती संधी त्यांनी गमावली. राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झाला, हे मानायला जनता आजही तयार नाही. फ्रान्सच्या सरकारने व तत्कालीन संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रिकर यांनी राहुलचा खोटारडेपणा उघड केल्यानंतर तर राहुलची प्रतीमा तशीच जनमानसातून संपली होती. मूर्ख सल्लागारांच्या घोळक्यात राहणाऱ्या राहुलबाबांनी त्यापासून धडा घेतला नाही. ते राफेल उगाळत बसले व चौकीदार चोर है, असे नारे लोकांकडून लावून घेत होते.

सर्जिकल स्ट्राईक व बालाकोट प्रकरणानंतर तर विरोधकांनी आपली उरलीसुरली विश्वासार्हता सामान्य जनतेतून गमावली होती. देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्दावरही विरोधक सरकारविरोधी भूमिका घेतील, सेनेने घोषित केलेल्या कारवाईचे पुरावे मागितले जातील, आणि पाकिस्तानी नेते जी भूमिका घेत होते, त्याच भाषेत विरोधक बोलतील, याची अपेक्षाच देशातल्या सर्वसामान्य जनतेने केली नव्हती. पण विरोधकांनी तो मूर्खपणा केला. त्यात मग आम्हीही सर्जिकल स्ट्राईक केला होता, असे सांगत नेमके वर्ष सांगण्याची काय गरज होती समजले नाही. याबाबत सेनेनेच खुलासा करून अगोदर कोणतेही सर्जिकल स्ट्राईक्स झाले नाही, असे सांगितले. कोणती इज्जत राहिली विरोधकांची यामुळे.

उरलीसुरली कसर मेहबुबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला व ममता बॅनर्जी यांनी पूर्ण केली. मेहबुबा व फारुख यांची थेट तिरंगा काश्मिरात फडकणार नाही, यासारखी भाषा जनतेच्या काही पचनी पडली नाही. आणि ममताचा थयथयाट आकलनापलीकडला होता. एका राज्याची मुख्यमंत्री दुसऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला राज्यात प्रचाराला येऊ देत नाही, भाजपा नेत्यांच्या सभा होऊ देत नाही, पंतप्रधानांन चपराक मारण्याइतपत खालच्या पातळीवरची भाषा वापरते, आणि हे सारं करीत असताना तिचे हावभाव, आक्रमकता... हा सारा प्रकार मुख्यमंत्र्याला शोभणारा नव्हताच. ममताच्या या अशोभनीय भाषा-व्यवहाराने विरोधकांचा पराभव निश्चित करून टाकला.

मोदींचा विजय हा अनेक मुद्दांना जनतेने परस्पर दिलेले उत्तर आहे. स्पष्टच सांगायचे झाल्यास मोदींचा दणदणीत विजय हा मोदींच्या व भाजपाच्या विरोधात उभ्या केलेल्या अनेक संकल्पनांचा दारुण पराभव आहे. त्यातील काही संकल्पना पुढीलप्रमाणे आहेत.
  • काही लोक पंतप्रधानांवरही विनापुरावा आरोप करतात, त्यांना चोर म्हणतात... आणि तेच लोक अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्याचे हनन होत असल्याचे रडगाणे गातात, हे जनतेने ओळखले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हननाच्या त्या रडगाण्याचा हा पराभव आहे.
  • अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हननाचे रडगाणे गात प्रसिद्धीच्या झोतात राहणाऱ्या प्रकाशराज, अमोल पालेकर, जावेद अख्तर, नयनतारा सहगल यासारख्या कथित पुरोगामी रुदाल्यांचा हा पराभव आहे.
  • अतिरेकी गोभक्तांच्या हिंसाचाराच्या घटना देशात शेकडोंनी झाल्या नाहीत. त्या बोटावर मोजण्याइतपतच होत्या. पण तितक्याचा आधार घेऊन आता या देशात राहण्याची भिती वाटण्याचे ढोंग करणाऱ्यांच्या ढोंगाचा हा पराभव होता.
  • संसद हत्याकांडातील आरोपी अफजल गुरूच्या फाशीवर आक्षेप घेणारे फलक घेऊन मिरविणाऱ्या रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येला जातीयतेचा रंग देणाऱ्या जातीयवादी राजकारणाचा हा पराभव आहे.
  • अफझल हम शर्मिंदा हे, तेरे कातील जिंदा है, च्या जेएनयूत घोषणा देणाऱ्या टुकडेटुकडे टोळीचा व त्याच्या समर्थनार्थ तेथे उभ्या झालेल्या निर्लज्ज लोकांचा हा पराभव आहे.
  • पंतप्रधांनावर टीका करताना शिव्यांचा वापर करणाऱ्या व त्यांना चोर म्हणत पंतप्रधान पदाचा अपमान करणाऱ्या मोदीद्वेष्ट्यांचा हा पराभव आहे.
  • कोर्टाने अमित शहा यांना निर्दोष सोडल्यानंतरही त्यांना तडीपार म्हणणाऱ्या, पण स्वतः जामीनावर बाहेर असलेल्या नेत्यांच्या दोगलेपणाचा हा पराभव आहे.
  • अर्बन नक्षल्यांच्या टोळक्यांना समर्थन देणाऱ्या व त्यांच्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या डाव्या पिलावळीचा हा पराभव आहे.
  • अतिरेकी याकूब मेमनला फाशीपासून वाचवण्यासाठी मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयाला उठविणाऱ्या कथित मानवतावाद्यांचा हा पराभव आहे.
  • केवळ अल्पसंख्यकांचे लांगूनचालन करणाऱ्या आणि जेहादी हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ढोंगी सेक्युलरवादाचा हा पराभव आहे.
  • प्रत्यक्षात नसलेला हिंदू दहशतवाद ही संकल्पना जन्माला घालून देशातल्या बहुसंख्य हिंदू समाजाला एकजात दहशतवादी ठरविणाऱ्या दिग्विजयसिंग, चिदंबरम, सुशीलकुमार शिंदे या नेत्यांच्या मानसिकतेचा हा पराभव आहे.
  • मोदींना मी पंतप्रधान मानत नाही, असे म्हणणाऱ्या ममतादिदींच्या अहंकाराचा हा पराभव आहे.
  • आपले राज्य हातून जात असताना स्वतःला राष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्र बनवण्याचा, व शक्य झाल्यास पंतप्रधान बनण्याच्या अवास्तव स्वप्नांचा हा पराभव आहे.

शुक्रवार, २४ मे, २०१९

ईशान्येतील दहशतीचे पुनरुज्जीवन

मंगळवारचा हल्ला हा सुरक्षा दलांची चिंता वाढवणारा आहे. ईशान्य भारतातील शांत झालेली दहशतवादी चळवळ पुन्हा डोके वर काढू लागल्याचे हे द्योतक आहे. आगामी दोन-चार दिवसात दिल्लीत नवीन सरकार तयार होईल. त्या सरकारसाठी नवे आव्हान यानिमित्ताने ख्रिश्‍चन कट्टरपंथीय दहशतवादाने समोर ठेवले आहे. त्याचा सामना नवीन सरकारला कसोशीने करावा लागणार आहे. 

मुस्लीम समाजातील मूठभर कट्टरपंथीय जेहादी दहशतवाद्यांच्या हिंसक कारवायांनी सारे जग दहशतीत आहे. त्याची चर्चाही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या तुलनेत अन्य धर्मातील कट्टरवाद्यांची चर्चा फारशी होत नाही. त्यांच्या कारवायाही सीमित आहेत. मात्र मंगळवारी अरुणाचलम प्रदेशात आमदार तिरोंग अबोह यांच्या ताफ्यावर नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सील ऑफ नागालिम (एनएससीएन) या अतिरेकी संघटनेने केलेल्या गोळीबारात अबोह यांच्यासह अकराजण ठार झालेत. गेले काही वर्षांमध्ये ईशान्य भारतात थंडावलेल्या ख्रिश्‍चन समाजातील कट्टरपंथीय संघटना डोके वर काढू लागल्या की काय, अशी शंका या घटनेने यायला लागली आहे. जेहादी संघटनांचे आव्हान काश्‍मीर व देशाच्या अन्य भागातही समोर असतानाच या नव्या ख्रिश्‍चन जेहादी संघटनांचे आव्हानही केंद्रातील येणाऱ्या नव्या सरकारला स्वीकारावे लागणार आहे, हे निश्‍चित.

सात बहिणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ईशान्य भारतातील सात राज्यांमधील आदिवासी जनतेत ख्रिश्‍चन मिशनऱ्यांचे काम मोठ्या स्वरूपात आहे. त्या कामातील बहुतांश भर हा धर्मांतरणाचा आहे. या धर्मांतराच्या कार्यातूनच तयार झालेली एक दहशतवादी संघटना म्हणजे नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सील ऑफ नागालिम ही आहे. या संघटनेचा मुख्य उद्देशच संपूर्ण नागालॅण्ड राज्य ख्रिश्‍चन करणे व नागालिम नावाचे स्वायत्त स्वतंत्र राज्य प्रस्थापित करणे हे आहे. शेजारचा मॅनमार या देशाचा उत्तर-पश्‍चिमी डोंगराळ भाग व भारतातील नागालॅण्ड राज्य, तसेच लगतच्या आसाम व अरुणाचल राज्यात या संघटनेचा प्रभाव आहे. पण आजवर या संघटनेच्या हिंसक कारवाया मॅनमार देश व आपल्याकडील नागालॅण्ड याच क्षेत्रात होत्या. पण मंगळवारच्या हल्ल्याच्या निमित्ताने प्रथमच या संघटनेने आपल्या हिंसक कारवायांचे लोण अरुणाचलमध्ये नेल्याचे दिसून येत आहे.

खरं तर या संघटनेचे अनेक गट आहेत. त्यांच्यात कार्यपद्धतीबाबत मतभेद आहेत, त्याच्यात एकोपाही नाही, त्या वेगवेगळ्या काम करतात. पण, नागालॅण्डचे ख्रिस्तीकरण व स्वतंत्र नागालिम राज्य या उद्दिष्टाबाबत त्यांच्यात मतभेद नाही. या गटांपैकी एक असलेल्या एनएससीएन-खापलांग या गटाच्या अतिरेक्‍यांनी चार वर्षांपूर्वी 4 जून 2015 रोजी भारतीय लष्कराच्या 6-डोगरा रेजिमेंटच्या तुकडीवर हल्ला चढवला होता. मणिपूर राज्यातील चंदेल जिल्ह्यातील या घटनेत 18 जवान ठार झाले. त्यानंतर सहा दिवसांनीच, 10 जून रोजी रात्री भारतीय सेनेतील 21 पॅरा-एसएफ तुकडीच्या 70 जवानांनी भारतीय वायुसेनेच्या मदतीने सीमापार कारवाई करून म्यानमारच्या हद्दीतील एनएससीएनच्या दहशतवादी शिबिरांवर हल्ला चढविला होता व चार दहशतवादी शिबिरे नष्ट केली होती. खरं तर हा एकप्रकारचा "सर्जिकल स्ट्राईक'च होता. (उरीच्या घटनेनंतर भारतीय सेनेने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकच्या अगोदर ही सीमापार कारवाई झाली होती, हे येथे उल्लेखनीय आहे.) भारतीय सेनेच्या या अतिशय धाडसी कारवाईमुळे एनएससीएनच्या सर्वच गटांमध्ये काही प्रमाणात दहशत निर्माण झाली होती. तेव्हापासून या संघटनांच्या कारवायाही थंडावल्या होत्या. मंगळवारच्या घटनेने या संघटना आता तोंड वर करायला लागल्यात, हे सिद्ध झाले आहे.

मंगळवारची घटना अरुणाचल प्रदेशातील तिराप जिल्ह्यात झाली. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच या राज्यात विधानसभेचीही सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. येथे पहिल्या टप्प्यातच विधानसभेसाठीच्या 60 जागांसाठी मतदान झाले. आमदार तिरोंग अबोह हे गेल्या निवडणुकीत पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल या पक्षातर्फे निवडून आले होते. यंदाच्या निवडणुकीत ते मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा यांच्या सत्तारुढ नॅशनल पिपल्स पार्टीतर्फे खोनसा पश्‍चिम मतदारसंघातून उभे होते. मंगळवारी आमदार अबोह हे त्यांचे कुटुंबीय, पोलिस ताफा व काही कार्यकर्त्यांसमवेत आसामच्या दिब्रूगढ येथून आपल्या मतदारसंघात जात होते. त्याचा ताफा अरुणाचल प्रदेशातील तुरप जिल्ह्यामधील 12-माईल या भागातून जात असताना दुपारी 11.30 वाजता एनएससीएन-आयएम या अतिरेकी गटाच्या दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला व अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला. त्यात आमदार अबोह, त्यांचा मुलगा, कुटुंबीय आणि ताफ्यातील अन्य असे 11जण ठार झालेत. अरुणाचलममधील हा सारा भाग तसा दहशतवादी कारवायांसाठी ओळखला जात नाही. त्यामुळेच मंगळवारचा हल्ला हा सुरक्षा दलांची चिंता वाढवणारा आहे. ईशान्य भारतातील शांत झालेली दहशतवादी चळवळ पुन्हा डोके वर काढू लागल्याचे हे द्योतक आहे. आगामी दोन-चार दिवसात दिल्लीत नवीन सरकार तयार होईल. त्या सरकारसाठी नवे आव्हान यानिमित्ताने ख्रिश्‍चन कट्टरपंथीय दहशतवादाने समोर ठेवले आहे. त्याचा सामना नवीन सरकारला कसोशीने करावा लागणार आहे.

शुक्रवार, १० मे, २०१९

पोलिस यंत्रणेतील ढिलाईची किंमत



दै. सकाळच्या मंगळवार दि. 7 मे रोजी प्रकाशित झालेला लेख


गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी गेल्या आठवड्यात स्फोट घडवून सरकारी व पोलिस यंत्रणेपुढे गंभीर आव्हान उभे केले आहे. नक्षलवाद्यांची कार्यपद्धती लक्षात घेता ते कुठेही काहीही अघटित घडवू शकतात, याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष झाले. त्यांच्या या ढिलाईचा फायदा नक्षलवाद्यांनी घेतला. 

हिंसक कारवाया करणारे जंगलातील नक्षलवादी व त्यांचे शहरातील समर्थक यांच्यावर वचक निर्माण करण्यात यशस्वी झाल्याचा दावा महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. काही नक्षलवादी विचारवंतांना अटक करून तो दावा खरा असल्याचे चित्रही तयार झाले. मात्र त्यामुळे नक्षलवादी चळवळ थंडावली काय? गडचिरोली जिल्ह्यातील जांभूरखेडा गावाजवळ नक्षलवाद्यांनी घडविलेल्या भीषण स्फोटाने त्या प्रश्‍नांची उत्तरे परस्पर दिली आहेत. महाराष्ट्रदिनीच पोलिस जवानांना नेणारे वाहन उडवून देऊन नक्षलवाद्यांनी आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. सोळा जणांचा बळी घेणाऱ्या या स्फोटाने सरकारच्या दाव्याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. निवडणुकीमुळे कडक बंदोबस्त असतानाही हा स्फोट घडवून नक्षलवाद्यांनी सरकारी यंत्रणेला व पोलिस प्रशासनाला जबर आव्हान दिले आहे, यात शंका नाही.

खरेतर या घटनाक्रमाची सुरवात आदल्या दिवशी रात्रीच झाली होती. तीस एप्रिलच्या मध्यरात्री दीडशेहून अधिक नक्षलवाद्यांनी कुरखेडा तालुक्‍यातील दादापूर येथे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामावरील २७ वाहने, यंत्रसामग्री व कार्यालये जाळली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास जांभूरखेडा गावाजवळ सुरुंगस्फोट घडविला. हा सारा घटनाक्रम व स्फोटाची तीव्रता पाहता अतिशय पद्धतशीरपणे हा सर्व कट रचण्यात आला होता, हे लक्षात येते. या कारवाईत सामील झालेल्यांची संख्या शंभराच्या घरात, किंबहुना त्याहून अधिक असली पाहिजे. विशेष म्हणजे जेथे हा स्फोट व जाळपोळ झाली, तो भाग गडचिरोली जिल्ह्याच्या उत्तर भागात आहे व या भागात गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून नक्षलवाद्यांच्या फारशा हालचाली जाणवल्या नाहीत. त्यांचा प्रभाव दक्षिण भागात आहे व त्यामुळे दक्षिण भागातच पोलिसांची यंत्रणा सावध असते, ही बाबही नक्षलवाद्यांनी लक्षात घेतलेली दिसते.

कारवाईचा सूड

धानोरा तालुक्‍यातील मरकेगावजवळ महामार्गावर २०१४ मध्ये झालेल्या सुरुंगाच्या स्फोटात १४ जवान हुतात्मा झाले. त्यानंतर गेल्या चार वर्षांत सरकारने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात धडक मोहीम उघडली आणि ७२ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले. हे करताना आठ पोलिसांनाही प्राण गमवावे लागले. वर्षभरापूर्वी भामरागड तालुक्‍यातील कसनासूर गावालगतच्या जंगलात पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या छावणीवर केलेल्या कारवाईत ४० नक्षलवादी ठार झाले. त्यात चार दलम कमांडरसह अनेक कुख्यात नक्षलवाद्यांचा समावेश होता. या चकमकीमुळे नक्षलवादी संघटनेचे मोठे नुकसान झाले. त्यांची नवीन भरती ठप्प झाली. त्यातच पोलिस कारवाईच्या दबावातून अनेक कडव्या नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. या साऱ्याचा सूड घेण्याचा प्रयत्न नक्षलवादी करणार हे उघड होतेच.

गेल्याच आठवड्यात आणखी एका घटनेने नक्षलवादी हादरले. कसनासूरच्या घटनेने थंडावलेल्या नक्षलभरती मोहिमेला वेग देण्याची जबाबदारी दक्षिण गोंदिया-गडचिरोली विभागाचा ‘सचिव’ भास्कर व त्याची पत्नी रामको यांच्याकडे होती. मात्र, गेल्या आठवड्यात पोलिसांबरोबरील चकमकीत रामको ठार झाली. या साऱ्याचा बदला घेण्याचा प्रयत्न नक्षलवादी करतील, असा अंदाज होताच आणि दुर्दैवाने तो खरा ठरला.

संशयास्पद हालचालींकडे दुर्लक्ष

या साऱ्या घटनेची चौकशी होईलच. कुणाचा निष्काळजीपणा या घटनेला कारणीभूत होता, हे तपासले जाईलही. कारवाईही होईल. पण त्यामुळे १५ जवानांचे प्राण नाहक गेले, याकडे कसे दुर्लक्ष करता येईल? या साऱ्याला पोलिस यंत्रणेचा व अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे, हे मात्र ठामपणे म्हणता येते. नक्षलग्रस्त संवेदनशील भागात प्रत्येक निर्णय काळजीपूर्वक घेणे अपेक्षित आहे. याआधी २०१४ मधील मरकेगावच्या स्फोटात १४ जवान हुतात्मा झाले होते. त्या वेळीही अगोदर ट्रॅक्‍टरची जाळपोळ करून त्यांनी पोलिसांना सापळ्यात ओढले होते. ती साधी बाब पोलिसांनी ताज्या घटनेच्या वेळी लक्षात घेतली नाही. घटनास्थळी पथक जाण्यापूर्वी रस्त्याची सुरक्षा तपासणी केली होती की नाही, यावरही शंका व्यक्त होत आहे. इतकी मोठी कारवाई करताना चार-पाच दिवसांपासून या भागात नक्षलवाद्यांच्या संशयास्पद हालचाली वाढल्या असतीलच. त्या हालचाली पोलिसांच्या लक्षात कशा आल्या नाहीत, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. कसनासूरच्या घटनेला २४ एप्रिलला एक वर्ष झाले. त्यादरम्यान नक्षलवादी जिल्ह्यात कुठेही काहीही अघटित घडवू शकतात, याकडेही पोलिसांचे दुर्लक्ष झाले. कसनासूरच्या घटनेनंतर नक्षलवादी चळवळ काहीशी थंडावली होती, तशीच पोलिस यंत्रणाही सुस्तावली होती, असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही. गेल्या दहा महिन्यांत चकमकींमध्ये केवळ चार नक्षलवादी ठार झाले. हा आकडा पुरेसा बोलका आहे. पोलिस यंत्रणेच्या या सुस्तावलेपणाचाच फायदा नक्षलवाद्यांनी घेतला व संधी साधून जांभूरखेडाजवळ मोठा स्फोट घडवून पोलिस दलाला मोठा हादरा दिला, असेच म्हणावे लागेल.

संशयाची सुई बसवराजकडे

नक्षलवादी चळवळीत घडलेल्या गेल्या वर्षभरातील एका महत्त्वाच्या घटनेची दखल घ्यावी लागेल. संघटनेची सूत्रे वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या गणपतीकडून त्या तुलनेत तरुण असलेल्या बसवराज नंबल्ला केशवराज ऊर्फ बसवराजकडे आली होती. बसवराज हा गणपतीच्याच तालमीत तयार झाला होता. बसवराजला स्फोटकांचा वापर करण्यात निष्णात व गनिमी कारवायातील ‘तज्ज्ञ’ मानले जाते. कसनासूरच्या घटनेनंतर हा खांदेपालट झाल्यामुळे कसनासूरचा सूड उगवणे हे बसवराजचे एक महत्त्वाचे लक्ष्य होतेच. त्यामुळे जांभूरखेड्याच्या स्फोटप्रकरणी संशयाची सुई बसवराजकडेही जाते.

- अनंत कोळमकर

बुधवार, १३ फेब्रुवारी, २०१९

उरबडव्यांची संवेदना कोठे आहे?


या देशाच्या राज्यघटनेने व प्रशासकीय यंत्रणेने आदिवासी समाजावर केवळ आणि केवळ अन्यायच केला व त्यांना न्याय देण्यासाठीच नक्षल चळवळीचा जन्म झाला, असे उर बडवून सांगणाऱ्या माओवादी नक्षली चळवळीचे खरे रूप, त्यांची चाल व त्यांचे चरित्र गेल्या काही दिवसांतील त्यांच्या हिंसक कारवायांनी उघड केले आहे. स्वतःला आदिवासींचे तारणहार असल्याचे नक्षलवादी ऊर बडवून सांगतात, त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचा दावा करतात... पण हा केवळ दिखावा आहे व त्यांना आदिवासींबाबत कोणतीही दयामाया, सहानुभूती नाही, हेच या घटनांनी सिद्ध केले आहे.
 जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिला आठवडा या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात सात निरपराध आदिवासींची अमानवीय पद्धतीने हत्या केली. कसनुर येथील मालू दोगे मडावी, कन्ना रैनु मडावी व लालसु मासा कुळयेटी, एटापल्ली तालुक्यातील ताडगुळा येथील सोनसाय बेग, धानोरा तालुक्यातील मार्केगाव येथील गिरमा कुडयामी आणि समरु ही त्यांची नावे. नक्षल्यांनी केवळ यांना मारलेच नाही... तर, क्रौर्याची परिसीमा गाठत त्यांची प्रेते बेवारस पद्धतीने फेकूनही दिलीत.


मृतदेह रस्त्यावर बेवारस फेकून देण्याला मानवता म्हणावी काय?
ठार केलेले सात आदिवासी पोलिसांचे खबरी असल्याचे नक्षली दलमचे म्हणणे होते. ते सारे कोणत्याही पद्धतीने पोलिसांचे खबरी नव्हते. साधेसुधे जीवन जगणारे ते लोक होते. परंतु नक्षल्यांना ते खरंच खबरी होते की नाही, याचे पुरावे देण्याची गरज भासत नसते. स्वतःचाच तुघलकी कायदा अंमलात आणणारे नक्षली दलम केवळ आपली दहशत निर्माण करण्यासाठी असे खबरी असल्याचे खोटे शिक्के मारून त्यांचे हत्यासत्र घडवत असतात.

गेल्या वर्षी 22 एप्रिल रोजी कसनुर व तुमीरगुंडा गांवादरम्यानच्या बोरिया जंगलात नक्षल्यांच्या एका मोठ्या शिबिराला पोलिसांनी वेढा घातला व त्यावेळी झालेल्या चकमकीत पोलिसांनी जहाल नक्षलवादी साईनाथ, जिल्हा सचिव श्रीनिवास व अन्य प्रमुख दलम कमांडरसह 40 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले होते. त्याचा वचपा नक्षली या पद्धतीने काढत आहे.

बोरिया जंगलातल्या चकमकीनंतर एक मानवतेचे व मानवाधिकाराचे ढोंग करणारी समिती या भागात गेली होती. ही चकमक खोटी आहे, निष्पाप आदिवासींना वेढून पोलिसांनी मारले, अशी उरबडवेगिरी या समितीने केली होती. पोलिस चकमकीत नक्षली मारले गेले की, त्यांच्याबाबत सहानुभूती दाखवणाऱ्या व त्यासाठी ओरडणाऱ्या या विचारवंत (?) उरबडव्यांची मानवीयता, मानवाधिकार-प्रेम नेमकी नक्षली आदिवासींची हत्या करतात, तेव्हा कुठे जाते, हा प्रश्न आम्हाला पडतो आहे. या ढोंगी विचारवंताच्या लेखी मानवाधिकार केवळ नक्षल्यांनाच हे का? नक्षल्यांच्या हिंसेला बळी पडलेल्या त्या आदिवासी बांधवाच्या मानवाधिकाराचे काय? त्याबाबत हे उरबडवे काहीच का बोलत नाही?


या मातेचा व तिच्या मांडीवरच्या या निष्पाप बालकाचा काय दोष?

कसनुर या गावाला तर नक्षल्यांनी मोठ्या संख्येत वेढा घातला व घराघरात शिरून धिंगाणा घातला. वृद्ध, बालके व महिलांनाही मारहाण केली. सामानांची फेकाफेक केली.... ती दहशत इतकी होती की सारे गावच या घटनेनंतर रिकामे झाले. सारे गावकरी ताडगाव येथील पोलिस ठाण्याच्या परिसरात आसऱ्याला गेले. पोलिसांच्या समजावल्यानंतर काही गावकरी परतलेही, पण मृतांच्या कुटुंबियांच्या मनातील दहशत मात्र कायम होती... ते मात्र पोलिस स्टेशनचे आवार सोडून गावात परतले नाही... काय चूक होती त्यांची? मृतांच्या कुटुंबात छोटी मुले होती. एक तर दुधपित्या तान्ह्या बाळाचा पिता होता... या बालकांची निरागसता सोयीची मानवता बाळगणाऱ्या नक्षलसमर्थक कथित विचारवंतांच्या मेंदूपर्यंत पोहोचत नाही का?

या मातेचा व तिच्या मांडीवरच्या या निष्पाप बालकाचा काय दोष?
समाजात विष पेरणाऱ्या कथित विचारवंतांना अटक होते ना होते तोच त्यांना सोडविण्यासाठी न्यायालयात उभे राहणाऱ्या वकिलांचे मानवाधिकार-प्रेम या आदिवासींच्या हत्यांच्या वेळी का उफाळून येत नाही.... मुळात त्यांची ही मानवता, त्यांचे मानाधिकार-प्रेम व त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सोयीने वापरण्याचे शस्त्र बनले आहे. हे सारे त्यांचे ढोंग आहे. समाजाला जितका धोका नक्षली दलम व त्यांच्या हिंसाचारापासून आहे, तितकाच... किंबहुना त्याहून अधिक धोका या अस्तनीतल्या सापांचा आहे. या ढोंगी मानवतावाद्यांचा आहे... हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे.

- अनंत कोळमकर



सोमवार, ७ जानेवारी, २०१९

पुरोगामी चिंतकों का रुदन

यवतमाल में आयोजित अ. भा. मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका सुश्री डॉ. नयनतारा सहगल इनके द्वारा होनेवाला था। मगर, इस सम्मेलन की आयोजक संस्था ने नयनतारा सहगल को दिया हुआ निमंत्रण वापस ले लिया। यह निर्णय पूर्णतः सम्मेलन की आयोजक समिती का था। मगर इसके परिणाम स्वरूप "पुरस्कार-वापसी" गिरोह एवं कथित प्रगतिशील चिंतकों के द्वारा जो प्रतिक्रियाएँ व्यक्त हो रही, उसमे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन एवं असहिष्णुता इस रूप मे निमंत्रण वापसी के निर्णय को बताया जा रहा है। यहाँ तक तो ठिक था। मगर इस निर्णय का ठिकरा केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार पर फोडा जा रहा है। यह संदेह करने के लिए पर्याप्त है कि सरकार को एवं भाजपा के बदनाम करने की साजिश कथित प्रगतिशील चिंतकों की टोली पहले ही लिख चुकी थी... और इस साजीश की पटकथा आने वाले चुनावों के संकेत है...।

यह मामला देवानंद पवार नाम के यवतमाल जिले की एक छोटे नेता के साथ शुरू हुआ। पवार भाजपा सरकार के समर्थक नहीं हैं। राज्य की भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। उनके खिलाफ जिले से निष्कासित करने का आदेश भी हो गया। उन्होंने जिस जिले में किसानों द्वारा अधिक आत्महत्याएं हैं, उस यवतमाल जिले में साहित्य संमेलन आयोजित करने देवानंद पवार इन्होने विरोध किया। यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन उन्होंने सबसे पहले नयनतारा सहगल के नाम का विरोध किया था। नामी-गरामी मराठी साहित्यिक होते हुए अन्य भाषा के साहित्यिक के हाथों से मराठी सम्मेलन का उद्घाटन क्यो हो रहा? इस लायक मराठी साहित्यिक नही क्या? ऐसा सवाल पवार इन्होने उपस्थित किया। इसी सवाल को राज ठाकरे का संघटन, मनसे के एक नेता राजू उमरकर ने मराठी अस्मिता का बना दिया एवं सम्मेलन न होने देने की धमकी भी दे डाली। इस विवाद के मद्दे नजर आयोजकों को अस्वस्थ होना, परेशान होना स्वाभाविक था। नतीजन, आयोजक ने सहगल के निमंत्रण को वापस लेने का फैसला किया और उन्हें सूचित किया। इस पूरी निर्णय प्रक्रिया मे कही भी राज्य की, केंद्र की सरकार, एवं भाजपा नहीं थी।

सहगल के निमंत्रण को वापस लेने का निर्णय एवं तरीका दोनो निश्चितही गलत है, इसमे कोई संदेह नहीं है। नयनतारा सहगल जैसे ख्यातनाम लेखिका के लिए यह निर्णय अपमान भरा है। इस निर्णय की निंदा करनी होगी। लेकिन जिस तरीके से पुरोगामी मंडली से इस 'निमंत्रण-वापसी' का विरोध शुरू हुआ है, वह तरीका देखते हुए इस बात पर संदेह है कि यह पूरा घटनाक्रम एक व्यापक साजिश का हिस्सा है। भाजपा सरकार एवं पंतप्रधान मोदी इनपर राजकीय टीका करने हेतू इस साहित्यिक सम्मेलन के मंच का उपयोग करने की यह पुरोगामी मंडली की साजिश थी। और इस साजीश की पटकथा का एक मुख्य पात्र, खुद नयनतारा सहगल ही थीं। यह ध्यान मे रखना आवश्यक है कि मोदी सरकार पर असहिष्णुता बढाने का आरोप कर के पुरस्कार वापसी करने वाली पुरोगामी चिंतकों की टोली की नयनतारा जी एक प्रमुख सदस्या थी।

देखिए, मैं कह रही थी की, असहिष्णुता का माहौल है ... मेरा भाषण मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया होगा... यह जो प्रतिक्रियाएँ नयनतारा जी की तरफ से आई, वह उसी राजकीय साजीश की ओर संकेत दे रही है। इसी पुरोगामी टोली के एक गणमान्य सदस्य एवं ख्यातनाम लेखक गणेश देवी की भी प्रतिक्रिया समान है। इस के बाद में इस सम्मेलन के लिए लिखा गया, मगर सम्मेलन मे पढ़ने का अवसर भी नहीं मिला, ऐसा नयनतारा जी का भाषण बीबीसी और इसी तरह की समाचार एजेंसियों के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

नयनतारा जी के इस भाषण को ध्यान से देखें... पढ़ें... यह भाषण साहित्यिक भाषणों की तुलना में राजनीतिक अधिक है। इसमें रोहित वेमुला है, कलबुर्गी, दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश है... अखलाज का तडका है... यह भी कम हुआ तो शहरी नक्षली, माओवादी विचारकों की गिरफ्तारी पर चिंता है... नसीरुद्दीन शहा का डर भी है... बिते 60-70 साल में जो सहिष्णुता देश के चप्पे चप्पे पर दिख रही थी, वह मोदी सरकार के चार साल में कैसे गायब हुई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन इस सरकार की कार्यकाल मे कैसे हो रहा... यह सब है। कही जगह पर साहित्य को खींचतानकर जोड़ा गया है। और फिर इस तरह की एक मौखिक भाषण मे दिखाने के लिए साहित्य पर एखाद-दो परिच्छेद दे दिए गए।

मोदी-फडणवीस सरकार एवं भाजपा पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन एवं असहिष्णुता का आरोप करने हेतू सब बारूदगोला तैयार था... इंतजार था सिर्फ सम्मेलन की उद्घाटन का...। इस सम्मेलन की माध्यम से सरकार विरोधी माहौल बनाने की तैयारी हो चुकी थी। यही वह साजिश थी। सब जमा-जमाया खेल था।

लेकिन देवानंद पवार ने अनजाने मे एक छोटी सी गलती कर दी। उन्होंने किसानों की आत्महत्या के भावनात्मक मुद्दे से सम्मेलन का विरोध किया था। उन्हें उम्मीद से अधिक प्रसिद्धी मिली। इसी प्रसिद्धी के उत्साह मे इन्होने सम्मेलन का उद्घाटन अंग्रेजी लेखिका के हाथों से करने का विरोध किया। मनसे की उंबरकर जी ने उसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाया। सम्मेलन न होने देने की धमकी दी गयी। इसी कारण आयोजकों ने नयनतारा जी के निमंत्रण को रद्द कर दिया। परिणाम स्वरूप सरकार पर राजकीय टीकाटिप्पणी करने की एवं सरकार की बदनामी करने की पुरोगामी टोली की साजीश की पुरी तैयारी ध्वस्त हो गयी। हालांकि, नयनतारा जी के निमंत्रण को वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। उनकी बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। उन्हें जो बोलना है, उन्हें बोलने देंना था। कम से कम, इन पुरोगामी चिंतकों के द्वारा साहित्यिक मंच का उपयोग किस तरह राजकीय टीकाटिप्पणी के लिए करते हे, यह जनता देख तो सकती थी।

देखें कि देश में कितनी असहिष्णुता बढ़ी है, यह इस सम्मेलन के माध्यम से बताने का एक अच्छा अवसर चला गया है ... इसी की निराशा से निमंत्रण वापस लेने मे सरकार को खींचतान कर जोडा जा रहा है। इसी आधार पर सरकार की आलोचना करना भी शुरू हो गया है। यह सिर्फ शुरुवात है... अब सभी छुपे हुए छद्मी पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष चिंतक बाहर निकलेंगे... अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता खत्म हो रही है... असहिष्णुता बढ रही है... यह रुदन अब शुरू हो जाएगा। नसिरुद्दीन शहा का डर इसी नाट्य का एक ट्रेलर था। आनेवाले दिनों मे नसीर, नयनतारा जी, गणेशदेवी इनके जैसे और लोग सामने आएंगे... उनका ज़ोर से रोना शुरू कर हो जाएंगा ... मगर यह सब अप्रैल तक ही चलेगा...। यह सारा ड्रामा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही है, यह समझ लिजिए।

- अनंत कोलमकर