हतबल नक्षलवाद्यांचा नवा डाव

(हा लेख `सकाळ'च्या बुधवार, दि. 1 फेब्रुवारी, 2017 रोजीच्या अंकात 'महाराष्ट्र माझा' सदरात 'विदर्भ वार्तापत्र' म्हणून प्रकाशित झाला.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  नक्षलवादी चळवळीला आदिवासींमधून मिळणारा पाठिंबा कमी होत चालल्याने पोलिसांना बदनाम करून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न गडचिरोली जिल्ह्यात नुकताच समोर आला. पण पोलिस यंत्रणा अधिक दक्ष राहिल्याने हा डाव फसला.

भामरागड तालुक्‍यातील ताडबौलीच्या जंगलात संशयास्पदरीत्या सापडलेल्या मुलींवर पोलिसांनी अत्याचार केल्याच्या आरोपाने गडचिरोली जिल्ह्यात खळबळ उडाली. पण नंतर हा आरोप खोटा असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्याने नक्षलग्रस्त भागातील पोलिसांना बदनाम करून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याची मोहीम सुरू झाल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे नक्षलवादी चळवळीतील ‘स्लिपर सेल्स’ यानिमित्ताने पुन्हा कार्यरत झाल्याचे दिसून आले आहे.
 

खरे तर एका लहान घटनेतून या बदनामीच्या मोहिमेला सुरवात झाली. वीस जानेवारी रोजी हिद्दूर आणि मुरेवाडा गावाजवळ पोलिस-नक्षलवादी चकमक उडाली. त्यानंतर पोलिसांनी नजीकच्या जंगलात नक्षलवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेतली. तेव्हा पोलिसांना दोन तरुणी संशयास्पदरीत्या आढळून आल्या. यानंतर जंगलात आणखीही एक व्यक्ती आढळली. हा जिल्हा नक्षलवादीग्रस्त असल्याने संशयास्पदरीत्या सापडलेल्या या तिघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शोधमोहीम सुरू असताना त्यांना पथकासोबतच ठेवण्यात आले. गडचिरोली येथे त्यांची वैद्यकीय तपासणी व चौकशी करण्यात आली. इथपर्यंत सारे ठीक होते. पण चौकशी सुरू असताना दुसऱ्या दिवशी गट्टा पोलिस मदत केंद्रामध्ये मुरेवाडा येथून दोन व्यक्ती या मुलींचे कथित नातलग बनून आल्या व त्यानंतर या मुलींवर पोलिस जवानांनी अत्याचार केल्याचा आरोप आदिवासी नागरिकांमधून होऊ लागला. सोशल मीडियावरही तसा संदेश फिरू लागला.

पोलिसांनी चौकशीदरम्यान गडचिरोलीतील शासकीय रुग्णालयात दोन्ही तरुणींची वैद्यकीय तपासणी केली होती. त्या वेळी नियमानुसार महिला वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, या दोघींच्या आई, अन्य तीन महिला तसेच महिला पोलिस अधिकारी उपस्थित होत्या. दरम्यान, या तरुणींनी त्यांच्या कथित नातलगांविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यामुळे पोलिसांनी या नातलगांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. यानंतर सैनू व शीला गोटा या दाम्पत्याला गडचिरोली पोलिसांनी शनिवारी सायंकाळी झिरो माईल्सजवळील एका वकिलाच्या कार्यालयातून ताब्यात घेतले. हे सारे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोचले. न्यायाधीशांनी या तरुणींची साक्ष त्यांच्या कक्षात नोंदवून घेतली. तेव्हा पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा आरोप या तरुणींनी नाकारला आणि पोलिसांना बदनाम करण्याच्या मोहिमेतली हवाच निघून गेली. 

एकंदरीत ज्या गतीने या प्रकरण तापविण्याचा प्रयत्न झाला, ते पाहता यामागे केवळ काही आदिवासी संघटना असण्याची शक्‍यता नव्हतीच. पद्धतशीर कटाचा हा भाग असल्याचे जाणवत होते. ते न्यायालयात कथित पीडित तरुणींच्या साक्षीमुळे स्पष्ट झाले. ज्या तरुणींना मराठी वा हिंदी भाषा समजत नाही, ज्या केवळ त्यांच्या आदिवासी भाषेतूनच संवाद साधू शकतात, त्या निष्पाप तरुणींना बळी चढवण्याचाच हा प्रकार होता. पण हा बनाव फसू शकतो, हे या षड्‌यंत्रामागे असलेल्या सूत्रधारांच्या लक्षात आले नसेल काय? मग तरीही असा खोटा आरोप करण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला? ज्या तरुणींना इथली भाषाही समजत नाही, त्यांच्या मदतीला थेट दिल्लीतून वकील कसे काय पोचले? अणि विशेष म्हणजे हा सारा बनाव नेमका कशासाठी करण्यात आला होता? असे प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे.

गेले काही दिवसांपासून पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात अतिशय नियोजनपूर्वक मोहीम उघडली आहे. गुप्तचर यंत्रणा मजबूत केल्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या नेमक्‍या ठिकाणांवर पोलिसांची कारवाई होऊ लागली. या कारवायांची दहशत व सोबतच पोलिसांनी सुरू केलेली ‘घरवापसी’ची मोहीम आणि त्याचवेळी आदिवासी जनतेशी सुरू केलेला सुसंवाद यामुळे नक्षलवादी चळवळीतील अनेक आघाडीचे म्होरके शस्त्रे खाली ठेवून पोलिसांना शरण येत होते. आदिवासी जनतेतील त्यांचा आधारही संपत आला होता. त्याचा नक्षलवादी चळवळीला हादरा बसला होताच. पण या चळवळीला खरा हादरा बसला त्यांचे आदिवासी जनतेतील समर्थन कमी होऊ लागल्याने. नक्षलवादी चळवळीत सहभागी करण्यासाठी गावोगावी फिरण्याची वेळ नक्षलवाद्यांवर आली होती. यातून बाहेर पडण्यासाठी पोलिसांना बदनाम करण्याचा व त्या माध्यमातून साऱ्या शासकीय यंत्रणेला हतबल करण्याचा कट रचला गेला. या दोन तरुणींच्या प्रकरणाने ती संधी साधण्याचा प्रयत्न नक्षलवाद्यांनी केला. सोशल मीडियावर ज्या माध्यमातून या संदर्भातील संदेश पाठविले गेले, त्या माध्यमांचे नक्षलवादी चळवळीशी संबंध असल्याचे सर्वज्ञात आहे. पोलिसांनीही या बदनामीमागे माओवाद्यांच्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनशी संबंधित कार्यकर्ते असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या साऱ्या मोहिमेत माओवाद्यांच्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनसोबतच ‘स्लिपर सेल’ व ‘थिंक टॅंक’चेही लोक सहभागी असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्रातील नक्षलवादी चळवळीच्या इतिहासात प्रथमच खोट्या आरोपांद्वारे पोलिसांना बदनाम करण्याची पद्धतशीर मोहीम आखण्यात आली. पण पोलिस या प्रकरणात अधिक दक्ष राहिल्याने त्यांचा डाव फसला. नक्षलवादी चळवळीचे जनसमर्थन कमी होत चालल्याच्या हतबलतेतून त्यांच्या म्होरक्यांनी हा डाव खेळला, असेच म्हणावे लागेल.

- अनंत कोळमकर

नमोद्वेष अधिक घातक

नमोद्वेष अधिक घातक

गेल्या काही दिवसांपासून नोटाबंदीवर प्रचंड चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा करणारे दोन्ही बाजूच्या व्यक्ती आर्थिक क्षेत्राच्या तज्ज्ञ आहेत की नाही हा प्रश्नच आहे. मोदीसमर्थक नोटोबंदीचे स्वागत करीत आहे. तर, बॅंकंसमोर रांगा लागल्यात, लोकांना प्रचंड त्रास होतोय, लोक मरताहेत असे आरोप मोदीविरोधकांनी आळवणे सुरू केले. अक्षरशः ओकारी येण्यासारखी ही चर्चा सुरू आहे. त्यावर मी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली. एका मित्राने (तो मोदीविरोधक आणि कट्टर कॉंग्रेसी आहे) फोन केला. तो माझ्या पोस्टशी सहमत होता. तो म्हणाला या मुद्द्याचे तू विश्लेषण केले पाहिजे. मलाही ते पटले.

माझी ती पोस्ट होती....

अंध नमोभक्ती वाईट आहे....
पण त्याहून अधिक घातक आहे नमोद्वेषाचा रोग...
या रोगानेच मोदींना सत्तेत आणण्याचा मार्ग मोकळा केला.
तरीही विरोधकांना ते उमगले नाही...
बहुमत ते आघाडी, आघाडी ते 44 असा उतरणीचा प्रवास 4 पर्यंत नेण्याचा व नंतर महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातला शून्य-कॉंग्रेस पर्यंत नेण्याचा तर हा कट नाही ना....?

खरं तर या सा-या चर्चेत मूळ मुद्द्यावर कोणीही बोलत नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुरू झालेली अफरातफर टाळता आली असती का... हो... थोडी आणखी पूर्वतयारी केली असती तर काही प्रमाणात (तोही अल्प प्रमाणातच) हा गोंधळ टाळता आली असता. पण, कितीही तयारी केली असती तरी गोंधळ झाला असताच. पण मूळ मुद्दा आहे नोटाबंदीचा निर्णय चूक आहे का... तो देशासाठी घातक आहे का.... भ्रष्टाचार, आतंकवाद याच्या मुळाशी काळा पैसा, बनावट पैसा आहे, हे मान्य आहे की नाही... मान्य असेल तर अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेल्या कॉंग्रेसने त्यासाठी काय केले..., मान्य नसेल तर मग नेमका उपाय काय... अणि विशेष म्हणजे मोदी आल्यानंतरच या सा-या समस्या निर्माण झाल्या काय?

या प्रश्नांची उत्तरे प्रामाणिकपणे देण्याचा प्रयत्न झाला ना, तर माझ्या वरील पोस्टचा मथिथार्त सहज लक्षात येतो. कोणत्याही व्यक्तीची आंधळेपणाने केलेली पूजा, भक्ती समाजकारण व राजकारणात गैरच... मग ती 'Indira is India' असो की मोदी हेच सा-याचे तारणहार, असं समजणे... हे सारेच गैर. त्यामुळे मोदींचे आंधळेपणाने समर्थन करणे चूक मानलेच पाहिजे. पण तितकीच मोठी चूक मोदींचा द्वेषही आंधळेपणाने करणे ही सुद्धा आहे. मोदी चुकले असतील, चुकत असतील तर त्यांना फटकारले पाहिजेच. पण केवळ मोदीद्वेषापोटी ते करणे न्यायोचित मानता येणार नाही.

रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदींच्या निर्णयावर टीका केली. ते अर्थतज्ज्ञ असल्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यात दम असेलच. पण मग त्याच पदावर राहिलेल्या सुब्बारावांच्याही म्हणण्यात दम असेल ना. तो कसा नाकारता येईल? सुब्बाराव म्हणाले निर्णय धाडसी आहेत. काही दिवस त्याचा त्रास होईल. पण काही चांगलं व्हायचे असेल तर, लोकांनी तो त्रास सहन केला पाहिजे. मोदींच्या निर्णयावर टिका करणारे सारे काही अर्थतज्ज्ञ नाहीत. मग दोन अर्थतज्ज्ञ त्यावर दोन वेगवेगळी मते मांडत असताना चर्चा करणा-या विद्वानांनी आपले अकलेचे कांदे पाजळू नये ना... मोदी मागतात तर द्या 50 दिवस. मोदीवर उपकाराचे दडपण आणण्यासाठी अणखी एखादा महिना द्या. आणि मग फायदे दिसले नाही, तर झोडपा ना मोदी व त्यांच्या सरकारला आडवेतिडवे.

पण नाही... तो धीर अणि ते धाडसही नमोरुग्णांमध्ये नाही, ही खरी वास्तविकता आहे. मुळात या नमोरुग्णांना मोदी हे रसायनच माहीत नाही. मोदी पहिल्यांदा जेव्हा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात ख-या अर्थाने उतरले, तेव्हा वृत्तसंकलनाच्या निमित्ताने त्यांच्यासोबत एक दिवस वावरण्याचा, त्यांच्यासोबत बोलण्याचा योग प्रस्तुत लेखकाला आला. तेव्हा नुकतीच गोध्रा दंगल झाली होती. मोदी बदनाम झाले होते अणि त्यांच्याच नेतृत्वात गुजरात भाजपा दंगलीनंतर लगेच होणा-या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे झात होती. मोदींना ओळखणे एका दिवसात शक्य नाही. पण त्या एका दिवसात मोदी जितके समजले, जितके उमगले, त्यावरून तरी मोदी कोणतीही खेळी विनाविचाराने खेळतील असे वाटत नाही. मोदी जो काही डाव खेळतील, तो पूर्ण विचाराने असतो. विशेष म्हणजे त्या डावाचा तात्कालिक परिणाम काय होणार हे मोदी पूर्णतः जाणून असतात. तरीही तो डाव ते खेळतात. मोदी नावातील खरे रसायन हे आहे. गोध्रा दंगलीनंतर आपण बदनाम होणार, हे मोदींना ठाऊक नव्हते, असे समजणे चूक आहे. तितके मूर्ख मोदी नक्कीच नाही. पण दूरगामी विचार केल्यास परिणाम काय दिसतो..? सर्वाधिक हेटाळणीला पात्र ठरलेला मोदी आज पंतप्रधान आहे, पण त्याहूनही महत्त्वाचा एक परिणाम आहे. गोध्रा दंगल 2002मध्ये झाली. त्याअगोदर गुजरातमध्ये दर दोन-चार वर्षांतून जातीय दंगल व्हायची. आता या दंगलीला 14 वर्षे झालीत व या कालावधीत एकही दंगल गुजरातमध्ये झाली नाही. सांगायचा मुद्दा एव्हढाच की एखाद्या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम लक्षात न घेण्याइतपत मोदी अजाण नाही.

विशेष म्हणजे मोदी बनावटीचे हे मूलभूत रसायन विरोधकांनी जाणून न घेतल्यामुळेच आज मोदी बहुमताने सत्तेत आहे. कधीकाळी देशावर सत्ता करण्याचा अधिकार केवळ कॉंग्रेसचाच, असे मानून तिलाच सत्तेत बसवणा-या जनतेनेच तिला बहुमतातून आघाडीच्या राजकारणात व मोदीउदयानंतर तर 44च्या संख्येवर आणून ठेवले. कारण एकमेव आहे मोदीद्वेषाचा रोग. तो एकजात सा-या मोदी-भाजप विरोधकांना झाला आहे. इतकी वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला तर या रोगाने लुळेपांगळेच करून टाकले आहे. या निर्णयातले चांगलेपण त्यांच्यातील ज्येष्ठश्रेष्ठांनाही कळते. पण अविचारी व्यक्तींच्या हाती नेतृत्व गेले की मग केवळ मोदींचे द्वेषच दिसतात.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हेसुद्धा अर्थमंत्री राहिले आहेत. आता तर ते राष्ट्रपती आहेत. त्यांना मोदी सरकारची एखादा निर्णय पटला नाही तर त्यावर टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण त्यांनीही या निर्णयाची स्तुतीच केली. पंतप्रधान राहिलेले माजी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग अजून मौन आहेत. मोदींचा निर्णय चूक असता तर त्यांनी का बरे त्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला नाही? विशेष म्हणजे ते पंतप्रधान असताना त्यांनी पाचशेची नोट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, असं म्हणतातच ना. फक्त त्यांचे धाडस झाले नाही इतकेच. राहता राहिला प्रश्न चिदंबरम या माजी अर्थमंत्र्यांचा. त्यांनी विरोध केला. पण ज्यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप आहेत आणि ज्यांची चौकशी मोदी सरकारने सुरू केली, त्यांच्या टीकेला निष्पक्ष तर नक्कीच म्हणता येणार नाही.

खरं तर मोदींना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यासाठी चांगला व परिणामकारक उपाय होता. निर्णयाचे स्वागत खुल्या दिलाने केले असते आणि तो अंमलात आणण्यासाठीच्या उपायातील त्रुट्यांवर टीका करीत लोकांना या निर्णयाच्या बाजूने उभे राहण्यास सांगितले असते, तर विधायक विरोधकाचा शिक्का सा-याच विरोधी पक्षांवर लागला असता. पण तसे त्यांनी केले नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे कॉंग्रेसलाच. भाजपच्या विरोधात सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून कोणी उभे राहू शकत असेल तर तो कॉंग्रेस हाच पक्ष आहे. पण कॉंग्रेसची हायकमांड स्वनामधन्यतेतून बाहेर पडायला तयार नसेल व नमोद्वेषाच्या काविळीने पिवळे होण्यातच ती धन्यता मानत असेल तर मग कॉंग्रेस संपुष्टात आणण्याची महात्मा गांधींची सूचना व कॉंग्रेसमुक्त भारताचे मोदींचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याला फार वेळ लागणार नाही.

- अनंत कोळमकर
askolamkar@gmail.com