गुजरातचा निकालाचे विश्लेषण करताना आगोदरच्या पहिल्या भागात काँग्रेसच्या कामगिरीची मीमांसा केली होती. तब्बल 22 वर्षांपासून सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष पुन्हा सत्तेत आला. तरीही ही सत्ता सहज मिळाली नाही. राहुल गांधीनी अनपेक्षितपणे चमकदार खेळ दाखवला. शेवटी भाजपाला निसटते बहुमत मिळाले. ज्या पद्धतीने हे यश पदरात पडले, ते सुखावह नक्कीच नाही. त्यामुळेच भाजपाच्या कामगिरीचे मंथन करण्याची गरज आहेच.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
भाजपासाठी अंजनच
गेल्या 22 वर्षांपासून राज्यात सत्ता, केंद्रातही सत्ता,
पंतप्रधान राज्यातला, पक्षाचा अध्यक्षही राज्याचाच... असे सारे घटक सोबतीला असूनही
गुजरातच्या निवडणुकीत भाजपाच्या तोंडाला फेस आला. सकाळी 8 वाजता मतमोजणी सुरू
झाल्यानंतरच्या तीन तासात तर सत्ता भाजपच्या हातातून निसटते, असेच वाटू लागले
होते. अशी लाजीरवाणी स्थिती येण्याचे कारण काय? गुजरातमध्ये पत्रकार म्हणून फिरताना प्रस्तुत लेखकाला तेथील जनमानसाचा जवळून
अभ्यास करता आला. त्यामुळे व नंतरही तेथील राजकारणाचा सतत अभ्यास करीत राहिल्यामुळे एक
निष्कर्ष अतिशय स्पष्टपणे नमूद करावा असा आहे... तो निष्कर्ष म्हणजे गुजरातचे
सर्वसामान्य जनमानस काँग्रेसविरोधी आहे आणि भाजपसमर्थक आहे. राज्यात
संघटनात्मकदृष्ट्या काँग्रेस शून्य आहे, तर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची फळी
गावागावात मजबूत आहे. मग तरीही या
निवडणुकीत विजय मिळविताना भाजपच्या तोंडाला फेस का आला?
सतत 22 वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे यंदा अॅण्टिइन्कम्बन्सीचा भाजपाला त्रास होईल, अशी अपेक्षा अनेक राजकीय पंडित वर्तवत होते. त्यात चूक
नाही. पण मला तसे वाटत नव्हते. कारण त्या अॅण्टिइन्कम्बन्सीचा फायदा घेण्याइतपत काँग्रेस संघटनाच
राज्यात जिवंत नसताना अॅण्टिइन्कम्बन्सीमुळे भाजपा सत्ताच्युत होईल ही कल्पना म्हणजे दिवास्वप्न होय. कुणी मान्य करो
वा ना करो... पण एक वास्तविकता आहे. ती म्हणजे गुजरातच्या बहुसंख्य जनतेला मोदींबाबत
व भाजपाबाबतही प्रेम आहे व विश्वासही. ते प्रेम व विश्वास काँग्रेसबाबत नाही. या
निवडणुकीनंतरही ते निर्माण झाले असेल, असे मला वाटत नाही. या निवडणुकाच्या काळात
गुजरातमधल्या एका मित्राशी माझे बोलणे झाले. तो पाटीदार समाजाचा. मोदींचा भक्त तर
बिलकुल नाही. काहिसा निष्पक्षच.. तो म्हणाला – “जनतेला
यावेळी भाजपला धडा शिकवावासा वाटतो. पण त्याला सत्तेतून बाहेर काढून नाही. कारण
येथल्या माणसाला भाजपाने व विशेषतः मोदींनी एक विश्वास दिला आहे.”
विश्वास का?
माझ्या मित्राचे ते कथन ही गुजरातची
वास्तविकता आहे. तेथील जनतेला भाजपाबाबत, मोदींबाबत विश्वास का आहे? यासाठी
गुजरातचा इतिहास चाळण्याची गरज आहे. मोदींना ठोकण्यासाठी सारे विरोधक 2002मधील
गोध्राकांडानंतरच्या दंगलीचा वापर करतात. पण गुजरातमधील ही काही पहिली धार्मिक
दंगल नव्हती. 1969च्या अहमदाबादमधील भीषण दंगलीनंतर या राज्यात अनेक दंगली
झाल्यात. आहमदाबादनंतर 1980-81मध्ये गोध्र्यात, नंतर बडोद्यात दंगली झाल्यात.
लहानसहान दंगली तर अनेक आहेत. या साऱ्या दंगलीत धर्मांध अल्पसंख्यकांनी उत्पात
माजवला. बहुसंख्यक हिंदूंची प्राणहानी झाली. संपत्तीचे नुकसान झाले. या साऱ्या
काळात काँग्रेसची सत्ता राज्यात होती व सरकार मौन होते. त्या सरकारांची भूमिका
तुष्टीकरणाची होती. त्यामुळे हिंदू जनमानस स्वाभाविकपणे काँग्रेसच्या विरोधात होते
व आताही आहे. त्यामुळेच भाजपा तब्बल 22 वर्षे सत्तेत राहते. 2002च्या दंगलीत
सत्तेत असलेल्या मोदीसरकारने दंगलखोर धर्मांधाच्या विरोधात कडक धोरण अवलंबले, हेच
बहुसंख्यकांचे मोदींवर, भाजपावर प्रेम असण्याचे कारण आहे. मतदानाचे आकडे पाहिल्यास
त्याची प्रचिती येते. भाजपाच्या जागा घटल्या, पण मिळालेल्या मतांची टक्केवारी
वाढली. ती टक्केवारी 50च्या जवळ पोहोचणारी आहे. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
असे असताना अॅण्टिइन्कम्बन्सीचा फार तोटा होण्याची शक्यता नव्हतीच. राहिला प्रश्न मोदी सरकारच्या निर्णयाचा
काही परिणाम? काँग्रेसने जीएसटीला गब्बरसिंग टॅक्स
संबोधून आक्रमक प्रचार केला. सूरत या व्यापारी शहरात तर व्यापाऱ्यांचे या
टॅक्सविरोधात मोर्चे निघालेत. हेच चित्र काही प्रमाणात राज्यातील अन्य मोठ्या व
व्यापारी उलाढालीच्या शहरांमध्ये होते. पण प्रत्यक्षात निकालात काय दिसले? सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद या व्यापारी बहुसंख्य शहरांमधील जवळजवळ
सर्व जागा भाजपाने जिंकल्यात. व्यापारी घाबरले वगैरे कोल्हेकुईत काही अर्थ नाही.
मुळातच या टॅक्सला व्यापाऱ्यांचा विरोध नव्हता. आणि गुजरातची जनता मुळातच व्यापारी
मनोवृत्तीची असल्याने त्यांना या टॅक्सचा दूरगामी फायदाही माहीत होताच. त्यामुळे
या निर्णयाचा कोणताही फटका भाजपाला बसला नाहीच. हाच प्रकार नोटाबंदीबाबतही होता.
गुजराती जनता या निर्णयाच्या विरोधात नव्हतीच.
पाटीदार घटक
पाटीदार आंदोलनाचाही फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात
होती. पण तो फटका सौराष्ट्र वगळता अन्यत्र फारसा बसला नाही. तसा हा समाज भाजपाचा
परंपरागत मतदार. पण आंदोलनापासून तो दुरावला होता. पाटीदार आंदोलन जे सुरू झाले
तेच मुळी जातीय आरक्षणाच्या विरोधात... आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, ही मूळ
मागणी होती. पण त्या मागणीपासून ते आंदोलन भरकटले आणि त्या आंदोलनाचा हिरो हार्दिक
पटेलही या समाजाच्या मनातून उतरला होता. हे आंदोलन हार्दिकने काँग्रेसच्या तंबूत
नेल्याची चीड पाटीदार समाजात होतीच. पण तरीही काही प्रमाणात या समाजातील नाराजीचा फटका
भाजपाला बसला. पाटीदारबहुल सौराष्ट्रात ती नाराजी दिसली. तेथे जागा कमी झाल्यात.
मात्र अन्यत्र ती नाराजी दिसली नाही. अन्यत्र असलेल्या पाटीदारबहुल मतदारसंघातही
भाजपाचे उमेदवार निवडून आलेत.
या निवडणुकीत ‘विकास पगला गया’ असे घोषवाक्य ऐकवून भाजपावर टीका झाली. राजकारणात ते होणारच. पण गुजरातच्या
जनतेला हे माहीत हे की गेल्या 15 वर्षात जो नियोजनबद्ध विकास राज्यात दिसला,
त्याला तोड नाही. रस्ते चांगले. उद्योगांना पोषक वातावरण... 15 वर्षांपूर्वीचा
कोरडीठण्ण साबरमती दुथडी भरून वाहत आहे आणि आता तर त्यात सी-प्लेनही उतरू शकते. हे
भलेही गुजरातबाहेरच्यांना माहीत नसेल, पण तेथल्या विरोधकांनाही हे चांगलेच माहीत
आहे. त्यामुळे ‘विकास पगला गया’ हा केवळ नाराच होता... त्यात काहीह तत्थ्य नव्हतेच.
तरीही...
मग नेमके काय झाले?
भाजपाला थोडा धडा शिकवावा, असे लोकांना का वाटले? सत्तेत
आल्यानंतर काहिशी मगरुरी नेत्यांमध्ये आणि मरगळ कार्यकर्ते आणि पक्ष संघटनेत येत
असते. येथे तर 22 वर्षांपासून सत्ता होती. ती मगरुरी आली होती का... ती मरगळ दिसत
होती का... याचे उत्तर होय असेच आहे. खरं तर ही मगरुरी व मरगळ 2000 मध्ये प्रथम
जाणवली होती. आठ वर्षांपासूनच्या सत्तेचा तो परिणाम होता. गोध्राकांड झाले नसते,
तर 2002च्या निवडणुकीतच भाजपच्या हातातून सत्ता गेली असती. पण गोध्रा स्टेशनच्या
पुढे भर पहाटे कारसेवकांच्या बोगीला धर्मांध जमावाने आग लावली. या नृशंस घटनेनंतर
डाव्या व पुरोगाम्यांनी जे थैमान सुरू केले त्याचा संताप गुजराती मनात तयार झाला,
त्यानेच जनमताचा लंबक भाजपच्या दिशेने गेला. या पुरोगामी थैमानात काँग्रेस सहभागी
झाली नसती व या आग लावणाऱ्या दोषींवर कारवाई करण्याच्या बाजूने राहिली असती, तर आज
गुजरातचे चित्र वेगळे राहिले असते. पण गोध्रानंतरच्या घटनाक्रमाने गुजराती
जनमानसात भाजप पक्की बसली, हे अमान्य करता येत नाही. पण त्यानंतर गेल्या 15
वर्षांच्या सत्तेनंतर ती मगरुरी, मरगळ दिसायला लागली होती.
ही मरगळ अतिआत्मविश्वासातून आली असावी, असे वाटते. आपणच
निवडून येतो, हा तो फाजील विश्वास. आणि तो विश्वास नेत्यांपासून खालच्या
कार्यकर्त्यांपर्यंत झिरपत गेला असावा. त्यामुळेच पक्षपातळीवरील रणनीतीत काही चुका
राहिल्यात. ज्या या निवडणुकीत भोवलेल्या दिसत आहेत. त्यातली पहिली चूक जिग्नेश मेवाणी
व अल्पेश ठाकोर या दोघांना समजून घेण्यात भाजप कमी पडली. हार्दिक पटेलबाबत जी
रणनीती समजून-उमजून भाजपने तयार केली, तशी योजना या दोघांबाबत दिसली नाही. या
तिन्ही नेत्यांच्या परिणामाचा वेगळा उहापोह करणार आहेच. पण, अल्पेश भाजपाचा
परंपरागत मते असणाऱ्या ओबीसी समाजातला होता. त्याची किंमत व त्याचे उपद्रवमूल्य
भाजपाच्या नेत्यांनी कमी आखले. तीच बाब जिग्नेश मेवाणी बाबत. यात जिग्नेश दलित
समाजाच्या हिताचा आव आणत असला, तरी ती फसवणूक होती. तो जेएनयूच्या डाव्या पठडीतला
कार्यकर्ता होता आणि त्याला त्या कंपूतूनच गुजरातमध्ये पेरले होते, ही वास्तविकता
लक्षात घेऊन भाजपाने रणनीती आखायला हवी होती. त्याचा अभाव पूर्ण राज्यात दिसला.
त्याच्या प्रचाराच्या निमित्ताने जेएनयूतील तरुण डावी टीम गुजरातमधल्या दलित
समाजात, विशेषतः या समाजातील युवामनांमध्ये आग भडकवत राहिली आणि ते लक्षात येईस्तोवर
खूप वेळ निघून गेला. त्याचा परिणाम आता दिसतो आहे.
तर चित्र वेगळे
दुसरी बाब नाराज मतदारांना समजावण्यात आलेले अपयश. या
निवडणुकीतील मतदानाचे आकडे बोलके आहेत. दीड ते दोन टक्के मतदारांनी नोटाचा पर्याय
निवडला. ही संख्या पाच लाखांच्या घरात जाते. मतदारसंघनिहाय विचार केला तर प्रत्येक
मतदारसंघात सरासरी 2 हजार मतदारांनी नोटाची बटण दाबली. हा दोन हजाराचा आकडा
अनेकांना मोठा वाटणार नाही. पण 15 ते 17 भाजपाचे उमेदवार केवळ 500 ते 2000
मतांच्या फरकांनी पडलेत, तर तितकेच काँग्रेसचेही उमेदवार याच फरकाने पडलेत.
म्हणजेच तब्बल 30 ते 34 मतदारसंघाचे निकाल 500 ते 2000 मतांनी निश्चित केले. अशा
स्थितीत नोटाने मत वाया घालवणाऱ्या मतदारांचे महत्व लक्षात येते. हा सारा मतदार
भाजपाचा होता काय? पूर्ण नाही पण, बहुतांश होता. कारण गुजरातमध्ये काँग्रेसचा परंपरागत मतदार
नाहीच. जो कट्टर कॉंग्रेसी म्हणता येईल असा मतदार 60च्या वरील वटोगटातील आहे. तो
नोटा स्वीकारण्याचे कारणच नाही. भाजपाचाच नाराज मतदार नोटाकडे वळला. तो जर भाजपकडे
राहिला असता तर... मतदारांना बाहेर काढण्यात भाजप काहिशी कमी पडली. यंदा 68 टक्के
मतदान झाले. ते लोकसभेपेक्षा कमी होते. तितके 72 टक्के जरी मतदान झाले असते तरीही
चित्र वेगळे दिसले असते.
तरीही साऱ्या बाबींचा विचार करता
२२ वर्षांच्या सत्तेनंतरही अॅण्टिइन्कम्बन्सीचा तोटा न होणे, ही बाब महत्वाची आहेच. नियोजनबद्ध प्रचार, शहांचे अनुभवी
नियोजन, मोदींचा करीष्मा व गावागावातील कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी भाजपाला यशाकडे
जाता आले. काँग्रेसने केलेल्या काही चुका भाजपाच्या पथ्यावर पडल्यात. पण त्या चुका
झाल्या नसत्या तर... तर, काय झाले असते, हे मतमोजणीनंतरच्या पहिल्या तासात दिसले
आहेच. त्यामुळे भाजपाला आता या साऱ्या निकालाची समीक्षा करावी लागणार आहे. काँग्रेस
प्रत्येकवेळी चुका करील व जनता तुमच्या सतत मागे राहील, असे नाहीच. या निवडणुकीचे
निकाल पक्षासाठी झणझणीत अंजन आहं, हे ध्यानात घेऊनच भाजपाला आगामी सर्व
निवडणुकांसाठी रणनीती आखावी लागेल.
(अपूर्ण)
-
अनंत कोळमकर
