मंगळवार, ७ जून, २०१६

अग्निकोठारातील तांडव

'सकाळ'च्या रविवार दि. ५ जून, २०१६च्या 'सप्तरंग' पुरवणीत पुलगाव येथील दारूगोळा भांडारात झालेल्या आग-स्फोटाच्या घटनेसंदर्भात मी लिहिलेला मुख्य लेख...
----------------------------------

अग्निकोठारातील तांडव


पुलगावच्या केंद्रीय दारूगोळा भांडाराचा परिसर सुमारे 10 हजार एकर क्षेत्रात पसरला आहे. या परिसराला लागून एका बाजूने पुलगाव शहर आहे, तर दुसऱ्या टोकावर जवळच देवळी शहर. सोबतच या परिसरालगतच आगरगाव, नागझरी, पिपरी, लोणी अशी 12-13 छोटीमोठी खेडी आहेत. देवळी, पुलगाव व नजीकच्या या गावांमधले लोक सोमवार, 30 मे ची रात्र जन्मात विसरू शकणार नाही. दिवसभरच्या वाढत्या तापमानाच्या झळा सोसून थकलेले जीव झोपेच्या अधीन होते. मध्यरात्रीनंतर तर गाढ झोपेचा अंमल. रात्रीचा सव्वा वाजला असेल अचानक कानठळ्या बसवणारा आवाज झाला. काहींच्या तर कानाचे पडदेही फाटलेत. या स्फोटाने दूरदूरपर्यंत जमीनही हादरली. डोळे उघडून पाहतो, तर घराच्या भिंतींना तडे... दारे-खिडक्‍या निखळलेले ... सारेच घाबरून बाहेर आले. बाहेरचे दृश्‍य तर आणखीनच भयावह. दूर भांडाराच्या दिशेने आगीचे लोळ आकाशाकडे झेपावत होते. त्याचा तांबूस प्रकाश दुरून दिसत होता...
केंद्रीय दारूगोळा भांडारात लागलेली आग व स्फोट याचा अनुभव घेणाऱ्याने केलेले हे वर्णन. या घटनेतील मृतांचा लष्कराने दिलेला अधिकृत आकडा 16. वृत्तसंस्थानी दिलेला आकडा 19. अनधिकृत सूत्र सांगतात 21. संरक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीत 130 टन स्फोटके नष्ट झालीत, असे सांगण्यात आले. हा प्राथमिक अंदाज. प्रत्यक्षात मोजदाद होईल, तेव्हा हा आकडा मोठा झालेला असेल. प्रश्‍न केवळ या दुर्घटनेत किती हानी झाली वा कितींचे बळी गेले, हा नाहीच. प्रश्‍न आहे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या स्थानांवरच्या सुरक्षा उपायांमध्ये काही त्रुट्या आहेत का, हे तपासण्याचा. पुलगावच्या घटनेत लष्कर, सरकार, प्रशासन कुठे कमी पडले, तपास घेण्याची गरज आहे.
पुलगाव हे देशाच्या जवळजवळ मध्यभागी असणारे स्थान आहे. त्यामुळे सेनेला लागणारा दारूगोळा पुरविणाऱ्या भांडारासाठी ही जागा नेमकी मोक्‍याची, सोयीची आणि सुरक्षेचीही. देशभरीतील आयुधनिर्माणीतुन तयार असलेली स्फोटके येथे येतात व नंतर ती येथून देशभरातील सबडेपोंना वितरित होतात आणि तेथून ती लष्करी तळांवर जातात. कालबाह्य झालेली स्फोटके या डेपोंमधून पुलगावच्या मुख्य डेपोत येतात आणि येथेच ती नष्ट केली जातात. भारतीय लष्करासाठी अतिशय महत्त्वाचे असे ठिकाण आणि देशातला सर्वात मोठे भांडार. त्यामुळे त्याची सुरक्षितता आणि गोपनीयता ही तितकीच चोख असते. परवाच्या घटनेनंतर पोलिस अधिकाऱ्यांनाही या भांडार परिसरात प्रवेशाची परवानगी मिळाली नाही, यावरून तेथील सुरक्षितेची कल्पना येते. बंदुकीच्या गोळ्यांपासून ते क्षेपणास्त्रांच्या स्फोटकांपर्यत विविध स्तराची स्फोटके येथे सुरक्षितपणे साठवून ठेवण्यात आली आहे. बाह्य सुरक्षाही चोखबंद आहे. असे असतानाही ही दुर्घटना घडली. जवान शहीद झाले. लाखमोलाची स्फोटके नष्ट झालीत. त्याहून ही अधिक गंभीर बाब म्हणजे या भांडाराला राष्ट्रीय ठेव मानणाऱ्या व त्याबाबत अभिमान बाळगणाऱ्या परिसरातील गावकऱ्यांवर एक भितीचे, दहशतीचे सावट पसरले. ते सावट अधिक चिंताजनक आहे.
या भांडाराची ओळख देवळी-पुलगाव परिसरातील लोकांना "डेपो' म्हणूनच आहे. या डेपोत काय आहे, याची इंत्यभूत माहिती भलेही परिसरातील लोकांना नसेलही; पण, भारतीय लष्कराला लागणारा दारूगोळा येथे आहे व स्यामुळे देशासाठी त्याचे महत्व काय, याची कल्पना त्यांना आहे. या डेपोचे महत्त्व सोमवारच्या आगीने जगासमोर आले; पण, या परिसरातील माणसे सारं काही माहीत असूनही डेपोबाबत बाहेर खूप काही बोलत नाही... सांगत नाही... या मौनामागे राष्ट्रभक्ती आहे अन्‌ डेपोच्या सुरक्षिततेची चिंताही आहे. सोमवारच्या घटनेनंतर प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये डेपोबाबत बरंच काही लिहून येत आहे. त्यात डेपोच्या पर्यायाने राष्ट्राच्या सुरक्षेला हानी पोहचू शकेल, अशा काही गोपनीय बाबीही उत्साही पत्रकारितेमुळे उघड होत आहे. त्यामुळे परिसरातील जनतेच्या चिंतेत आणखी भर पडत आहे. अशा स्थितीत डेपोवर असलेल्या त्यांच्या विश्‍वासाला तडा जाऊ न देण्याची जबाबदारी लष्करी प्रशासनाची आहे, हे येथे ध्यानात घेतले पाहिजे.
पुलगावच्या डेपोत वा देशभरातील अशा अन्य डेपोत काही पहिल्यांदा आग लागली नाही. पुलगावच्याच डेपोत 2005च्या मार्चमध्येही आग लागली होती. पण ती लवकरच आटोक्‍यातही आणली गेली होती. मे 1989मध्ये डेपोतील रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर बॉम्बच्या पेट्या उतरताना स्फोट झाला होता. त्यात काही कामगार ठारही झालेत. पण डेपोंमधील आगींच्या इतिहासातील सर्वात भीषण आग जम्मू-काश्‍मीरमधील खुंदरू सबडेपोतील होती. 12 ऑगस्ट, 2007 रोजीच्या या घटनेत 40 लोक ठार झालेत; तर, 1313 कोटींची स्फोटके नष्ट झाली होती. राजस्थानात भरतपूरपासून 7 किमी अंतरावरील कंजोली गावाजवळ असणारा डेपो सर्वात जुना व मोठा डेपो आहे. येथे 28 एप्रिल, 2000मध्ये आग लागली व 393 कोटींची स्फोटके जळून खाक झालीत. मे 2001 मध्ये राजस्थानातीलच बिरदावल युनीटमधील आगीत 378 कोटींची स्फोटके नष्ट झालीत. महाराष्ट्रातही पुण्याच्या दारूगोळा भांडारात (एप्रिल 1992, ऑक्‍टोबर 1994 ) पुण्याच्याच आयुध निर्माणीत (मे 1995), देहू रोडच्या भांडारात (मे 2000) आगीच्या घटना घडल्यात. विदर्भातल्या भंडारा आयुध निर्माणीत एप्रिल 1990, मे 2005, 2008, ऑगस्ट 2010 अशा चार वेळा, तर भद्रावती आयुध निर्माणीत 2005 या एकाच वर्षात जानेवारी व एप्रिल या दोन महिन्यात आगी लागल्या.
या आगी मुद्दामहून लावल्या, असे नाही. नकळतपणे झालेल्या मानवी चुका व दुर्लक्ष आणि कधीकधी अपघाताने या आगी लागतात; पण, दारूगोळा भांडारातील आग ही केवळ आग राहत नाही. त्याला स्फोटांचीही जोड असते. पुलगावातही तेच झाले. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी'ची घोषणा केली. त्यातून आगीचे नेमके कारण माहीत होईलही. शक्‍यतोवर गोपनीयतेच्या कारणांमुळे या चौकशीचे निष्कर्ष सर्वसामान्यांना माहीतही होणार नाही. ती व्हावी, अशी अपेक्षाही नाही. पण या चौकशीतून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या अशा डेपोंमधील या प्रकारच्या दुर्घटनांना आळा बसणार आहे काय व आजूबाजूच्या नागरिकांवरील दहशातीचे सावट दूर होईल काय? हे डेपो आसपासच्या जनतेला रोजगार पुरविणारे साधन आहे. एकट्या पुलगावच्या डेपोत 4 हजाराहून अधिक स्थानिक लोक विविध कामे करतात. देशभरातील अन्य डेपोमध्येही स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यांची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या परिसरातील गावकऱ्यांना या डेपोंबाबत आत्मीयता आहे आणि राष्ट्रीय अभिमानही ती आत्मीयता, अभिमान कायम टिकावा, या दृष्टीने प्रशासनाला प्रयत्न करावे लागतील.
आजवरचा अनुभव पाहता या डेपोंनी वा आयुधनिर्माणींनी पांघरलेले गोपनीयतेचे कवच त्यांना जनतेशी जोडण्यातला प्रमुख अडथळा आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. ही गोपनीयता सुरक्षेच्या दृष्टीने अपरिहार्य असली, तरी काही वेळा त्याचा अतिरेक होतो की काय, अशी शंका येण्याइतपत परिस्थिती डेपो व आयुधनिर्माणी व्यवस्थापनाकडून निर्माण केली जाते. पुलगावच्याच घटनेचेच उदाहरण घ्या... या आगीदरम्यान झालेल्या स्फोटांमुळे 50 किमीच्या परिसराला हादरे बसले, रात्रीच्या अंधारातच गावकरी घरदार सोडून सुरक्षित ठिकाणी पोहोचले, 20च्या घरात बळींची संख्या गेली, परिस्थितीची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर व लष्करप्रमुख दलबिरसिंग सुहाग स्वतः तातडीने पुलगावात पोहोचलेत... इतकी गंभीर परिस्थिती व परिसरावर भितीचे सावट पसरले असताना डेपो व्यवस्थापनाने मात्र तोंडावर मौनाची पट्टी बांधून घेतली. एकही जबाबदार अधिकारी शक्‍य तेव्हढी माहिती अधिकृतपणे देण्यास समोर आला नाही. मृतांची ओळख पटणे शक्‍य नव्हते, पण बेपत्तांची नावे तरी दिली का? स्फोटामुळे आता घाबरण्याचे कारण नाही, किंवा ही सावधानता बाळगा, असा दिलासा देणारे आवाहन तरी डेपो प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्याने समोर येऊन करावयास हवे होते. त्यामुळे जनतेतील भीती, कायम राहीली आणि मग उत्साही प्रसारमाध्यमांनी मन वाटेल तशा बातम्या देणे सुरू केल्या. हे थांबवता आले असते... गोपनीयतेचा अतिरेकी आग्रह अशा आणिबाणीच्या प्रसंगात शिथील केला असता तर... या स्फोटात शहीद झालेल्या मेजर मनोजकुमार बाबत लोकांना सहानुभूती व आपुलकी होती. त्यांच्या मृत्यूची बातमी कळताच अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आले. त्याचे कारण नेमके हेच आहे. मनोजकुमार यांनी हा अतिरेकी आग्रह लवचिक केला होता. ते जनतेत मिसळायचे, पत्रकारांशी बोलायच. त्यामुळे डेपोबाबत एक आपुलकीची भावना तयार झाली होती. मनोजकुमार सुरक्षिततेला हानी पोहोचवणारी कोणतीही गुप्त माहिती देत नव्हते; पण, तरीही ते जनमानसात स्थान पटकावून होते. हीच बाब डेपो प्रशासनाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या लक्षात यावयास हवी. असे झाले तरच पुलगावच्या अग्निकोठारातील तांडवापासून आपण काही शिकलो, असे म्हणता येईल.

- अनंत कोळमकर

रविवार, १५ मे, २०१६

तेलंगणाची दादागिरी

"सकाळ'च्या बुधवार, दि. 11 मे, 2016 रोजी प्रसिद्ध झालेले विदर्भ वार्तापत्र

मुंबईतील सरकार कुणाचेही असो, ते विदर्भाकडे, इथल्या समस्यांकडे, इथल्या प्रश्नांकडे कायम दुर्लक्ष करीत असते, ही भावना इथल्या जनमानसात मूळ धरून आहे. राज्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात शेजारचे तेलंगणा राज्य दादागिरी करीत आहे; तरी आपले सरकार ढिम्म आहे. हा या दुर्लक्षपणाचा कळस आहे.
पोचमपल्ली ः मेडिगट्टा-कालेश्‍वर धरणाला विरोध करताना गावकरी

महाराष्ट्र सीमेच्या अगदी जवळ तेलंगणा राज्यात गोदावरी नदीच्या काठावर कालेश्‍वर हे एक तीर्थक्षेत्र आहे. या कालेश्‍वरजवळच तेलंगणा सरकारने नुकतेच मेडिगट्टा-कालेश्‍वर धरणाचे भूमिपूजन केले. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव स्वतः या कार्यक्रमासाठी तेथे आले. या धरणाचा परिणाम राज्यातल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्‍यावर होणार असल्याने तिथल्या गावकऱ्यांचा या धरणाला विरोध आहे. ते आंदोलन करीत आहेत; पण महाराष्ट्र सरकार मात्र अजूनही शांत आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन नुकतेच विदर्भात आले होते. त्यांना या धरणाबाबत विचारले असता, याबाबत सरकारला काहीच माहीत नसल्याचे उत्तर दिले. आपल्या राज्याच्या सीमेवर शेजारचे राज्य एक मोठा प्रकल्प उभारतो आहे, त्याचे थाटात भूमिपूजन करतो, त्या कार्यक्रमाच्या मोठमोठ्या जाहिराती महाराष्ट्रातही प्रसिद्ध करतो आणि तरीही इथल्या सरकारच्या ते गावीही नाही, यावर कोणाचा विश्‍वास बसेल?
कालेश्‍वरपासून 4-5 किलोमीटर अंतरावर मेडिगट्टा गावाजवळ गोदावरीवर हे धरण होत आहे. मात्र, सिरोंचा तालुक्‍यात असलेले पोचमपल्ली हे गाव या धरणाच्या अगदी लागून आहे. या धरणाचा खर्च अंदाजे 10 हजार कोटी राहणार आहे. धरणाची उंची 103 मीटर असणार आहे. या धरणातून 144 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, त्यातून तेलंगणातील हैदराबाद शहरासह अनेक जिल्ह्यांची तहान भागविली जाणार आहे व 30 लाख हेक्‍टर क्षेत्रात सिंचन होणार आहे. हा प्रकल्प दोन राज्यांच्या सीमेवर होत आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांनी एकत्र बसून पाणीवाटप, पुनर्वसन, नुकसानभरपाई याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा; पण तसे काहीही न होता थेट भूमिपूजन झाले. तरीही महाराष्ट्र सरकारने कोणताही विरोध अद्याप दाखवलेला नाही. पण, तेलंगणातल्या वृत्तपत्रांमधील माहिती खरी मानल्यास सिरोंचा तालुक्‍यातील 21 गावे व 25 हजार हेक्‍टर जमीन या धरणात बुडणार आहे. आणि म्हणूनच या प्रकल्पाला या गावातील गावकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
सीमेवर असलेल्या महाराष्ट्रातील गावांच्या जिवावर तेलंगणा सरकार त्यांच्या राज्याची तहान भागवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही तृष्णातृप्ती विदर्भातील गावांच्या जिवावर उठली आहे. खरेतर तेलंगणाची ही दादागिरी आजची नाही. तो आंध्र प्रदेशचा भाग असतानापासून ही दादागिरी सुरू आहे. सिरोंचा तालुक्‍यातीलच चपराळा गावाजवळ वर्धा व वैनगंगा नदीचा संगम होतो व पुढील प्रवास ही नदी प्राणहिता नावाने करते. या प्राणहिता नदीवरही तेलंगणा सरकार प्राणहिता-चेवेल्ला धरण बांधत आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील गोंडपिंपरी (जि. चंद्रपूर) व चामोर्शी (जि. गडचिरोली) तालुक्‍यातील गावे जाणार होती. विशेषतः चपराळा अभयारण्यातील काही भागही त्यात जाणार होता. त्यामुळे आंदोलनाचा भडका उठताच तेलंगणा सरकारने धरणाची उंची कमी केली. त्यामुळे जे पाणी कमी झाले, त्याच्या भरपाईसाठी मेडिगट्टा धरणाला चालना दिली आहे.
इतक्‍यावरच तेलंगणाची हाव थांबलेली नाही. हीच प्राणहिता कालेश्‍वरजवळ गोदावरीला मिळते व गोदावरी नावानेच पुढचा प्रवास करते. म्हणजेच चेवेल्ला धरण ते मेडिगट्टा धरण हा प्राणहिता-गोदावरीचा प्रवास अवघ्या 160 किलोमीटरचा आहे. त्यात आणखी तिसऱ्या मोठ्या धरणाचे संकट घोंघावू लागले आहे. प्राणहितेवरच सिरोंचा तालुक्‍यातील पर्यटनस्थळ असलेल्या सोमनूर गावाजवळ इचमपल्ली धरण प्रस्तावित होते. मुळात निजामशाही असताना या धरणाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. नंतर छत्तीसगड राज्याने या धरणाला विरोध केला. परिणामी हे धरण थंडबस्त्यात पडले. हेही धरण पूर्ण करण्याचे तेलंगणा सरकारने मनावर घेतले आहे. ते प्रत्यक्षात आले तर एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यातील 80हून अधिक गावे व 35 हजार हेक्‍टरहून अधिक जमीन पाण्याखाली येण्याची भीती आहे.
एकंदरीत केवळ 160 किलोमीटरच्या टप्प्यात तीन मोठी धरणे उभारून तेलंगणा सरकार चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो गावकऱ्यांच्या व येथील समृद्ध वनसंपदेच्या मुळावर उठले आहे. पण, या साऱ्यावर महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भातले, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विदर्भातले व त्यातही चंद्रपूर जिल्ह्यातले, आणखी एक मंत्री अम्ब्रीशराजे आत्राम हेही गडचिरोली जिल्ह्यातले, केंद्रातले मंत्री हंसराज अहीर चंद्रपूरचे, विदर्भाचेच नितीन गडकरी केंद्रात प्रमुख मंत्री... इतकी शक्तिशाली सत्ताधारी नेत्यांची यादी असतानाही तेलंगणा सरकार विदर्भावर आपली दादागिरी कशी दाखवत आहे? आताही जर सरकार व सत्तारूढ पक्षाचे नेते आपले मौन सोडणार नसतील, तर मग मुंबईतील सरकार कुणाचेही असो, ते विदर्भाकडे, इथल्या समस्यांकडे, इथल्या प्रश्नांकडे कायम दुर्लक्ष करीत असते, अशी भावना इथल्या जनमानसात तयार होत असेल तर त्यात चूक काय?
 
बारा गावांत दोन सरकार
या भागातला आणखी एक प्रश्न महाराष्ट्र सरकारने थंडबस्त्यात टाकला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्‍यातील बारा गावे तेलंगणाच्या सीमेला लागून आहेत. या गावांवर तेलंगणा सरकार आपला दावा दाखवत आहे. मजेची बाब म्हणजे, या गावांमध्ये दोन्ही राज्यांचे प्रशासन आहे. दोन ग्रामपंचायती आहेत. त्यांच्या निवडणुकाही वेगवेगळ्या होतात. महाराजगुडा हे गाव तर अर्धे महाराष्ट्रात आणि अर्धे तेलंगणात आहे. या गावातील लोकांना दोन्ही राज्यांच्या सोयीसुविधा मिळत असल्याने त्यांच्या या व्यवस्थेला विरोध नाही. पण, ही व्यवस्था योग्यही नाही. मात्र तरीही कोणत्याही सरकारने यावर तोडगा काढलेला नाही.

- अनंत कोळमकर