नमोद्वेष अधिक घातक
गेल्या काही दिवसांपासून नोटाबंदीवर प्रचंड चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा करणारे दोन्ही बाजूच्या व्यक्ती आर्थिक क्षेत्राच्या तज्ज्ञ आहेत की नाही हा प्रश्नच आहे. मोदीसमर्थक नोटोबंदीचे स्वागत करीत आहे. तर, बॅंकंसमोर रांगा लागल्यात, लोकांना प्रचंड त्रास होतोय, लोक मरताहेत असे आरोप मोदीविरोधकांनी आळवणे सुरू केले. अक्षरशः ओकारी येण्यासारखी ही चर्चा सुरू आहे. त्यावर मी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली. एका मित्राने (तो मोदीविरोधक आणि कट्टर कॉंग्रेसी आहे) फोन केला. तो माझ्या पोस्टशी सहमत होता. तो म्हणाला या मुद्द्याचे तू विश्लेषण केले पाहिजे. मलाही ते पटले.
माझी ती पोस्ट होती....
या प्रश्नांची उत्तरे प्रामाणिकपणे देण्याचा प्रयत्न झाला ना, तर माझ्या वरील पोस्टचा मथिथार्त सहज लक्षात येतो. कोणत्याही व्यक्तीची आंधळेपणाने केलेली पूजा, भक्ती समाजकारण व राजकारणात गैरच... मग ती 'Indira is India' असो की मोदी हेच सा-याचे तारणहार, असं समजणे... हे सारेच गैर. त्यामुळे मोदींचे आंधळेपणाने समर्थन करणे चूक मानलेच पाहिजे. पण तितकीच मोठी चूक मोदींचा द्वेषही आंधळेपणाने करणे ही सुद्धा आहे. मोदी चुकले असतील, चुकत असतील तर त्यांना फटकारले पाहिजेच. पण केवळ मोदीद्वेषापोटी ते करणे न्यायोचित मानता येणार नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदींच्या निर्णयावर टीका केली. ते अर्थतज्ज्ञ असल्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यात दम असेलच. पण मग त्याच पदावर राहिलेल्या सुब्बारावांच्याही म्हणण्यात दम असेल ना. तो कसा नाकारता येईल? सुब्बाराव म्हणाले निर्णय धाडसी आहेत. काही दिवस त्याचा त्रास होईल. पण काही चांगलं व्हायचे असेल तर, लोकांनी तो त्रास सहन केला पाहिजे. मोदींच्या निर्णयावर टिका करणारे सारे काही अर्थतज्ज्ञ नाहीत. मग दोन अर्थतज्ज्ञ त्यावर दोन वेगवेगळी मते मांडत असताना चर्चा करणा-या विद्वानांनी आपले अकलेचे कांदे पाजळू नये ना... मोदी मागतात तर द्या 50 दिवस. मोदीवर उपकाराचे दडपण आणण्यासाठी अणखी एखादा महिना द्या. आणि मग फायदे दिसले नाही, तर झोडपा ना मोदी व त्यांच्या सरकारला आडवेतिडवे.
पण नाही... तो धीर अणि ते धाडसही नमोरुग्णांमध्ये नाही, ही खरी वास्तविकता आहे. मुळात या नमोरुग्णांना मोदी हे रसायनच माहीत नाही. मोदी पहिल्यांदा जेव्हा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात ख-या अर्थाने उतरले, तेव्हा वृत्तसंकलनाच्या निमित्ताने त्यांच्यासोबत एक दिवस वावरण्याचा, त्यांच्यासोबत बोलण्याचा योग प्रस्तुत लेखकाला आला. तेव्हा नुकतीच गोध्रा दंगल झाली होती. मोदी बदनाम झाले होते अणि त्यांच्याच नेतृत्वात गुजरात भाजपा दंगलीनंतर लगेच होणा-या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे झात होती. मोदींना ओळखणे एका दिवसात शक्य नाही. पण त्या एका दिवसात मोदी जितके समजले, जितके उमगले, त्यावरून तरी मोदी कोणतीही खेळी विनाविचाराने खेळतील असे वाटत नाही. मोदी जो काही डाव खेळतील, तो पूर्ण विचाराने असतो. विशेष म्हणजे त्या डावाचा तात्कालिक परिणाम काय होणार हे मोदी पूर्णतः जाणून असतात. तरीही तो डाव ते खेळतात. मोदी नावातील खरे रसायन हे आहे. गोध्रा दंगलीनंतर आपण बदनाम होणार, हे मोदींना ठाऊक नव्हते, असे समजणे चूक आहे. तितके मूर्ख मोदी नक्कीच नाही. पण दूरगामी विचार केल्यास परिणाम काय दिसतो..? सर्वाधिक हेटाळणीला पात्र ठरलेला मोदी आज पंतप्रधान आहे, पण त्याहूनही महत्त्वाचा एक परिणाम आहे. गोध्रा दंगल 2002मध्ये झाली. त्याअगोदर गुजरातमध्ये दर दोन-चार वर्षांतून जातीय दंगल व्हायची. आता या दंगलीला 14 वर्षे झालीत व या कालावधीत एकही दंगल गुजरातमध्ये झाली नाही. सांगायचा मुद्दा एव्हढाच की एखाद्या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम लक्षात न घेण्याइतपत मोदी अजाण नाही.
विशेष म्हणजे मोदी बनावटीचे हे मूलभूत रसायन विरोधकांनी जाणून न घेतल्यामुळेच आज मोदी बहुमताने सत्तेत आहे. कधीकाळी देशावर सत्ता करण्याचा अधिकार केवळ कॉंग्रेसचाच, असे मानून तिलाच सत्तेत बसवणा-या जनतेनेच तिला बहुमतातून आघाडीच्या राजकारणात व मोदीउदयानंतर तर 44च्या संख्येवर आणून ठेवले. कारण एकमेव आहे मोदीद्वेषाचा रोग. तो एकजात सा-या मोदी-भाजप विरोधकांना झाला आहे. इतकी वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला तर या रोगाने लुळेपांगळेच करून टाकले आहे. या निर्णयातले चांगलेपण त्यांच्यातील ज्येष्ठश्रेष्ठांनाही कळते. पण अविचारी व्यक्तींच्या हाती नेतृत्व गेले की मग केवळ मोदींचे द्वेषच दिसतात.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हेसुद्धा अर्थमंत्री राहिले आहेत. आता तर ते राष्ट्रपती आहेत. त्यांना मोदी सरकारची एखादा निर्णय पटला नाही तर त्यावर टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण त्यांनीही या निर्णयाची स्तुतीच केली. पंतप्रधान राहिलेले माजी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग अजून मौन आहेत. मोदींचा निर्णय चूक असता तर त्यांनी का बरे त्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला नाही? विशेष म्हणजे ते पंतप्रधान असताना त्यांनी पाचशेची नोट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, असं म्हणतातच ना. फक्त त्यांचे धाडस झाले नाही इतकेच. राहता राहिला प्रश्न चिदंबरम या माजी अर्थमंत्र्यांचा. त्यांनी विरोध केला. पण ज्यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप आहेत आणि ज्यांची चौकशी मोदी सरकारने सुरू केली, त्यांच्या टीकेला निष्पक्ष तर नक्कीच म्हणता येणार नाही.
खरं तर मोदींना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यासाठी चांगला व परिणामकारक उपाय होता. निर्णयाचे स्वागत खुल्या दिलाने केले असते आणि तो अंमलात आणण्यासाठीच्या उपायातील त्रुट्यांवर टीका करीत लोकांना या निर्णयाच्या बाजूने उभे राहण्यास सांगितले असते, तर विधायक विरोधकाचा शिक्का सा-याच विरोधी पक्षांवर लागला असता. पण तसे त्यांनी केले नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे कॉंग्रेसलाच. भाजपच्या विरोधात सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून कोणी उभे राहू शकत असेल तर तो कॉंग्रेस हाच पक्ष आहे. पण कॉंग्रेसची हायकमांड स्वनामधन्यतेतून बाहेर पडायला तयार नसेल व नमोद्वेषाच्या काविळीने पिवळे होण्यातच ती धन्यता मानत असेल तर मग कॉंग्रेस संपुष्टात आणण्याची महात्मा गांधींची सूचना व कॉंग्रेसमुक्त भारताचे मोदींचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याला फार वेळ लागणार नाही.
- अनंत कोळमकर
askolamkar@gmail.com
गेल्या काही दिवसांपासून नोटाबंदीवर प्रचंड चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा करणारे दोन्ही बाजूच्या व्यक्ती आर्थिक क्षेत्राच्या तज्ज्ञ आहेत की नाही हा प्रश्नच आहे. मोदीसमर्थक नोटोबंदीचे स्वागत करीत आहे. तर, बॅंकंसमोर रांगा लागल्यात, लोकांना प्रचंड त्रास होतोय, लोक मरताहेत असे आरोप मोदीविरोधकांनी आळवणे सुरू केले. अक्षरशः ओकारी येण्यासारखी ही चर्चा सुरू आहे. त्यावर मी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली. एका मित्राने (तो मोदीविरोधक आणि कट्टर कॉंग्रेसी आहे) फोन केला. तो माझ्या पोस्टशी सहमत होता. तो म्हणाला या मुद्द्याचे तू विश्लेषण केले पाहिजे. मलाही ते पटले.
माझी ती पोस्ट होती....
खरं तर या सा-या चर्चेत मूळ मुद्द्यावर कोणीही बोलत नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुरू झालेली अफरातफर टाळता आली असती का... हो... थोडी आणखी पूर्वतयारी केली असती तर काही प्रमाणात (तोही अल्प प्रमाणातच) हा गोंधळ टाळता आली असता. पण, कितीही तयारी केली असती तरी गोंधळ झाला असताच. पण मूळ मुद्दा आहे नोटाबंदीचा निर्णय चूक आहे का... तो देशासाठी घातक आहे का.... भ्रष्टाचार, आतंकवाद याच्या मुळाशी काळा पैसा, बनावट पैसा आहे, हे मान्य आहे की नाही... मान्य असेल तर अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेल्या कॉंग्रेसने त्यासाठी काय केले..., मान्य नसेल तर मग नेमका उपाय काय... अणि विशेष म्हणजे मोदी आल्यानंतरच या सा-या समस्या निर्माण झाल्या काय?अंध नमोभक्ती वाईट आहे....
पण त्याहून अधिक घातक आहे नमोद्वेषाचा रोग...
या रोगानेच मोदींना सत्तेत आणण्याचा मार्ग मोकळा केला.
तरीही विरोधकांना ते उमगले नाही...
बहुमत ते आघाडी, आघाडी ते 44 असा उतरणीचा प्रवास 4 पर्यंत नेण्याचा व नंतर महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातला शून्य-कॉंग्रेस पर्यंत नेण्याचा तर हा कट नाही ना....?
या प्रश्नांची उत्तरे प्रामाणिकपणे देण्याचा प्रयत्न झाला ना, तर माझ्या वरील पोस्टचा मथिथार्त सहज लक्षात येतो. कोणत्याही व्यक्तीची आंधळेपणाने केलेली पूजा, भक्ती समाजकारण व राजकारणात गैरच... मग ती 'Indira is India' असो की मोदी हेच सा-याचे तारणहार, असं समजणे... हे सारेच गैर. त्यामुळे मोदींचे आंधळेपणाने समर्थन करणे चूक मानलेच पाहिजे. पण तितकीच मोठी चूक मोदींचा द्वेषही आंधळेपणाने करणे ही सुद्धा आहे. मोदी चुकले असतील, चुकत असतील तर त्यांना फटकारले पाहिजेच. पण केवळ मोदीद्वेषापोटी ते करणे न्यायोचित मानता येणार नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदींच्या निर्णयावर टीका केली. ते अर्थतज्ज्ञ असल्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यात दम असेलच. पण मग त्याच पदावर राहिलेल्या सुब्बारावांच्याही म्हणण्यात दम असेल ना. तो कसा नाकारता येईल? सुब्बाराव म्हणाले निर्णय धाडसी आहेत. काही दिवस त्याचा त्रास होईल. पण काही चांगलं व्हायचे असेल तर, लोकांनी तो त्रास सहन केला पाहिजे. मोदींच्या निर्णयावर टिका करणारे सारे काही अर्थतज्ज्ञ नाहीत. मग दोन अर्थतज्ज्ञ त्यावर दोन वेगवेगळी मते मांडत असताना चर्चा करणा-या विद्वानांनी आपले अकलेचे कांदे पाजळू नये ना... मोदी मागतात तर द्या 50 दिवस. मोदीवर उपकाराचे दडपण आणण्यासाठी अणखी एखादा महिना द्या. आणि मग फायदे दिसले नाही, तर झोडपा ना मोदी व त्यांच्या सरकारला आडवेतिडवे.
पण नाही... तो धीर अणि ते धाडसही नमोरुग्णांमध्ये नाही, ही खरी वास्तविकता आहे. मुळात या नमोरुग्णांना मोदी हे रसायनच माहीत नाही. मोदी पहिल्यांदा जेव्हा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात ख-या अर्थाने उतरले, तेव्हा वृत्तसंकलनाच्या निमित्ताने त्यांच्यासोबत एक दिवस वावरण्याचा, त्यांच्यासोबत बोलण्याचा योग प्रस्तुत लेखकाला आला. तेव्हा नुकतीच गोध्रा दंगल झाली होती. मोदी बदनाम झाले होते अणि त्यांच्याच नेतृत्वात गुजरात भाजपा दंगलीनंतर लगेच होणा-या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे झात होती. मोदींना ओळखणे एका दिवसात शक्य नाही. पण त्या एका दिवसात मोदी जितके समजले, जितके उमगले, त्यावरून तरी मोदी कोणतीही खेळी विनाविचाराने खेळतील असे वाटत नाही. मोदी जो काही डाव खेळतील, तो पूर्ण विचाराने असतो. विशेष म्हणजे त्या डावाचा तात्कालिक परिणाम काय होणार हे मोदी पूर्णतः जाणून असतात. तरीही तो डाव ते खेळतात. मोदी नावातील खरे रसायन हे आहे. गोध्रा दंगलीनंतर आपण बदनाम होणार, हे मोदींना ठाऊक नव्हते, असे समजणे चूक आहे. तितके मूर्ख मोदी नक्कीच नाही. पण दूरगामी विचार केल्यास परिणाम काय दिसतो..? सर्वाधिक हेटाळणीला पात्र ठरलेला मोदी आज पंतप्रधान आहे, पण त्याहूनही महत्त्वाचा एक परिणाम आहे. गोध्रा दंगल 2002मध्ये झाली. त्याअगोदर गुजरातमध्ये दर दोन-चार वर्षांतून जातीय दंगल व्हायची. आता या दंगलीला 14 वर्षे झालीत व या कालावधीत एकही दंगल गुजरातमध्ये झाली नाही. सांगायचा मुद्दा एव्हढाच की एखाद्या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम लक्षात न घेण्याइतपत मोदी अजाण नाही.
विशेष म्हणजे मोदी बनावटीचे हे मूलभूत रसायन विरोधकांनी जाणून न घेतल्यामुळेच आज मोदी बहुमताने सत्तेत आहे. कधीकाळी देशावर सत्ता करण्याचा अधिकार केवळ कॉंग्रेसचाच, असे मानून तिलाच सत्तेत बसवणा-या जनतेनेच तिला बहुमतातून आघाडीच्या राजकारणात व मोदीउदयानंतर तर 44च्या संख्येवर आणून ठेवले. कारण एकमेव आहे मोदीद्वेषाचा रोग. तो एकजात सा-या मोदी-भाजप विरोधकांना झाला आहे. इतकी वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला तर या रोगाने लुळेपांगळेच करून टाकले आहे. या निर्णयातले चांगलेपण त्यांच्यातील ज्येष्ठश्रेष्ठांनाही कळते. पण अविचारी व्यक्तींच्या हाती नेतृत्व गेले की मग केवळ मोदींचे द्वेषच दिसतात.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हेसुद्धा अर्थमंत्री राहिले आहेत. आता तर ते राष्ट्रपती आहेत. त्यांना मोदी सरकारची एखादा निर्णय पटला नाही तर त्यावर टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण त्यांनीही या निर्णयाची स्तुतीच केली. पंतप्रधान राहिलेले माजी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग अजून मौन आहेत. मोदींचा निर्णय चूक असता तर त्यांनी का बरे त्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला नाही? विशेष म्हणजे ते पंतप्रधान असताना त्यांनी पाचशेची नोट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, असं म्हणतातच ना. फक्त त्यांचे धाडस झाले नाही इतकेच. राहता राहिला प्रश्न चिदंबरम या माजी अर्थमंत्र्यांचा. त्यांनी विरोध केला. पण ज्यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप आहेत आणि ज्यांची चौकशी मोदी सरकारने सुरू केली, त्यांच्या टीकेला निष्पक्ष तर नक्कीच म्हणता येणार नाही.
खरं तर मोदींना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यासाठी चांगला व परिणामकारक उपाय होता. निर्णयाचे स्वागत खुल्या दिलाने केले असते आणि तो अंमलात आणण्यासाठीच्या उपायातील त्रुट्यांवर टीका करीत लोकांना या निर्णयाच्या बाजूने उभे राहण्यास सांगितले असते, तर विधायक विरोधकाचा शिक्का सा-याच विरोधी पक्षांवर लागला असता. पण तसे त्यांनी केले नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे कॉंग्रेसलाच. भाजपच्या विरोधात सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून कोणी उभे राहू शकत असेल तर तो कॉंग्रेस हाच पक्ष आहे. पण कॉंग्रेसची हायकमांड स्वनामधन्यतेतून बाहेर पडायला तयार नसेल व नमोद्वेषाच्या काविळीने पिवळे होण्यातच ती धन्यता मानत असेल तर मग कॉंग्रेस संपुष्टात आणण्याची महात्मा गांधींची सूचना व कॉंग्रेसमुक्त भारताचे मोदींचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याला फार वेळ लागणार नाही.
- अनंत कोळमकर
askolamkar@gmail.com
